तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारतबीच रहेको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम र विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत खोजिने बताएका छन्।

तीनदिने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले सीमा विवादलाई तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्ने नेपालको स्पष्ट अडान रहेको बताए।

उनले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्यालाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे विद्यमान संयन्त्रसँगै अन्य उपयुक्त संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्ने विषयमा भारतसँग छलफल भएको बताए।

'विश्व इतिहास हेर्दा पनि सीमा विवाद समाधान हुन लामो समय लाग्ने उदाहरणहरू छन्। तर, त्यसका लागि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा निरन्तर पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँगको संवादमा पनि सीमा समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने विषय उठाएको छु,' उनले भने।

मन्त्री खनालले नेपाल-भारतबीच हुने हरेक औपचारिक छलफलमा सीमा समस्याको विषयलाई निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिबारे उठेका टिप्पणीप्रति स्पष्ट पार्दै उनले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्ने नीति नलिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले पनि सीमा सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै उठाएको उनको भनाइ थियो।

'हामीले तथ्य र प्रमाणकै आधारमा टेबल टकमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा गर्दै आएका छौं। प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभएको हो,' उनले भने। परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक अभिलेख र आधिकारिक दस्तावेजहरूको खोजी तथा अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालका अभिलेखालयमा रहेका कागजातको अध्ययन भइरहेको छ भने हराएका वा नष्ट भएका दस्तावेज विदेशका अभिलेखालयमा हुन सक्ने भएकाले आवश्यक परे बेलायतलगायत मुलुकसँग पनि सहयोग लिइनेछ।

'कतिपय आधिकारिक दस्तावेजहरू खोजिरहेका छौं। केही कागजात जलेका पनि हुन सक्छन्, केही बेलायतका लाइब्रेरी वा अभिलेखालयमा पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता अभिलेख प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग लिने विषयमा पनि हामी सकारात्मक छौं,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.