इरान-अमेरिका विवाद सुल्झाउन ४ कार्यदल गठन, विदेशमन्त्री अराघचीले के भने ?

इरान-अमेरिका विवाद सुल्झाउन ४ कार्यदल गठन, विदेशमन्त्री अराघचीले के भने ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अमेरिका र इरानबीचको वर्षैँ देखिको विवाद र असमझदारी सुल्झाउन कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा चारवटा उच्चस्तरीय कार्यदल (कमिटी) गठन गरिएको छ। स्विट्जरल्यान्डमा आइतबार रातिसम्म चलेको पहिलो चरणको वार्तापछि मध्यस्थकर्ता मुलुकहरू कतार र पाकिस्तानले दुवै पक्षबिच चारवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका हुन्।

स्विट्जरल्यान्डको लेक लुसर्नमा आयोजित ‘लेक लुसर्न समिट’ अन्तर्गत आइतबार पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको हो। बैठक सकिएलगत्तै कतार र पाकिस्तानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चार प्रमुख समितिको गठन भएको जानकारी दिएका हुन्। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि उक्त संयुक्त विज्ञप्तिलाई स्वीकृति दिएका छन्।

यी हुन् गठन भएका चार कमिटीहरू :-

१. उच्चस्तरीय कमिटी : राजनीतिक स्वरूपको यो कमिटीले समग्र वार्ताको निगरानी गर्नेछ। मुख्य वार्ताकारहरूले यसै कमिटीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ।

२. लीड वर्किंग ग्रुप्स : यस अन्तर्गतका छुट्टाछुट्टै समूहहरूले इरानको आणविक कार्यक्रम र उनीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूका विषयमा काम गर्नेछन्।

३. कमिटी फर मनिटरिङ एन्ड डिस्प्युट रेजोलुसन: यस समूहले सम्झौता (MoU) का बुँदाहरू सही रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन र विवाद निरूपण गर्नेछ।

४. डी-कन्फ्लिक्सन सेल : यो विशेष सेल लेबनानको वर्तमान संकटकालीन स्थितिका लागि काम गर्न गठन गरिएको हो।


वार्ता सकारात्मक भएको इरानी विदेशमन्त्रीको दाबी

इरान र अमेरिकाबीच १४ बुँदे सम्झौतालाई लिएर पहिलो चरणको वार्ता सकिएपछि इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले सोमबार (२२ जुन) प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेबनानमा जारी युद्ध रोक्नका लागि वार्तामा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए। विदेशमन्त्री अराघचीले यो वार्तालाई दुवै देशबिचको ‘पहिलो वास्तविक परीक्षा’ को संज्ञा दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै अराघचीले पाकिस्तान र कतारको अथक मध्यस्थताका कारण इरानी तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, इरानी बन्दरगाहमा अमेरिकी नाकाबन्दी समाप्त भएको, इरानको रोक्का गरिएको केही सम्पत्ति फुकुवा भएको र इरानको विकास तथा पुनर्निर्माण योजनाका लागि ठूलो मार्गप्रशस्त भएको समेत उनले दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.