अमेरिका–इरान सम्झौताबाट नेतन्याहू किन छन् चिन्तित ? जान्नुस् पाँच कारण

अमेरिका–इरान सम्झौताबाट नेतन्याहू किन छन् चिन्तित ? जान्नुस् पाँच कारण
सुन्नुहोस्

इजरायल : इजराइलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सबै इच्छाअनुसार काम नगर्ने बताएका छन् । उनले फेरि पनि भने कि आवश्यक परेसम्म इजराइली सेना दक्षिणी लेबनानमा रहनेछ । उनले भने, ‘हामी स्वतन्त्र र गौरवशाली देशका नेताहरू हौं । कहिलेकाहीँ हाम्रो विचार फरक हुन्छ । हामी आफ्ना हितका लागि उभिन्छौं । म इजराइलको हित र यसको सुरक्षाका लागि उभिएको छु ।’

नेतन्याहूले भनेका छन्, ‘हामी दक्षिणी लेबनानको सुरक्षा क्षेत्रमा त्यतिन्जेल रहन्छौं, जबसम्म उत्तरमा बस्ने हाम्रो जनताको र सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक हुन्छ ।’ उनको यो बयान ट्रम्पले लेबनानमा इजराइली कारबाहीबारे दिएको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिपछि आएको हो । पछिल्लो हप्ता फ्रान्समा भएको जी–७ बैठकका क्रममा अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध रोक्ने शर्त राखिएको छ । 

तर त्यसपछि पनि लेबनानमा इजराइली आक्रमणहरूमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ । इरानले यसलाई सम्झौताको स्पष्ट उल्लंघन भनेको छ । सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमै भनिएको छ–अमेरिका, इरान र उनका सहयोगीहरूले ‘सबै मोर्चामा’ सैन्य गतिविधि तुरुन्त र स्थायी रूपमा समाप्त गर्नेछन्, जसमा लेबनान पनि समावेश छ । इजराइलको यो कारबाहीलाई शान्ति सम्झौताका लागि खतरा मानिएको छ र ट्रम्पले पनि इसराइलको कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

पछिल्लो हप्ता जी–७ शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पले इजराइलको लेबनान आक्रमणलाई ‘अनावश्यक’ भनेका थिए । ट्रम्पले भनेका थिए, ‘इजराइल हिज्बुल्लाहसँग धेरै लामो समयदेखि लडिरहेको छ, जसले धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ । तपाईं कुनै समूहलाई खोज्दै गर्दा पूरा क्षेत्र ध्वस्त गर्नु उचित होइन ।’ यसैबीच अमेरिका–इरान सम्झौतालाई नेतन्याहूका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ ।

पाँच कारण जसले नेतन्याहूलाई सम्झौताप्रति असहज बनाएका छन् :-
१. सम्झौतामा इसराइललाई बेवास्ता गरिएको
इरानसँग भएको अमेरिका–युद्धविराम सम्झौता नेतन्याहूका लागि राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का हो । यसले नेतन्याहूको राजनीतिक करियरका तीन मुख्य आधार कमजोर बनाएको छ । नेतन्याहूले आफूलाई अमेरिकाको नजिकको साझेदार र प्रभावशाली नेता भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका थिए, तर यस पटक अमेरिका–इरान सम्झौतामा उनलाई बेवास्ता गरियो ।

ट्रम्पले भने, ‘हामी बिना इजराइल नै हुँदैन थियो ।’ यस सम्झौतापछि इजराइलको सरकारभित्रै पनि विरोध देखिएको छ । कट्टर दक्षिणपन्थी मन्त्री इतामार बेन–ग्विरले भने, ‘हामी यो सम्झौतासँग बाध्य छैनौ ।’ विश्लेषकहरूले पनि यो सम्झौतालाई इजराइलका लागि खराब भनेका छन् ।

२. इरान ‘मजबुत स्थितिमा’
नेतन्याहूले इरानलाई इजराइलका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेका थिए । पछिल्ला महिनामा इजराइल र इरानबीच तनाव र आक्रमणहरू बढेका थिए, तर अब युद्धविरामपछि इरान अझै मजबुत देखिएको छ । इजराइलले चाहेको रणनीति—इरानको खतरा पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने—असफल देखिएको छ । हिज्बुल्लाह र इरानी सरकार अझै सक्रिय छन् र इरानभित्र कट्टरपन्थी नेतृत्व बलियो भएको बताइन्छ ।

३. इजराइलमा आम चुनाव
आगामी केही महिनामा इजराइलमा आम चुनाव हुने तयारी छ । यदि इजराइलले लेबनानमा हिज्बुल्लाहविरुद्ध कारबाही रोक्यो भने नेतन्याहूको ‘मिस्टर सेक्युरिटी’ छवि कमजोर हुन सक्छ । उनीमाथि पहिले नै भ्रष्टाचार, ठगी र विश्वासघातका आरोपहरू छन् । यो परिस्थितिले उनको राजनीतिक भविष्य झन् जटिल बनाएको छ ।

४. परमाणु कार्यक्रमबारे निर्णय
इरानको परमाणु कार्यक्रम अमेरिका र इजराइल दुवैका लागि ठूलो चिन्ता हो ।  नेतन्याहूको अडान छ कि इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार बनाउन नपाओस् । तर अमेरिका पक्ष केही नरम देखिएको छ । सम्झौतामा इरानले परमाणु हतियार नबनाउने भनिए पनि यसको संवर्धित युरेनियम भण्डारण जस्ता महत्वपूर्ण विषय अझै टुंगिएको छैन । इजराइललाई यस वार्तामा सहभागी नगरिनु पनि ठूलो असन्तोषको कारण बनेको छ ।

५. इरानलाई आर्थिक लाभ
सम्झौताअनुसार इरानले तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यात पुनः सुरु गर्न पाउने, रोकिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउने र ठूलो आर्थिक सहयोग पाउने सम्भावना छ । यसले इरानलाई आर्थिक रूपमा अझ बलियो बनाउनेछ । साथै, इरानले होर्मुज जलडमरूमार्फत विश्व तेल आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने क्षमता देखाइसकेको छ । अमेरिकाले ३०० अर्ब डलरको फन्डबारे स्पष्टता दिएको छैन, तर यस्तो सम्भावित सहयोग इसराइलका लागि चिन्ताको विषय हो । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.