पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा समिरमान सिंह

पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा समिरमान सिंह
सुन्नुहोस्

तानसेन : पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको चैत्र १४ भएको निर्वाचनमा समिरमान सिंह निर्वाचित भएका छन् । सिंहले निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र भट्टराई पराजित गरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । नव निर्वाचित अध्यक्ष सिंहले ५७९ मत ल्याए भने उपविजेता भट्टराईले ५११ मत पाएका हुन् ।

यसै गरी वाणिज्य उपाध्यक्ष रञ्जना थापा अर्याल विजयी भएकी छन् । थापाले ५३१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने प्रतिष्पर्धी सुरेन्द्रमान कर्माचार्यले ३३६ मत प्राप्त गरेका थिए । उद्योग उपाध्यक्षमा मुक्तिराम जिसी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । 

यसैगरी क्षेत्रगत सदस्यहरुमा क्षेत्र नं. २ बाट संजयकुमार श्रेष्ठ र विष्णुबहादुर पछाई निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने क्षेत्र नं. ३ बाट यसै गरी क्षेत्र नं. ३ मा दुई पदको लागि विनोद नेपाल, विश्व केसी, क्षेत्र नं. ४ बाट नारायण न्यौपाने र नारायणबहादुर पछाई निर्वाचित भएका छन् भने  क्षेत्र नं. ५ बाट विनायक महर्जन र किशोरदर्शन बज्राचार्य निर्विरोध निर्वाचित भए ।

यसैगरी सदस्यहरुमा क्षेत्र नं. ६ बाट लक्ष्मणप्रसाद रेग्मी र अमन श्रेष्ठ, क्षेत्र नं. ७ बाट विन मल्ल, मोहनबहादुर कुवँर निर्वाचित भए भने क्षेत्र नं. ८ बाट रमेश राज बज्राचार्य, क्षेत्र नं. ९ बाट निराकार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भए । क्षेत्र नं. १० बाट विदुर घिमिरे र  सुरेश गोदार, क्षेत्र नंं ११ बाट दुई सदस्यको लागि कमलप्रसाद पाण्डे, जीवन पाण्डे, निवाचित भएका छन् ।

यो क्षेत्रमा  जीवन पाण्डे र  सन्तोष श्रेष्ठको मत बराबर आएपछि गोथाप्रथा गरी जीवन पाण्डेलाई विजयी घोषणा गरिएको निर्वाचन अधिकृत टंकप्रसाद पन्थले बताए । यसैगरी पाल्पा उवासंघको कार्यसमिति सदस्यमा  क्षेत्र नं. १२ बाट दिपक घिमिरे र गंगाराम नेपाल, क्षेत्र नं. १३ बाट समत मियाँ र एशोसिएट सदस्यमा दामोदर गैरे निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघमा १ हजार २ सय ९३ मतदाता रहेकोमा १ हजार १ सय १२ मत खसेको थियो । अध्यक्ष दुबै उम्मेदवारले प्यानल नै खडा गरेर निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । 
     
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.