काठमाडौं : ७१ वर्षीया सरस्वती उपाध्याय सरकारी अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न एक वर्षदेखि कुरिरहेकी छिन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा शल्यक्रियाका लागि उनी पालो पर्खिरहेकी हुन्। उपाध्याय भन्छिन्, ‘सुरुमा जँचाएको ठ्याक्कै एक वर्ष हुन लाग्यो। डाक्टरले असारको पहिलो हप्तामात्र अप्रेसनको डेट दिनुभएको छ।’
चाबहिलको एक बोर्डिङ स्कुलमा ३ कक्षामा पढाइरहेकी एक अभिभावकले छोरासहित काठमाडौं नै छोडिन्। किन त ? उनी भन्छिन्, ‘पढाइ महँगिएछ।
काठमाडौंमा छोरालाई पढाउन नसकिने भइयो। विदेशमा गएका श्रीमान्को पनि कमाइ राम्रो नभएपछि छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन नसकिने भइयो।’
ooo
यी दुई दृष्टान्तले संविधानले दिएको मौलिक हक र राज्यको वास्तविक क्षमताबीचको दूरीलाई उजागर गर्छन्। एकातिर नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले त्यही क्षेत्रमा थप कर लगाउने नीति अघि सारेको छ। सर्वसाधारण आमनागरिकको प्रश्न छ, ‘राज्यले पहिले मौलिक हकको प्रभावकारी प्रत्याभूति दिने कि त्यही सेवामा अतिरिक्त शुल्क उठाउने ? ’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। सरकारले यसलाई दुर्गम र विपन्न समुदायका लागि स्रोत जुटाउने सामाजिक न्यायमुखी कर भनेको छ। तर चिकित्सक, अभिभावक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले यसलाई मौलिक हकमाथिको कर भन्दै अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि महिनौंदेखि वर्षौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने निजी विद्यालय र अस्पतालको खर्च धान्न नसकेर नागरिक समस्यामा परेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ५/५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य र शिक्षा कर उठाउने निर्णय गरिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असुल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेका थिए। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्थासमेत खारेज गरेका थिए। तर, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पुनः नागरिकमाथि समता शुल्कको नाममा आर्थिक भार थपेको छ।
‘मौलिक हक प्राप्त गर्न कर तिरौं’
संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि वास्तविकता फरक छ। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको सेवा पाउन गर्नुपर्ने वर्षौं लामो प्रतीक्षा र सन्तानको शिक्षा खर्च धान्न नसकेर राजधानी काठमाडौंं छोड्नुपर्ने यी घटना व्यक्तिगत कथामात्र होइनन्, मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीका गम्भीर कमजोरीका उदाहरण हुन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) मा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि ३ देखि ८ महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउन पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला दुर्गम कर्णाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपकरण नै छैनन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रवाह गर्ने सेवामा गत वर्षको तुलनामा सामान्य र जटिल शल्यक्रिया बढे तापनि अन्य सेवातर्फ सेवाग्राही संख्या घटेको पाइएको छ।
प्रतिष्ठानमा विभिन्न रोग पहिचानका लागि आवश्यक एमआरआई मेसिन र मुटु रोगको उपचारमा आवश्यक क्याथ ल्याब मेसिन उपलब्ध छैन। भेन्टिलेटर, यूएसजीलगायत १६ प्रकारका मेसिन विगत वर्षदेखि बिग्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानले बेलैमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था एवं उपयोग गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नगर्ने हो भने कर्णालीवासीले सामान्य स्वास्थ्य उपचारमै लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
एकातिर सर्वसाधारणलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन गाह्रो भइरहेको छ भने निजी अस्पतालको सेवा तिर्नै नसकिने गरी महँगो हुन पुगेको छ। सरकारी विद्यालयमा सन्तानलाई पढाउँदा प्रतिस्पर्धामा सन्तान पछि पर्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी शैक्षिक संस्थामा फि तिर्न नसकिने अवस्था छ। ‘संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘मौलिक हक प्राप्त गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यस्ता करहरू तत्काल हटाउनुपर्छ। सरकारले नै मौलिक हकको प्रत्याभूति जनतालाई गराउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर ढंगले नसोचीकनै संविधानमा लेखिएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक संसद्मा आइतबार बोलेका प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा लागू गर्न बजेट भए नभएको नसोचीकनै संविधानमा लेखिएको रहेछ। अहिलेको लागि कम्तीमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागिरहेका छौं। विभिन्न महँगा निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं।’
शिक्षा र स्वास्थ्यः बजेट घट्दै, कर थपिँदै
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरी कुल ३ खर्ब २० अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ खर्ब १८ अर्ब हाराहारी विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू आवको भन्दा सात अर्बले वृद्धि गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि गरे पनि सरोकारवाला भने उपचार सेवा र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउनै धौधौ भइरहेको बताउँछन्। सरोकारवालाहरूले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार शिक्षामा लगाइएको समता शुल्कले सम्भ्रान्त अभिभावकलाई केही फरक नपर्ला। मध्यम र निम्न वर्गका अभिभावकलाई करले अप्ठेरो पार्छ।
‘सरकारी स्कुलको गुणस्तर नभएकाले चिन्तित हुँदै खाई नखाई बोर्डिङ स्कूलमा सन्तानलाई भर्ना गराएका अभिभावकहरूमाथि भार थपिएको छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘गाँस काटेर अनेक सपना बुन्दै निजी विद्यालयमा सन्तानलाई भर्ना गराएका लाखौं अभिभावकलाई अतिरिक्त कर पनि लादिँदा धान्नै अप्ठेरो पर्छ। कतिपय अभिभावकहरू निजी स्कुलमा भर्ना गराउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।’ भण्डारीले शिक्षा राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने बताउँछन्।
समता शुल्कको आड, अभिभावकलाई भार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको १० दशमलव २७ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ। जुन गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भन्दा न्यून हो। गत आर्थिक वर्ष कुल बजेटको १० दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने।’ शिक्षामा समता शुल्क लगाएकोमा निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले समता शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने प्रगतिशील कर भएको व्याख्या गर्छन्। मन्त्रालयमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ मा उपयोग हुने उनी बताउँछन्।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ। सरकारले मौलिक हकमाथि पनि कर लगाएको छ। यो कर तत्काल हटाउनुपर्छ।
ज्योति बानियाँ - अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसमता शुल्कले सम्भ्रान्त अभिभावकलाई केही फरक नपर्ला। मध्यम र निम्न वर्गका अभिभावकलाई करले अप्ठेरो पार्छ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो। यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
सुप्रभात भण्डारी - पूर्वअध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपालसरकारले समता शुल्कअन्तर्गत तीन प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरेको छ। उपचार गराउन आएका बिरामीहरूबाट समेत कर उठाउनुले बिरामी र बिरामीका आफन्तमाथि थप आर्थिक भार पर्छ। बिरामीलाई आर्थिक भार पर्न गई अन्याय हुने हुनाले अविलम्ब कर खारेज हुनुपर्छ।
डा. सञ्जीव तिवारी - महासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार उठेको रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिनेछ। ‘जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ। त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो,’ अर्थमन्त्री वाग्ले भन्छन्, ‘उठेको रकम छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर खर्च गरिने होइन। सबै रकम एउटै कोषमा जान्छ। तर यसरी उठाइएको ‘समता कोष’ अर्थात् ‘इक्विटी फन्ड’ लाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले यो विषय जनतालाई सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै आपत्ति नआउला।’
नागरिक बिरामी हुँदा राज्यलाई कर
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। नेपाल सरकारले नै ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–९०’ ले पनि स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ। कुल बजेटको ४ देखि ५ प्रतिशत बजेटमात्र विनियोजन हुँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्कअन्तर्गत तीन प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरिएकोमा नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उपचार गराउन आएका बिरामीहरूलाई बिरामी भएकोमा समेत कर उठाउनुले बिरामी र बिरामीका आफन्तमाथि थप आर्थिक भार पर्न गई ठूलो अन्याय हुने संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी बताउँछन्।
‘विगतमा पनि कर उठाउने निर्णय फिर्ता गरिएको थियो। यस वर्ष फेरि उक्त निर्णय गरिनु खेदजनक रहेको छ,’ संघका महासचिव डा. तिवारी भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयले बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्छ। बिरामी र बिरामीका आफन्तमाथि थप आर्थिक भार पर्न गई अन्याय हुने हुनाले अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
