लिपुलेक संवादको सदाचार

छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू चीन र भारतले नयाँ व्यापारिक सम्झौतामा पारवहनका लागि प्रयोग गरिने भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रहरूका कारण हाम्रो राजनीतिमा लिपुलेक बहस फेरि ब्यूँतिएको छ। केही वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको अतिक्रमित भूमिसहितको नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भयो। नक्सा प्रकाशनसँगै नेपाल एक फड्को अगाडि बढ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो। कूटनीतिक वार्ता गरौं भनेर बारम्बार अनुनय गर्दासमेत अनिच्छा तथा अस्वीकार्यता देखाएको भारत वार्ता गर्न इच्छुक भयो। जीवन्त संवादको शृंखला सुरु भयो।

तर अहिले एकाएक अनपेक्षित रूपमा नेपालको सहभागिता र अनुमोदन बेगर उक्त क्षेत्रबाट व्यपार पथ कायम गर्ने कुराले नयाँ संशय खडा गरेको छ। घटनाको गाम्भीर्यताको कारण दुई देशबीच बहस तथा जवाफी बहस स्वाभाविक हो। त्यसैले असहमतिको सहजीकरकण तथा विवाद निरूपण गर्न सम्भावित अन्य सबै खालका उपाय खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ। अन्तरदेशीय विवादलाई निरूपण गर्ने प्रचलित चार उपाय सम्बन्धित देशबीच द्विपक्षीय वार्ता, तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा वार्ता, संयुक्त राष्ट्रसघंको ध्यानाकर्षण तथा मध्यस्थता र अन्तिम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको शरण हुन्। हामीले पहिलो चरणबाटै अपेक्षित नतिजाको खोजी गर्नुपर्छ। विभिन्न अनुसन्धानहरूले विश्वभर लभभग १ सय ५० बढी अन्तरदेशीय सीमा विवादहरू वार्ताबाटै सुल्झिएको देखाँउछन्।

नक्सा बन्दैमा र वार्ता गर्दैमा सहजै भूमि फिर्ता त नआउला तर प्रयास स्तुत्य छ। राम्रो सुरुवात भनेको हरेक काम आधा सम्पन्न हुनु हो। हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध हुन्छ, सरकारको तदारूकता तथा संकल्प प्रमाणित गर्छ। वार्ता तथा छलफलको कुशल व्यवस्थापनमा आफ्नो सौदाबाजी क्षमताको अभिवृद्घिसँगै प्रतिवादी दलिलको अनुमानमा समेत ध्यान राख्नुपर्छ। नेपालको पछिल्लो क्षेत्र सुगौली सन्धिमा कायम सर्तबमोजिम हो भनिन्छ र यसमा दुवै देशसमेत सहमत छन्। यद्यपि सन् १८१६ मा सम्पन्न उक्त सन्धिको आधिकारिक र प्रथम हस्ताक्षर भएको मूल सामग्री अथवा प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत हामीसँग नभएको अनि विगतका अनुसन्धानकर्ताहरूले समेत नभेटेको भन्ने समाचारहरू यदाकदा आउँछन्। साँच्चै त्यस्तो अवस्था भएमा उक्त मूल सन्धि खोज्ने, प्राप्त गर्ने कुरामा सरकारले यथाशक्य यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।

प्रमाणहरू संकलन गर्न विशेष संयन्त्र बनाई अधिक प्रमाणहरू संकलन गरिनुपर्छ। कोही नागरिकसँग पनि त्यस्ता सहयोगी प्रमाण भएमा उपलब्ध गराउन व्यापकरूपमा सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ। रतन भण्डारीको पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा’ यसको सहयोगी सामग्री बन्न सक्छ। सिमानाका विवादमाथि ४० वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धानरत लेखक बुद्घिनारायण श्रेष्ठबाट समेत थुप्रै सामग्री प्रकाशित छन्। अतिक्रमित भूमि नसमेटी भारतीय पक्षबाट त्यसबखत प्रचलनमा रहेका नक्सासमेत राख्नुपर्छ। तत्कालीन नक्साहरू, पत्राचारहरू, सनद, इस्तिहार, सबाल, तिरोतिरान, अन्य रसिद, पुर्जा तथा तथ्यांकको व्यापक संग्रह तयार गर्नुपर्छ। नेपाल भारतबाहेक अन्य पक्षबाट प्रचलित भएका तथा हाम्रो पक्षमा रहेका प्रमाणसमेत खोजी गर्नुपर्छ।

भारतसँग वार्ता गर्दा हाम्रा प्रमाणलाई कुन तवरबाट प्रस्तुत गर्ने अनि उसबाट आउन सक्ने प्रतितर्क के हुन् ? कसरी प्रतिउत्तर गर्ने ? भन्नका लागि बहुआयामिक बुझाइ तथा ज्ञान भएका विज्ञहरूको वार्ता, सुझाव तथा बहस नोट निर्माण समितिसमेत खडा गर्नुपर्छ। अतिक्रमित भूमिमा रहेका नागरिकबाट समेत आफूहरू नेपाली भएको र नेपालतर्फ नै रहन चाहेको भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्न आवश्यक प्रयास गर्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अविलम्ब हाम्रो नयाँ नक्साको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिँदै अभिलेखमा समेत संशोधन तथा अध्यावधिक गरिदिन अनुरोध होस्। सबै देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखलाई राजदूतावास तथा कूटनीतिक तरिकाबाट नयाँ नक्सा आएको कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी सम्प्रेषित गरियोस्। तत्तत् देशका आधिकारिक अभिलेख तथा प्रचलनमा पनि अध्यावधिक गरिदिन अनुरोध पठाइयोस्।

अनि, हाम्रा सबै सामग्री सरकारी लेटरप्याड, निसान छाप, पाठ्यपुस्तक, अरू दस्तावेज, नागरिकता तथा लाइसेन्सजस्ता नेपालको मानचित्र अंकित भएका प्रमाण अथवा सामग्रीलाई सुधारिएको नक्सासहित तत्कालै पुनर्मुद्रण गर्नुपर्छ। विशेषगरी, मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत उक्त क्षेत्र विवादित रहेकाले यस आधारित कुनै सम्झौता नगर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। नेपालको ‘एक चीन नीति’प्रतिको समर्थनमा चीनले पनि ‘एक पूर्ण नेपाल नीति’लाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। कसैले यस कदमको खण्डन गर्न खोजेमा त्यसको प्रतिउत्तर सबैले र एउटै प्रकारले दिनुपर्छ। नागरिकलाई समेत त्यस्ता तर्क र प्रमाणहरूमाथि राज्यले सामन्य प्रशिक्षित बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा समेत हाम्रा तर्क, प्रमाण तथा मागहरूलाई प्रशस्त रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै विषयलाई व्यापक बनाइनुपर्छ। स्वदेश विदेशमा जो जहाँ छौं, त्यहीबाट बहस उठान हुनुपर्छ।

अविलम्ब हाम्रो नयाँ नक्साको बारेमा संयुत्ताm राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिँदै अभिलेखमा समेत संशोधन तथा अध्यावधिक गरिदिन अनुरोध होस्। सबै देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखलाई राजदूतावास तथा कूटनीतिक तरिकाबाट नयाँ नक्सा आएको कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी सम्प्रेषित गरियोस्।

यस्ता असहजताहरू निरूपण गर्न दोस्रो तहको कूटनीति (ट्र्याक टु डिप्लोमेसी) लाई अभ्यासमा ल्याइनुपर्छ। भारतीय आमनागरिकबीच उक्त क्षेत्र नेपालको थियो भन्ने विश्वास निर्माण गराउनुपर्छ। गैरसरकारी तहका अन्य समानान्तर संरचनाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ। कर्मचारी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, अधिवक्ता, प्राध्यापक, उद्योगी, लेखक, साहित्यकार, चिकित्सकलगायत सबैका यहाँका संगठनहरूले त्यहाँका सोही प्रकारका संगठनमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई  समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोमा विश्वस्त पार्दै सरकारलाई सोहीअनुसार सुझाउन अनुरोध गर्ने वातावरण बनाउन खोज्नुपर्छ। हामीले त आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्नेछौं तर वार्तामा बस्दा भारतका तर्फबाट आउन सक्ने प्रतिवादी दलिलको अनुमान गर्दै त्यसलाई कसरी प्रतिउत्तर दिने भन्नेसमेत पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ।

भारतीय पक्षहरू पनि भनिरहेका छन् कि त्यस्तै विभिन्न प्रमाणकै आधारमा उनीहरू उक्त भूमिलाई उनीहरूको ठान्छन्। त्यसैले उनीहरूले के कस्ता दलिलहरू पेस गर्लान् र त्यसमाथि ? कसरी प्रतिरक्षात्मक तथा प्रत्युत्तरात्मक तर्क साथै नजिर पस्कने भनेर समेत तयारी गरिनुपर्छ। वर्तमानमा त्यहाँका नागरिकसँग भारतीय रासनकार्ड तथा नागरिकता छ। उनीहरूका तिरोतिरान तथा रसिद आदि भारतका पक्षमा छन्। उक्त क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक उपस्थिति छैन भन्ने तर्कसमेत आउन सक्नेछ। नेपालले स्वेच्छाले छाडेको अथवा पछिल्लो समय कुनै प्रकारका पूरक सम्झौतामार्फत् उक्त भू–भागको अधिकार हस्तान्तरण भएको जस्ता गोलमोटल तर्कहरू भारतीय सञ्चारमाध्यममा बजिरहेकै छन्।

देशको कुनै ठाउँमा केही कालखण्ड कारणवश प्रशासनिक उपस्थिति नपुग्नु भनेको अरूलाई गैरकानुनी अतिक्रमण गर्न अनुमति दिनु भन्ने कदापि हुँदैन। त्यसरी निर्माण भएका तर्कलाई अज्ञानताको भ्रम भनिन्छ। छिमेकीले घरमा ताला नलगाएको भन्दैमा घर कब्जा गर्नु मानवीय तथा कानुनी दुवै आधारले अपराध हुन्छ। अरूको कमजोरीको गलत फाइदा लिनुसमेत अमान्य र दण्डनीय नै हो। सन्धिमार्फत व्यवस्थित अवधारणा अर्को सन्धिबाहेक अन्य सम्झौताबाट प्रतिस्थापन हँुदैन र त्यसपछि नेपाल भारतबीच अन्य सीमा सन्धि भएको समेत छैन।

वार्तामा रहँदा प्रमाणले आफूलाई बलियो नदेखाउने अवस्थामा जोखिम हस्तान्तरण अथवा न्यूनीकरण गर्न अनेकन गलत तर्क अपनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यहाँ बसेका मानिसको मनोभावनालाई आधार मान्नुपर्ने अथवा बिट्रेनलाई नै सोध्नुपर्ने जस्ता बखेडा उठ्न सक्छ। विवादित भएमा त्यस्ता सर्त सही हुन सक्लान् तर उक्त भूमि विवादित नभै अतिक्रमित भएकाले र प्रमाण अभावसमेत नरहेकाले त्यस्ता विधिको प्रयोग हुन नसक्ने आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्छ। विगतमा हामीले प्रयोग गरेका आधिकारिक प्रमाणहरूमा समेत धेरै विरोधाभास भएकाले अहिले पछि आएर अरूको भूमि दाबी गरेको जस्तो देखाउने गलत व्याख्या हुन सक्छ। यस्ता भनाइको प्रतिवादमा हामीले अझ तार्किक आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

यही बहानालाई लिएर फेरी नाकाबन्दी, आयात/निर्यातमा असहजता, त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका मानिसमाथि मानसिक आतंक सिर्जनाजस्ता काम नहोला भन्न सकिन्न। यदि भएमा कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्नेसमेत अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले नक्सा सार्वजनिक हुनु र प्रमाणहरू खोजी गर्नु त सुरुआत मात्र थिए। यसबाट सरकार नभाग्न र विषय नहार्नका लागि हामीले आफ्ना प्रमाणलाई गहन बनाउनेसँगै उनीहरूका सम्भावित तर्र्कमाथि बलियो प्रतितर्क निर्माणको वातावरण बनाउन सघन ध्यान दिनुपर्छ। लिपुलेक संवादमा प्रमाणभन्दा संवाद सदाचार र सामीप्यता बढी अर्थपूर्ण एवं परिणाममुखी बन्नुपर्छ।