मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : भदौ २३ मा बल प्रयोग, २४ गते संगठित विध्वंस
जेठ १४, २०८३ बिहीबार ६:५९:१०
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा दिँदै आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले गत भदौ २३ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र २४ को विध्वंसका बारेमा छुट्टै अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनको निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ।
आयोगले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भदौ २३ को घटनाबाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिका कारण सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ को घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा पूर्वयोजनाअनुसार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूमाथि समेत सांघातिक आक्रमण भई घाइते भएका थिए। सोही घटनामा प्राध्यापक रवि लक्ष्मी चित्रकारलगायत कैयौं व्यक्तिहरू जलेका कारण गम्भीर घाइते भएको, देशैभरि अर्बाैं रुपैयाँबराबरको धनसम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी भई नोक्सान भएको समेत देखिँदा उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो।’
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले तीन जना नेपाल प्रहरीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। २१ जना व्यक्तिहरूको प्रदर्शनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु भएको थियो। सोमध्ये हालसम्म नौ जनाको मात्रै पहिचान भएको र १२ जनाको अझै पहिचान हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार घटनाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाहीको सिफारिस
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पालामा जेन–जी विद्रोह र विध्वंस भएको थियो। आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकारी उल्लंघनकर्ता भएको ठहर गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ को प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो त्यसको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेको देखिन्छ।’
संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने आदेश स्वयंमा असंवैधानिक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्धमा लगाउने गरी निर्देशिका जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता नै मान्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २३ को प्रदर्शनको प्रमुख माग नै सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहाली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त परिस्थितिको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्दोलन सुरु भएको र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा सिर्जना भएको परिस्थितिको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्।’ प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलन चर्किनुको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकाय र सञ्चारमन्त्रीबाट आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव नमानेको दाबी गरिएको छ।
भविष्यमा कुनै जिम्मेवारी नदिनू
आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ। उक्त घटनाको क्रममा तत्कालीन प्रहरी आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको हो। उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को ग अनुसार मुद्दा चलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। तर, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बनेको छैन। आयोगले यस्तो कानुन बनाउन सिफारिससमेत गरेको छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन एआईजी (हाल प्रहरी महानिरीक्षक) दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका तत्कालीन एआईजी नारायणदत्त पौडेलसहितलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। घातक हतियार बिनासावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक कार्की नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल त्यसैगरी सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषणसहितको सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरू मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्वपा सभापतिसहित १७ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
रास्वपाका सभापति सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनी कारागारबाट बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार र बाल सुधारगृहहरूमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनी हुने शृंखला सुरु भएको प्रतिवेदनमा छ। यसले १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको तथा ठूलो संख्यामा कैदीहरू समाजमा पुग्दा नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूहसहित गएको तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनीष झा, हरि ढकालसमेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू।’
- गत भदौ २३ गतेको ‘जेन—जी’ आन्दोलन सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण भडकएको र २४ गतेको देशव्यापी विध्वंस पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। संविधानविपरीत सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलन चर्कनुको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
- रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिनुलाई फौजदारी अपराध मान्दै त्यसकै कारण देशका ३६ कारागारमा तोडफोड र हिंसा भडकएको ठहर गरिएको छ। लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, हरि ढकाल, सुधन गुरुङसहित १७ सांसदहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
- छानबिनका क्रममा नेपाली सेनाले आयोगलाई सहयोग नगरेको र सेनाको परिचालन तथा बयानमा एकरूपता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- ‘तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड’ (टीओबी) नामक समूहले आन्दोलन कब्जा गरी हिंसा भड्काएको भन्दै सो समूह, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, भाग्य न्यौपानेलगायतका दर्जनौं सामाजिक अभियन्ता तथा सेलिब्रेटीहरूमाथि प्रदर्शनमा उत्तोजना फैलाएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
रास्वपाबाट सांसदमा निर्वाचित सुधन गुरुङको भूमिका शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। ‘भदौ २३ गते एभरेस्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।’ भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङलगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायत समूहले उनीसँग केही समय विवाद गरी उनलाई प्रदर्शनबाट फर्कनसमेत आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्वपाका नेताहरू (हाल सांसद)हरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणीसमेत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अगाडि भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ।’
आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादवलगायत छन्।
आयोगले रास्वपा सांसदहरू मनीष झा र हरि ढकाललाई समेत आयोगले शंकाको घेरामा राखेको छ। लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर उनीहरूबाट फौजदारी अपराध भएको भन्दै त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
तिब्बतीयन ओर्जिनल ब्लड (टीओबी) समूहमाथि थप अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ। छानबिन प्रतिवेदनको तथ्य खण्डमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू किन कसरी हिंसात्मक हुन पुगे भनी विश्लेषण गर्दा उक्त स्थानमा टीओबी लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूहको प्रवेशपश्चात् विध्वंसात्मक कार्य गर्ने गराउने समूहले जेन–जीको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरी जेन–जी विद्यार्थीलाई ढाल बनाई सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै ढुंगामुढा गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण गरी आगजनी गर्ने प्रयाससमेत गरी धन जनको क्षति पुर्याएको स्पष्ट हुन आयो।’
सेनाको भूमिका असहयोगी ?
आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकामा नेपाली सेनाका तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २३ को प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘२४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद् भवन वानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वाेच्च अदालतलगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यावसायिक भवनहरूलगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनिरह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना ब्यारेकबाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरूमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापतिलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकामा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसमक्ष बुझाइसकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत (प्रधानसेनापतिसमेतले) लिखित बयान बुझाइएको पाइन्छ।’
सेनाले समयमा नै जवाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो सो भने पूरा हुन नसकेको देखिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। पछि बन्द सवालमार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा नेपाली सेना कानुनबमोजिम मात्र परिचालन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘संविधानमा नै सेनाको परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन। सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेको कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। ७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्यमुख्य सबै संरचनाहरू र देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दासमेत कहीँ कतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदा चाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन। सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोहअनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारणसेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकामा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिएन।’ सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सुशीला कार्की, अर्याल र कार्कीलगायत माथि अनुसन्धान गर्नू
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ। यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन–जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता, कन्टेन्ट क्रियटर तथा विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, रक्षा बम, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरू सुनुवार, भीम उपाध्यक्ष, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
