वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताएको छ। सुर्खेतमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले अहिले भएको मूल्य वृद्धिले कर्णालीका साथै देशैभरिका निर्माण क्षेत्र संकटउन्मुख रहेको बताए। उनले वर्तमान परिस्थितिलाई निर्माण क्षेत्रमा आएको सुनामीको संज्ञा दिँदै सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका साथै आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए।
आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएसँगै नेपालमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा थुप्रैपटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भइसकेको छ। सुरुमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालीको भान्सामा परेको थियो। हाल आएर समग्र क्षेत्रमा पर्न थालेको छ। देशको झन्डै ६० प्रतिशत बढी पुँजीगत बजेट कार्यान्व्यन गरिरहेको निर्माण क्षेत्र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिकै कारण शिथिल बन्न पुगेको छ। महासचिव बमले भने, ‘तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित कदम नचालेको खण्डमा देशको सिंगो विकास निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम बढेको छ। इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशयी भएकोे छ।’
महासंघले डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। भारी मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा सामग्रीको अभावसमेत देखिन थालेकाले प्रदेशभरका साना–ठूला निर्माण आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव बमले बताए। उनले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र बजारको वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको दाबी गरे। उनका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं श्रमिक र आश्रित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। मूल्यवृद्धिको असर निर्माण व्यवसायी र मजदुरले मात्र नभई सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ।
निर्माण क्षेत्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन महासंघले संघीय सरकारले तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव बमले बताए। मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन–२ बमोजिम तत्काल मूल्यवृद्धिअनुसारको समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हाम्रो सरकार समक्ष माग छ। उनका अनुसार सबै ठेक्काहरूको म्याद थप गरी बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सलगायत प्राविधिक समस्या समाधान सरकारले गरिदिनुपर्छ।’ मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई विशेष राहत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्। सरकारले हाम्रा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्णरूपमा धराशयी हुनेछ। महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
मूल्यवृद्धिका कारण यसपटक कर्णाली सरकारको विकास बजेट कार्यान्व्यनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष समाप्त हुने दिन नजिक आउँदै गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता छाउँदै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब बजेट ल्याएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको २४.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। एक महिना अर्थात्, चैत महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत बजेट कायान्वयनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ९ महिनामा कुल बजेटको २४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ ३६.१० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने कुल बजेटको १७.१६ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
अब प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। अबको ३ महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १६ अर्ब ५५ करोड ४७ लाखबराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको थियो।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले मूल्यवृद्धिका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको बताए। उनका अनुसार सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका तर आफ्नै प्लान्ट नभएका निर्माण व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा अनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै कार्यालयमा निवेदन दिन थालेका छन्। सरकारले हालसम्म मूल्यवृद्धिका विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरेको छैन।
परासी : पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नवलपरासीमा सञ्चालन भइरहेका र सम्झौता हुन बाँकी रहेका विकास योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले आइतबार परासीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बढ्दो महँगीका कारण नयाँ आह्वान गरिएको योजनाको ठेक्कासमेत लाग्न नसकेको बताएका छन्।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपद यादवले लागत अत्यधिक बढेकाले भइरहेका कामसमेत बन्द हुन थालेको र मूल्य समायोजन हुन नसके जिल्लाभर झन्डै ६५ प्रतिशत योजनाहरू पूरा हुन नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
