किसानका पीडा

किसानका पीडा

शिरमा फाटेको टोपी, तीन ठाउँमा टालेको पहिरन, भासिएका गाला अनि मलिन र निन्याउरो अनुहार ।’ यो हो दशकौंदेखि यो देशका पाठ्यपुस्तकहरूले किसानको परिचयमा आजसम्म पनि नमेटिने गरी हाम्रो मगजमा बनाइदिएको छाप । पाठ्यपुस्तकका पानाबाट हेपिन सुरु गरेको किसान जिन्दगी सरकारको बजेट, समाजको व्यवहार अनि व्यापारीको हरेक ढोकाबाट आज पनि उही मात्रा र घनत्वमा हेपिइनै राखेको छ । 
     
सातौं कृषि गणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ परिवार अर्थात् कुल परिवार संख्याको ६२ प्रतिशत अथवा कुल जनसंख्याको ६६.७ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध छन् । अघिल्लो १० वर्षको तुलनामा  ३ लाख ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन घटे पनि किसान परिवारको संख्यामा भने यो ८ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसमध्येमा पनि ७०.४ प्रतिशतले त आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै बनाएर त्यसैबाट आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आज पनि करिब २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रकै रहेको छ । उपलब्ध ग्रामीण श्रम शक्तिको लगभग ६० प्रतिशतलाई कृषिले नै रोजगार उपलब्ध गराइरहेको छ । 

कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको ठूलो स्रोत यही क्षेत्र बनेको छ । त्यसमा पनि राज्यले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँभित्रका यावत् समस्याहरूलाई समाधान गरिदिने हो भने नेपालको समृद्धिमा अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र कृषि नै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर विगतदेखि आजसम्म यो देशका हरेक सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि किन पर्न नसकेको ? यहाँ हरेक दिन किसान पिल्सिरहँदा नेतृत्वलाई भने त्यसले किन छुन नसकेको ?

प्रत्येक साल जब घान, मकै, तोरी, आलुलगायतका बाली लगाउने समय आउँछ तब मलखाद तथा बिउबिजन पसल अघि आसे अनुहार लिएर दिनभर लाम बस्नुपर्ने किसान । खेतीपातीको सबै काम छोडी आफ्नै परिश्रमको मूल्य माग्न वर्षंैपिच्छे चिनी मिल अघि धर्ना बस्नुपर्ने पनि किसान । आफैंले उत्पादन गरेको फसलको मूल्य आफैंले तोक्न नपाउने पनि त्यही किसान । घाटा नै सहेर भए पनि वर्षौंदेखि बिचौलिया साहुलाई धनी बनाइदिइरहनु पर्ने पनि किसान नै । अनि के किसानले चाहिँ यो देशमा सबैतिरबाट सधैं हेपाइ खाइरहनुपर्ने ?

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिना सम्ममा पशुचौपायामात्र ५९ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको आयात गरेको छ । अण्डा, प्राकृतिक मह र ६ वर्षअघि नै आत्मनिर्भर भएको भनी घोषणा गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ १ अर्ब ३५ करोड २६ लाखको भित्र्याएको छ । ३५ अर्ब ८५ करोड ८७ लाख ६६ हजार बराबरको त नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिने र भइरहेको सब्जी, खानयोग्य जरा तथा कन्दमूल (ट्युबर) आयात गरेको छ । २३ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ७३ हजार मूल्यबराबरको फलफूल तथा कट्याङकुटुङ्ग (नट्स) आयात गरेको छ । २७ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख ७६ हजारको त मलमात्र भित्र्याएको छ । त्यस्तै यो ११ महिनाको अवधिमा नेपालले ५७ अर्ब ५९ करोड ६० लाख ६५ हजार मूल्यबराबरको धान, मकै, गहुँलगायतका अनाज आयात गरेको छ । तर दुःखको कुरा यहाँ भने भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नपाएकै कारण बर्सेनि लाखौं किसानहरूले उमारिसकेको धानको बिउसमेत रोप्न पाउँदैनन् । 

यी त भए केही प्रतिनिधि वस्तुको तथ्यांक । यीबाहेक पनि त्यस्ता धेरै कृषि उत्पादनहरू छन् जुन यसबीच नेपाल भित्रिएका छन् । अथवा भनौं नेपालको बजार आयातीत तरकारी, फलफूल तथा अनाजले नै भरिएका छन् । तर विडम्बना, एकातिर यसरी बर्सेनि खर्बौंको कृषि उपज नेपाल भित्रिरहेका छन् भने अर्कातिर यहाँका उत्पादनहरू बजार नपाएर बारीमै कुहिरहेका छन् । यदि बजार पाइहाले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानले त बिचौलियाको बिगबिगीका कारण उत्पादन गर्दा लागेको लागतसमेत पाउँदैनन् । आखिर हामी कस्तो नीति बनाइरहेका छौं, जुन नीतिले स्वदेशी माटोमा उत्पादन गर्नुुभन्दा विदेशी बाटोबाट आयात गर्न सजिलो देखोस् ।

भू–धरातलका दृष्टिले नेपाललाई दक्षिणबाट उत्तरतर्फ हेर्दै जाने हो भने यहाँ समुद्री सतहबाट ५९ देखि ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटरसम्मको उचाइ केवल १ सय ९३ किमिको औसत दूरीभित्र भेटिन्छ । जहाँ उपोष्ण, न्यानो समशीतोष्ण, शीतोष्ण, लेकाली र टुन्ड्रा गरी पाँच प्रकारका हावापानी पाइन्छन् । यति कम दूरीको भूगोलभित्र मौसमको यो तहको विविधता प्राप्त गर्नु विश्वमै एक दुर्लभ र कृषिका दृष्टिले आफैंमा अद्भुत तथा अपार सम्भावना हो । यो यस्तो विशेष क्षेत्र हो, जहाँ लगभग संसारका सबैजसो स्थानको हावापानी पाउन सकिन्छ । यो माटो औषधि फल्ने भूमि हो । यहाँ उम्रिने हरेक बुटाका पात, डाँक्ला र जरामा औषधीय गुण छ । यहाँका रैथाने अन्न, तेलहन, दलहन, तरकारी तथा फलफूल सबैमा कुनै न कुनै रोग निको पार्ने रसायन छ । जस्को पुष्टि आयुर्वेदले मात्र होइन आजको आधुनिक औषधि विज्ञानले समेत गर्दै लगेको छ । यति बहुगुणी रैथाने बालीलाई आजका दिनसम्म पनि उन्नत र हाइब्रिड जातिका बिउबिजनबाट विस्थापन हुन नदिई कसैले जोगाइराखेको छ भने ती आम साना किसान नै हुन् । अनि यहाँ सबैभन्दा पीडित र दुःखी कोही छ भने पनि ती यिनै किसान हुन् । जसको न राज्य संयन्त्रमा कुनै पहुँच छ न कुनै संगठित शक्ति । न त यिनलाई बैंकले पत्यार्उछ न बिमा कम्पनीले । यो विषयमा राज्य कहिले गम्भीर बन्ने ?

कुनै पनि देशका लागि ६६.७ प्रतिशत जनता भनेको गेम चेन्जर अर्थात् परिस्थिति उल्ट्याउन सक्ने शक्ति हो । नेपालको हकमा यो गेम चेन्जर किसान शक्ति हो । यति ठूलो जनशक्तिको सीप र सामथ्र्यलाई समयमै चिनेर त्यसको सही उपयोगद्वारा पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने यो देश बन्ने कुरा एकादेशको कथामा सीमित हुने छैन । हाम्रै पालामा हामी हाम्रो समृद्धिको कथा लेख्न सक्नेछौं । तर अझै पनि यो शक्तिलाई बेवास्ता र निरुत्साहित गरिरहने हो भने हाम्रो उत्पादन र अर्थतन्त्र दुवै धराशायी हुन समय लाग्ने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.