इजरायल र लेबनान युद्धविराम लागू गर्न सहमत, हिजबुल्लाह पछि हट्नुपर्ने सर्त

इजरायल र लेबनान युद्धविराम लागू गर्न सहमत, हिजबुल्लाह पछि हट्नुपर्ने सर्त
फाईल तस्बिर
सुन्नुहोस्

वासिङ्टन डिसी :  इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको औपचारिक पुष्टि गरेको हो।

अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको यो युद्धविराम पूर्ण रूपमा सफल हुनका लागि इरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले आफ्ना सम्पूर्ण आक्रमणहरू रोक्नुपर्ने लगायतका कडा सर्तहरू राखिएका छन्।

गत बुधबार दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको जवाफमा हिजबुल्लाहले उत्तरी इजरायलमा रकेट प्रहार गरेपछि गत अप्रिलमा भएको अस्थिर युद्धविरामको प्रयास संकटमा परेको थियो। त्यसलगत्तै यो नयाँ सहमति सार्वजनिक भएको हो। सम्झौताअनुसार इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको दक्षिण लेबनानको सीमा क्षेत्रदेखि 'लिटानी नदी' सम्मको भूभागबाट हिजबुल्लाहका सम्पूर्ण लडाकुहरू पूर्ण रूपमा हट्नुपर्नेछ।

यस्तै, अमेरिकाको मार्गनिर्देशनमा लेबनानमा केही विशेष 'पाइलट जोन' हरू निर्माण गरिनेछ। ती क्षेत्रहरूमा कुनै पनि गैर-राज्य सशस्त्र समूहलाई निषेध गर्दै लेबनानी सेना (LAF) लाई मात्र पूर्ण र विशेष नियन्त्रणको अधिकार दिइनेछ।

अमेरिकी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'इजरायल र लेबनानबीचको भविष्यको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा यी दुई सार्वभौम सरकारहरूले मात्र तय गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै देश सहमत छन्। लेबनानको भविष्यलाई कुनै पनि राज्य वा गैर-राज्य शक्तिले बन्धक बनाउने प्रयासलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।'

 यो घोषणा सोमबार भएको आंशिक युद्धविरामको सहमति पछि आएको हो। सोमबारको सहमति अनुसार हिजबुल्लाहले इजरायलमा आक्रमण नगर्ने सर्तमा इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा बमबारी रोक्न सहमति जनाएको थियो।

दुवै देश आगामी जुन २२ मा पुनः बैठक बस्नेछन्, जहाँ एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौता (Comprehensive Agreement) मा पुग्नका लागि थप वार्ता हुनेछ। यस घोषणाका बारेमा हिजबुल्लाहले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.