ओखलढुंगा : ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाले २०७८ कात्तिक २१ देखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाका कारण घरहरू भत्किएको, प्राकृतिक पानीका मुहान सुकेको र सडक जीर्ण बनेको भन्दै निरन्तर गुनासो गरेपछि खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले २०८३ जेठ ५ गते कम्पनीसँग खर्चको आधिकारिक विवरण माग गरेको थियो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीधर खनालले २०८३ जेठ ७ गते गाउँपालिकालाई बुझाएको जवाफ र खर्चको विवरण सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक पीडितलाई पाखा लगाई वडाध्यक्षहरूको सिफारिसमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई सिधै भुक्तानी दिएर करोडौं रुपैयाँ ‘नीतिगत रूपमा लुट’ गरिएको तथ्य फेला परेको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक वा वातावरणीय बजेट खर्च गर्दा स्वीकृत कार्यविधि र स्थापित उपभोक्ता समितिको आधिकारिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने वित्तीय सुशासनको न्यूनतम नियम हो। तर, लिखु–४ आयोजनाले खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका–१, २ र ३ का तत्कालीन वडा कार्यालयहरूको अनुरोध र सिफारिसका आधारमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा व्यक्ति विशेषका नाममा सिधै करोडौं रुपैयाँका चेक काटेर वितरण गरेको आधिकारिक दस्ताबेजले पुष्टि गरेको छ।
वडा नम्बर १ को अनुरोध र सिफारिसका आधारमा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी व्यक्ति विशेषका नाममा सिधै चेक तथा डिजिटल बैंकिङमार्फत प्रवाह भएको देखिन्छ। इलाम धारा महादेव मन्दिर निर्माण समितिको नाममा काम गर्न भन्दै ३ जुन २०१९ मा सरोजकुमार सुनुवारका नाममा लक्ष्मी बैंकको ६ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक काटिएको छ।
- सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट स्थानीय नेतृत्व खरिद गर्न दुरुपयोग
- सार्वजनिक वा वातावरणीय बजेट खर्च गर्दा स्वीकृति कार्य विधि र स्थापित उपभोक्ता समितिको आधिकारीक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नूपर्ने नियम
व्यक्ति विशेषका खातामा बजेट
सेल्पु, केराबोट र होल्पुका लागि एचडीपीई पाइप खरिद गर्ने शीर्षकमा मानबहादुर महताराका नाममा लक्ष्मी बैंकमार्फत ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। रोशन महतराले लक्ष्मी बैंकमार्फत हिमालयन सामुदायिक संस्थालाई एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बुझेका छन्।
यसै वडामा देवराज घिमिरेलाई लिम्ती घाट तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने शीर्षकमा पटक–पटक गरी कुल ५ लाख रुपैयाँको चेक सिधै हस्तान्तरण गरिएको छ। पहिलोपटक १ लाख ६० हजार र दोस्रो पटक ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो।
उपेन्द्रकुमार दासका नाममा वडा कार्यालयको पर्खाल मर्मत गरेको शीर्षकमा लक्ष्मी सनराइज बैंकमार्फत १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। प्रवेशद्वारको परम्परागत नेपाली स्केच डिजाइन तयार पारेको भन्दै सिद्धि बज्राचार्यका नाममा सोही बैंकबाट कनेक्ट आईपीएसमार्फत १ लाख २५ हजार रुपैयाँको डिजिटल भुक्तानी पठाइएको भेटिएको छ।
वडा नम्बर ३ अन्तर्गतका भुक्तानीहरूमा पनि आयोजनाको बजेट व्यक्ति विशेषकै खातामा खन्याउने क्रम जारी छ। बाँधस्थलमा फुटपाथ निर्माण गरेको भन्दै दिनेशकुमार सुनुवारका नाममा ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी निकासा गरिएको देखिन्छ। सोही बाँधस्थलकै झोलुंगे पुल भत्काउने र फुटपाथ बनाउने कामको बहानामा कृष्णाबहादुर श्रेष्ठका नाममा ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको चेक काटियो। सार्वजनिक सभाहल भवन निर्माण गर्ने शीर्षकमा रविनकुमार सुनुवारका नाममा ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिन्छ।
खेल मैदानकै नाममा ३६ लाखभन्दा बढी अनियमिता
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बजेटको प्राथमिक उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु, जैविक विविधता जोगाउनु र प्रभावित जनताको जीवनस्तर सुधार्नु हो। तर, यहाँ वातावरणीय संवेदनशीलतालाई लत्याएर अनुत्पादक र कार्यकर्ताकेन्द्रित आयोजनाहरूमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
वडाकै मागबमोजिम वडा नं. ३ मा खेल मैदान निर्माणका नाममा पटक–पटक मोटो रकम निकासी गरिएको छ। ३ नम्बर वडा कार्यालयको सिफारिसबाट वडा कार्यालयकै नाममा १० लाख, १० लाख र १३ जुलाई २०२१ मा १० लाख गरी लगातार ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसपछि पुनः चण्डेश्वरी माविको खेल मैदानका नाममा ६ लाख र ८ फेब्रुअरी २०२३ मा ६ लाख गरी जम्मा १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।त्यस्तै, स्थानीय सरोजकुमार सुनुवारले मन्दिर निर्माणका लागि ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्।
लाखौंको गेट डिजाइन
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा शुद्ध खानेपानी नपाएर तड्पिरहँदा वडा नं. १ मा स्वागत गेट निर्माणका लागि मात्रै एउटै निर्माण कम्पनी (एनकेएस निर्माण एन्ड सप्लायर्स प्रालि) लाई २ लाख र ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। सोही गेटको स्केच कोर्नका लागि सिद्धि बज्राचार्यलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिरिएको छ। त्यसैगरी चुली आधारभूत विद्यालयका शिक्षकको तलबका लागि १ लाख ५० हजार र नर्मदेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको तलबका लागि ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ आयोजनाको वातावरणीय बजेटबाट भुक्तानी गरिएको छ।
कानुनी छिद्रको सहारा
कम्पनीले २ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ स्थानीयकै हितमा खर्च गरेको विवरण देखाएर आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा भएको दाबी गाउँपालिकासमक्ष गरेको छ। तर, प्रभावित क्षेत्र खिजीदेम्बा–१ केराबोटे र रगनीका स्थानीय बासिन्दाहरूको यथार्थ भने निकै दर्दनाक छ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका लागि खनेको सुरुङका कारण परम्परागत प्राकृतिक पानीका मुहानहरू सुकेका छन्। सुरुङ खन्ने क्रममा गरिएका ठूला–ठूला भूगर्भिय ब्लास्टिङका कारण केराबोटे क्षेत्रका दर्जनौं स्थानीयका घरहरू चर्किएर जीर्ण बनेका छन्।
तर कम्पनीले आफ्नो पत्रमा भविष्यमा कुनै दाबी विरोध नगर्ने सर्तमा सहीछाप गराई व्यक्तिगत र सामूहिक क्षतिपूर्ति वितरण सम्पन्न भइसकेको भन्दै कानुनी छिद्रको सहारा लिएको छ।
व्यापक अनियमितताको उजुरी आएपछि गाउँपालिकाले विवरण माग गरेर स्थानीय र आयोजनाबीच छलफल गराउन पहल गरे पनि आयोजनाले अटेर गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले बताए। उनले भने, ‘हामीले बोलाउँदा स्थानीय आए तर आयोजना आएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
