दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा बाल्यकालमै १० प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेका पाइएको छ। विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने र आमा बन्ने गरेको पाइएको हो।कानुनले २० वर्ष पछि मात्रै विवाह गर्ने उमेर तोकेको छ। विवाह गर्ने उमेरमा यहाँ सन्तानको आमा बनिसक्ने अवस्था देखिएको छ। लुम्बिनीमा ४५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
बालविवाह गर्नेहरूमा निम्न आय, परम्परागत रूढिवाढी सोच, रीतिरिवाज आदि मुख्य कारण रहेको पाइएको छ। यसमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विपन्न परिवारका बालबालिका बढी छन्। तथ्यांक अनुसार अति न्यून अवस्था रहेका परिवारमा २० प्रतिशत, न्यून स्तरका परिवारमा १७ दशमलव ८ प्रतिशत, मध्यम स्तरका परिवारमा १५ दशमलव ६ प्रतिशत, उच्च स्तरका परिवारमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत र अति उच्च स्तरका परिवारमा ४ दशमलव ९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकले देखाएको छ।
परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार अन्य प्रदेशमा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह उच्च अर्थात् ४५ प्रतिशत देखिएको हो। सात प्रदेशमा शीर्ष तीन स्थानमा लुम्बिनी पर्छ। बालिकाको तुलनामा बालकको विवाह कम भए पनि लुम्बिनीमा करिब १५.९ प्रतिशत बालकको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ।तथ्यांकअनुसार नेपालमा १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ६४ लाख ६३ हजार ८७३ बालबालिकामध्ये ७४ हजार २ सय ५२ जनाले बालविवाह गरेको पाइएको छ। त्यसमा १० वर्षमुनिका २ सय ७२ जना बालबालिकाले बालविवाह गरेको पाइएको छ।१५ वर्ष नपुग्दै हुने विवाह १ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।
बाल विवाह गरी सन्तान प्राप्तिपछि बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा जुटेकी बाँकेकी सुनीता चिरीमारले बालविवाह गर्नु र गराउनु भनेको जीवन नर्कमा पुगेसरह भएको अनुभव सुनाइन्। ‘मेरो १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो।त्यसपछि म दुःखकष्टमा जीवन जिइरहेकी छु। बालापन नसकिँदै बच्चा भयो।त्यसले मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सबै समस्या बढाउँदै गयो’, उनले दुखेसो पोखिन्।समाजमा सचेतना नबढ्दासम्म बालविवाह कम नहुने भन्दै सचेतना बढाउनुपर्ने र कानुन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताइन्।
बालविवाह न्यूनीकरणमा जुट्दै जनप्रतिनिधि
लुम्बिनीमा बालविवाहको तथ्यांक उच्च देखिएपछि यहाँका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरू बालविवाह रोक्ने अभियानका जुटेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा बसेर बालविवाहको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि नीतिगत सुधार र प्रयासमा जुटेका छन् भने प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशका नीति नियम सुधार र पूरक नीति ल्याएर भए पनि बालविवाह रोक्ने अभियानमा लागेको छन्। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखको अगुवाइमा प्रदेशसभा सदस्यहरू बालविवाह र बालअधिकारका विषयमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा जुटेका छन्।
उनीहरूले बालविवाह रोक्न र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न छलफलसमेत थालेका छन्। यसमा सांसदको भूमिकासमेत तय गर्न थालिएको पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए।‘प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह देखियो। त्यसको न्यूनीकरणको लागि सांसदहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ। हामी त्यहीअनुसार छलफल गर्न र नीति कार्यान्वयन तथा सुधारमा लागेका छौं’, उनले भने। लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी बालविवाह कपिलवस्तु, बाँके, रूपन्देही र परासीमा हुने गरेको देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनीका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सम्झना सुवेदीले बताइन्।
पालिकाका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरू बालविवाह रोक्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध भएका हुन्।बजेट, नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरू लाग्ने उनीहरूले बताए।बेस र जेआरसीको सहयोगमा दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यका लागि सबैले एक जुट हुने प्रतिबद्धता जनाए। सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना तय गरिएको छ।सामूहिक रूपमा केही प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी कानुन, पूरक नीति तथा रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ। स्थानीय तहमा बाल कोष स्थापना गरी बालविवाह न्यूनीकरणसमेतमा प्रयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन वर्षभित्र बालविवाह मुक्त पालिका बनाउन लगानीसहित कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रणाली अवलम्बन, कार्यान्वयन तथा घोषणा गर्ने, स्थानीय/वडा बालअधिकार समिति र बाल क्लब/सञ्जाल गठन गरी बालविवाहमुक्त अभियानमा क्रियाशील गराउने कार्ययोजना तय गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने, पालिका स्तरीय टास्क फोर्स स्थापना गरी बालविवाह रोकथामका लागि मासिक समन्वय बैठक सञ्चालन गर्ने, बालविवाह रोकथामको लागि कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने, बाल विवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार, बाल श्रम र बालबालिका बेचबिखन /ओसारपसार जस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने विषयमा पनि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
