दार्चुला : ब्याँस गाउँपालिका–४ सुन्सेरास्थित सम्पाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बल्देवसिंह धामीको विद्यालय परिसरमै भएको आत्महत्यापछि समग्र शिक्षा क्षेत्र स्तब्ध बनेको छ।
विद्यालय सुधार, शैक्षिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि सक्रिय मानिएका प्रधानाध्यापक धामीले आत्महत्यापूर्व सार्वजनिक गरेको लामो दस्तावेजमा आफूलाई मानसिक दबाब, सामाजिक अपमान तथा योजनाबद्ध चरित्रहत्याका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानाध्यापक धामीले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक सुधारका काम अघि बढाएको दाबी गरेका छन्। उनले १८ कोठे पक्की भवन निर्माण, स्मार्ट कक्षा सञ्चालन, पुस्तकालय, आईसीटी तथा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, शिक्षक–विद्यार्थी आचारसंहिता लागू, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, निःशुल्क विद्यालय पोसाक वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा विद्यालयको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
विद्यालयको खातामा जम्मा ५०० रुपैयाँबाट बढाएर १२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको दाबीसमेत दस्तावेजमा गरिएको छ। आत्महत्यापूर्व लेखिएको विवरणमा उनले केही शिक्षक, स्थानीय व्यक्ति तथा अन्य पक्षहरूले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाउने प्रयास गरेको, झुटा आरोप फैलाएको तथा सामाजिक रूपमा बदनाम बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र चरित्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गर्दै त्यसकै मानसिक दबाबका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित आरोप, फोन सम्पर्क, सामाजिक गतिविधि तथा अन्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ। स्थानीय समुदाय, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा यस घटनाले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूमाथि हुने मानसिक दबाब, विद्यालयभित्रको गुटबन्दी, सामाजिक चरित्रहत्या तथा असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण यस्तो दुःखद अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेको छ। स्थानीयवासी तथा विभिन्न पक्षहरूले घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यस घटनाले विद्यालय सुधार गर्ने प्रयास गर्ने शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण आवश्यक रहेको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत प्रतिशोध तथा मानसिक हिंसाबाट मुक्त बनाउन राज्यले प्रभावकारी नीति तथा संरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवाज समेत बलियो बन्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
