सेनाले सरकारसँग आफ्ना अधिकार माग्न डराउने हो भने त्यो संस्थागत बेइमानी हो।
नेपाल बनाउने, बढाउने र बचाउने कामको अतिरिक्त नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा नेपाली शान्ति सेना र प्रहरीले देशको इज्जत बढाइदिएको पक्कै हो। सेनाले देशभित्र गरेका शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासका लागि सहजकारी कार्य, हिंसा नियन्त्रण, प्राकृतिक संरक्षण, देश विकास, दैवीप्रकोप नियन्त्रणलगायत कार्य हजारौं छन््। तथापि, देशमा प्रजातन्त्र, राजतन्त्र फेरि प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्र आउँदा पनि राज्यबाट पाउने कल्याणकारी सेवा, सुविधामा नेपाली सेना संसारका सेनामध्ये सायद पुछारमै छ। विशेषगरी २००७ देखि आजको दिनसम्म राज्यसँग आफ्ना अधिकार माग्न भने चुकेकै हो।
सेनाले सरकारसँग आफ्ना अधिकार माग्न डराउने हो भने त्यो संस्थागत बेइमानी हो। संसारकोे कुरा छाडौं, छिमेकी मुलुक र सार्क क्षेत्रभित्रका सेनाले राज्यबाट पाइआएका सेवासुविधालाई पुनरावलोकन गरेर राज्यसँग माग्नैपर्छ। राणाकालमा पनि नेपाली सेनाले प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटिसले दिएको भत्ताको पैसाले काठमाडौं महांकालमा त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल खोलियो। सरकारले एक पैसा दिएन। हालका दिनसम्म पनि सेना र परिवारको स्वास्थ्योपचारमा नेपाली सरकारसँग पैसा मागेर अस्पताल र औषधिको व्यवस्थापन गरेको छैन। अन्य कर्मचारीले पाएको सुविधा सेनाले माग्नैपर्छ। नमाग्नु सैनिक परिवारप्रतिको अन्याय ठहरिनेछ।
अर्को, सैनिक परिवारका लागि स्कुल–कलेज पनि सरकारसँग माग्नैपर्छ। व्यक्तिले पाउने भत्ताबाट काटेर कोष खडा गर्ने अनि अस्पताल–विद्यालय चलाउने प्रचलन रोक्नुपर्छ र अब अरू देशमा जस्तै सरकारसँग बजेट मागेर स्वास्थ्य–शिक्षा चलाउनैपर्छ। देशमा नेपाली सेनामा जस्तै फौजका पैसा काटेर अस्पातल स्कुल चलाइन्छ। अबदेखि शान्ति सेना जाने कसैको पनि भत्ता काट्नु हुन्न। यो गैरकानुनी छ। श्री ५ महाराजधिराजको समयमा जस्तै यो फन्डबाट रकम नझिक्ने व्यवस्था होस्। हरेक नयाँ प्रधान सेनापति र इन्जिनियर विभागले मनखुसी गरेर यसको पैसा खर्च नगरोस्। अब सरकारी कामका लागि नेपाल सरकारसँग पैसा निकासा हुनु राम्रो हुनेछ। सेनाको कल्याणकारीको रकम अब आधा शान्ति सेना जानेको लगत हेरेर इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका व्यक्तिलाई बाँडियोस्।
उक्त रकममा नेता, जनता र सरकारको आँखा लागेको छ। कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले ऋणको नाममा लिन सक्नेछ। अर्कोतर्फ गणतन्त्रका केही प्रधान सेनापतिले यो फन्डबाट धेरै ‘हुरेल–धुरेल’ गरेका नजिर छन््। यो कल्याणकारी फन्ड हाम्रो ‘ब्लड मनि’ सरह हो। अहिले सेना र दुईवटा प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धानसमेतलाई दुई लाखभन्दा बढी बन्दुक चाहिन्छ भने करोडौं गोली, बमबारुद चाहिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रको सुरुको कालसम्म पनि नेपाल हतियार, तोप, गोली–बारुद, युनिफर्म, रासनलगायत झन्डै आत्मनिर्भर रह्यो। जुन हतियारका नमुना अहिले पनि छन्।
तर, २०४७ सालपछि भने नेपाली सेना पनि विदेशी व्यवस्था र ठेक्कापट्टामा पछि लाग्यो। देशका हतियार, गोली, बम–बारुद बनाउने कारखाना बन्द गरेर रुमाल थापेर मात्र भिœयाउने चलन बन्द गरी ठूला हतियार, गाडी, हवाइजहाज जस्ता सामानबाहेक सेनाले नेपालमै बनाउन सुरु गर्नैपर्छ। खासमा सेनाले सामान किन्ने होइन। संसारका कम्युनिस्ट मुलुकमा बाहेक सबैजसो देशमा सेनाले आफूलाई चाहिने लजिस्टिक सामान हवाइजहाज, हतियार, गाडी, युनिफर्म, औषधिलगायत सबै सामानको लगत खडा गरी रक्षा मन्त्रालयमा मागपत्र पेस गर्छन्। मागदाबीअनुसारका विशेषता भएका सामान मन्त्रालयले खरिद गरी सेनालाई दिन्छ। यो संस्कार सुरु गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालय पन्छिएको पनि हो। अब यो सामान खरिदबाट हुने बदनामीबाट बच्न र गुणात्मक सामान लिन सेनाले सामान खरिद गर्ने र ठेक्का खोल्ने संस्कार अविलम्ब बन्द गर्नैपर्छ।
संगीन र झुट आरोपको पनि अब खण्डन होस्। विशेषगरी राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या नेपाली सेनाले गराएको भनेर थुप्रै पुस्तक र पत्रिकामा छापिए। टेलिभिजनहरूमा बोलिए। सेनालाई अन्य संगीन आरोप लगाएर छिमेकीको उक्साहटमा धेरै नेपालीले पुस्तकसमेत लेखेका छन्। अनि, सेना र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सेना र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, माओवादीकालको सेना र प्रहरीबीचको असहयोगका नालीबेली थुप्रै निस्किए, छापिए। हाल सालै जेन–जीले गरेको आन्दोलनमा सिंहदरबार, शीतलनिवासलगायत धेरै संरचना जल्दा नेपाली सेनाले हेरेर बस्यो भन्ने हुइँया पिटियो। यी सबैबारे नेपाली सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसामु भन्नैपर्छ। पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गरेर आमनागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ। मौन बस्नु भनेको संगीन आरोप स्वीकारेको भन्ने बुझिन्छ ।
सैनिक स्मारक निर्माण र राष्ट्रिय विभूति घोषणा। संसारका हरेकजसो मुलुकमा तल्लोदेखि माथिल्ला दर्जासम्मका सिपाहीका स्मारक–सालिक सार्वजनिक स्थानमा छन्। भारतमा त गाउँ–गाउँमा छन्। सेनाको पहलमा राज्यले स्थापना गर्छ, घोषणा गर्छ। तर, दुर्भाग्य, नेपाली सेनालाई यो संस्कारले कहिल्यै छोएन। बाइसे–चौबिसे राज्यका समेत वीर सिपाहीहरूको सालिक राख्ने–बाटो, नामकरण गर्ने, स्मारक बनाउने काम गर्नपर्छ। अर्काे संगीन पाटो के हो भने नेपाली सेनामा जहिले पनि कमान्ड गर्ने संरचना फेरिरहनुपर्छ। कारण कमजोर अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्था नै हो। सेनाले बनाएका संरचनालाई राज्यले दिएको बजेट र विदेशमा भर पर्नुपर्ने लजिस्टिक सामानले स्थायित्व दिनै सक्तैन।
तल्ला दर्जाहरू जम्मा एकपटक शान्ति सेनामा जाने र तिनको तलबभत्ताा पनि एकदम थोरै हुँदा यो वर्गको दैनिकी कष्टकर छ। नेपाली सेनामा यही कारण आर्थिक पाटोमा अधिकृत र अन्य दर्जामा ठूलो खाडल छ।
एकदम धेरै सैनिक तालिमहरू राख्ने तर प्रयोगमा नआउने, उता नेपाली सेनाका अधिकृत क्याडेटहरूलाई तीन वर्षभन्दा लामो तालिम राख्ने, स्नातक पढाउन करोडौं खर्च गर्ने अवस्थालाई बदल्नै पर्छ। अब सेनामा सिधै स्नातक उत्तीर्ण लिएर केही बिग्रन्न। भर्ना उमेर २३ वर्षसम्म राख्दा कोही बुढो हुन्नन्। सरदार भक्ति थापाले ७३ वर्षको उमेरमा अंग्रेजसँग लडेको वंशज हो, नेपाली। अंग्रेज जस्तो चाँडै बूढो हुन्न। यस्तै, संगीन पाटो भनेको विशेषगरी सहायक सेनानीदेखि उपरथीसम्मको वृत्ति विकास, पदोन्नति व्यवस्था, अंक दिने व्यवस्था आदि प्रधानसेनापति फेरिएपछि फेर्ने चलन एकदम अवैज्ञानिक छ। यसले अधिकृतहरूको पेसागत सुरक्षामा ठूलो असर पारेको छ। तसर्थ, हरेक नयाँ योजना कम्तीमा पनि १० वर्ष बदलिनु हुँदैन। यो अति संवेदनशील पक्ष हो।
अर्को खतरनाक स्थिति सेनामा छ। त्यो हो, स्टाफ कलेज गर्ने र नगर्ने र त्यसमा पनि ‘फास्ट ट्रयाक’को खाडल। जसले समूहबीच ठूलो मनोमालिन्य बढ्दैछ। स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृतहरूको जमातलाई निकास दिनुपर्छ। अनि, नेपाली सेनामा लादिएको कोत पर्व ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सेनाले के पायो त ? किन पुनरावलोकन नगर्ने ? किन खारेजी नगर्ने ? लडाकु सेनालाई परेको ठूलो मर्कामा तुरुन्त पेसागत वर्गीकरण गर्नैपर्छ। लडाकु र मद्दति फौजको वृत्ति विकास छुट्टाइयोस्। नेपालमा हवाई र जलसेना छैन। पैदल सेना नै मुख्य खम्बा हो। संसारको सैनिक मान्यताअनुसार पैदल सेनालाई मद्दत गर्ने अंग भनेको आर्टिलरी, कम्ब्याट इन्जिनियर र सिग्नल हुन्। जो नेपालमा पनि छन्। बेलायती सेनामा १ लाख ९ हजार जति छन् भने हाम्रो १ लाख हाराहारी छन्।
बेलायतलगायतका मुलुकले पेसागत चारित्रिक विकास छुट्याएका छन् भने नेपालमा चाहिँ किन बुझ पचाउँछन् हाम्रा ठूला ताराहरू ? २००९ सालमा सेनाको नौ हजार फौज हुँदा भारतीय सेनाले बनाइदिएको संस्कार छ। यो विषयमा कोही पनि बोल्न खोज्दैन। राजा त्रिभुवनको पालामा पहिलो विश्वयुद्धमा लडेका नेपाली सेनाको भत्ताबाट (नेपाल सरकारको लगानी छैन) काठमाडौं महांकालमा बनेको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा उस बखतका प्रधान सेनापतिहरूलाई (सेनालाई होइन) पैसा चाहिएर त्यो भवनलाई सपिङ कम्प्लेक्स बनाए। कृपया यो भवनलाई भेट्रान अस्पताल नै बनाइयोस्।
पहिला जस्तै पेन्सन पाक्न केही वर्ष बाँकी रहेका भूपू सैनिकहरूबाटै ग्यारिजन गणहरू स्थापना गर्नुपर्छ। जहाँ पेन्सन पाक्न केही वर्ष बाँकी रहेका तर खतबात नलागेका र राजीनामा गएका सेनाहरूलाई भर्ना गर्नु राम्रो हुनेछ। यो माग हजारौं भूपूको हो। नेपाली सेनाको तलबभत्ता हालको भन्दा तेब्बर बढाइयोस्। छिमेकी देशका सेनामा के कस्तो व्यवस्था छ ? नेपाल सरकारले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर छिमेको देशको अध्ययन गर्नु राम्रो हुनेछ। सेनाको नोकरीलाई अवमूल्यन नगरियोस्। अधिकृतहरू सेवाभर ५–६ पटक शान्तिसेना जान पाउने हुँदा २–४ करोड कमाउन गाह्रो छैन। हामी जर्नेल कर्नेल धनी हौंला। तर, तल्ला दर्जाहरू जम्मा एकपटक शान्ति सेनामा जाने र तिनको तलबभत्ता पनि एकदम थोरै हुँदा यो वर्गको दैनिकी कष्टकर छ। नेपाली सेनामा यही कारण आर्थिक पाटोमा अधिकृत र
अन्य दर्जामा ठूलो खाडल छ।
अन्तमा, अति संवेदनशील पाटो के हो भने नेपाली सेनाले १६ वर्षमा पेन्सन पाउनै पर्ने र ५०औं वर्षपछिसम्म पनि सात प्रतिशत नेपाल सरकारबाटै पेन्सन दिने प्रावधान राख्नैपर्छ। यसमा जंगी अड्डाले खुट्टा नकमाओस्। यो गोली, बन्दुक, बारुद र बमसँग खेल्ने अनि २४सै घण्टा पालोमा बस्नुपर्ने पेसा हो। जुन संसारकै मान्यता हो। यदि सेना यसबाट डगमगायो भने नेपाली सेनामा भर्ना हुन आउने मान्छेको कमी हुनेछ। जंगी अड्डाले सतर्क अड्डी कसेर मागे सरकारले माथिका कुरा दिन्छ दिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
