सरकारी विज्ञापनलाई सञ्चार क्षेत्रले अधिकारको रुपमा हेर्न हुँदैन : मन्त्री तिमिल्सिना

सरकारी विज्ञापनलाई सञ्चार क्षेत्रले अधिकारको रुपमा हेर्न हुँदैन : मन्त्री तिमिल्सिना
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने कुनै पनि नीति नलिएको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएकाले त्यसको संरक्षणप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने वा त्यसलाई सीमित गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने धारणा राखे । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार माध्यमले स्वतन्त्रतासँगै व्यावसायिक आचारसंहिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि समान रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभई संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर तथ्यमा आधारित तथा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नु रहेको उल्लेख स्पष्ट पारे ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि उत्तिकै महत्व रहेको बताए । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र पेशागत वातावरण सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनलाइ अधिकारको रुपमा नहेर्न आग्रह गर्दै सो विषयमा छलफका माध्यमबाट टुग्याउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.