छिमेक अवसर उपयोग

छिमेक अवसर उपयोग

चीन र भारतजस्ता दुई समृद्ध राष्ट्रको छिमेक अवसरलाई हामीले कहिले उपयोग गर्ने ?

भूराजनीतिका दृष्टिले आज विश्वकै महत्वपूर्ण मध्यको एक हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हो । अनि त्यसभित्र पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौंबाट छिट्टै चौथो ठूलो बन्दै गरेको भारतको बीचमा नेपाल छ । रणनीतिक रूपमा जति संवेदनशील अवस्थितिमा यो देश छ, आर्थिक रूपमा त्योभन्दा बढी अवसरबाट यो घेरिएको पनि छ । तर विडम्बना यो अवसरलाई मुलुकको समृद्धिमा उपयोग गर्न हाम्रो नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर भएन । 

सन् १९९४ को जनवरीबाट संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको बीच उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यपार सम्झौता (नाफ्टा) कार्यान्वयनमा आएसँगै मेक्सिको र अमेरिकाबीच सीमापार व्यापारको अवसर ह्वातै बढ्यो । तीन हजार किमिभन्दा बढी भौगोलिक सीमा जोडिएको मेक्सिकोका लागि अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा लगानी र माग दुवै भिœयाउन नाफ्टा अत्यन्त सहयोगी बन्यो । यसले मेक्सिकोलाई अटोमोबाइलको क्षेत्रमा प्रमुख निर्यातकर्ता त बनायो नै, सँगै समृद्ध अमेरिकाको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदारसमेत बनायो ।

सन् १९९० मा चीन–इन्डोनेसिया कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएपश्चात् द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापार साझेदारीमा व्यापक विकास देखियो । फलस्वरूप कृषि, खानी उत्खनन, भौतिक पूर्वाधार, विद्युत्, घरजग्गा, विनिर्माण, औद्योगिक पार्क, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय बिमाजस्ता क्षेत्रमा चीनको प्रत्यक्ष लगानीले आज इन्डोनेसियाले हासिल गरिरहेको द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन सक्यो । 

सन् २००४ मा छिमेकी देश जर्मनीको समर्थनमा युरोपेली युनियनको सदस्यता ग्रहण गरेदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा पोल्यान्डले आफ्नो अर्थतन्त्रमा तीन गुणाले वृद्धि ग¥यो । ईयूको आबद्धताले बढाएको छिमेक पहुँचअन्तर्गत भोक्सवागन, मर्सिडिज, बीएमडब्लूजस्ता विश्वप्रसिद्ध अटोमोबाइल उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्त तथा लजिस्टिक आदि क्षेत्रमा जर्मनीको प्रत्यक्ष लगानीले पोल्यान्डमा पुँजी, रोजगार, प्रविधि तथा व्यापारको आधुनिक अभ्यास भित्रिन पुग्यो । जसले पोल्यान्डलाई आज युरोपकै एक उदाहरणीय र आसलाग्दो अर्थतन्त्रमा परिणत गरिदियो । यस प्रकार मेक्सिको, इन्डोनेसिया र पोल्यान्ड तीनै देशले आफ्नो सम्पन्न छिमेकीबाट भरपूर मात्रामा लाभ लिँदै आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माणमा गति प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर नेपालले चाहिँ चीन र भारतजस्ता दुई समृद्ध राष्ट्रको छिमेक अवसरलाई कहिले उपयोग गर्ने ?        

सन् १९७८ सम्म कृषिमा आधारित विकासोन्मुख अर्थतन्त्र चीनमात्र चार दशकको अवधिमा आज वैश्विक अर्थतन्त्रको ढाँचा र नक्सा दुवै बदलिदिने हैसियतमा पुगेको छ । सन् ८० को दशकमा ८१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको यो देश आज यस्तो आर्थिक महाशक्ति भइसकेको छ जसको उपस्थितिबिना वैश्विक बजार सञ्चालनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४०.७२ ट्रिलियन डलर (क्रयशक्ति समता) सहित चीन यस वर्ष पनि विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र र १९.२३ ट्रिलियन डलर (नोमिनल जीडीपी) सहित दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र यथावत् रहेको छ । आफ्नो ठूलो मात्राको सस्तो र युवा जनशक्तिलाई दक्ष र सीपवान् बनाउन सकेकै कारण उत्पादनमा तरक्की गरेको चीनको ऊर्जा होस् या इनोभेसन, अन्तरिक्ष विज्ञान होस् या जीवन विज्ञान, मानव बौद्धिकता होस् या कृत्रिम बौद्धिकता हरेक क्षेत्रमा प्रगतिको गति अपत्यारिलो छ । झन भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रगतिले त इन्जिनियरिङको आजसम्मको कतिपय मान्यतालाई नै तोडिदिएको छ । आजका दिनमा संसारभर कुनै पनि वस्तुको उत्पादन जुन लागतमा भइरहेको छ, यदि त्योभन्दा सस्तो, छिटो, बढी मात्रामा वा बढी भेराइटीमा कसैले उत्पादन गर्न सक्छ भने त्यो पनि चीन नै हो । अनि १४१४ किमिको सीमा जोडिएको छिमेकी चीनमा आएको समृद्धिको यत्रो उभारबाट हामी चाहिँ किनसिञ्चित हुन नसकेको ?        

रणनीतिक रूपमा जति संवेदनशील अवस्थितिमा यो देश छ, आर्थिक रूपमा त्योभन्दा बढी अवसरबाट घेरिएको पनि छ। तर, विडम्बना यो अवसरलाई मुलुकको समृद्धिमा उपयोग गर्न हाम्रो नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर भएन। 

पछिल्लो समय वार्षिक रूपमा सरदर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसहित वैश्विक अर्थतन्त्रको दौडमा द्रुतगतिमा दौडिरहेको हाम्रो अर्को छिमेकी हो भारत । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १७.६५ ट्रिलियन डलर (क्रयशक्ति समता) सहित भारत यसपालि पनि तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र ४.१९ ट्रिलियन डलर (नोमिनल जीडीपी) सहित पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र यथावत् रहेको छ । सन् १९९१ मा अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहद्वारा लागू गरिएको आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम (एलपीजी) ले ह्वात्त माथि उठाएको भारतीय अर्थतन्त्र आजका दिनमा वैश्विक अर्थतन्त्रको एक महŒवपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रोजस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीका साथ सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा विश्व बजारलाई नै नेतृत्व गरिरहेको भारत अटोमोबाइल उत्पादनको पनि हब बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तै गरेर स्टिल उत्पादनमा सन् २०१८ देखि नै निरन्तर दोस्रो स्थानमा रहेको यो देश औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा त विश्वको फार्मेसी नै भनेर चिनिन्छ । अनि समृद्धिको यो गति समाति सकेको भारतको तीनतिरको छिमेकी नेपालले चाहिँ भारतको समृद्धिबाट लाभान्वित हुन किन नसकेको ?        

यसको अर्थ नेपालले आफ्नो दुवै छिमेकीबाट आजसम्म कुनै लाभ लिन सकेन भन्ने होइन । प्राप्त गरेको लाभलाई उपयोग गरेन भन्ने पनि होइन । तर चीन र भारत आज समृद्धि र सम्पन्नताको जुन तहमा पुगेका छन्, वैश्विक अर्थतन्त्रमा जुन हैसियत राख्छन् त्यसको तुलनामा हामीले आफ्नो छिमेक अवसरलाई पूर्णरूपमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो । छेवैको भूगोलमा बसेर पनि उनीहरूको समृद्धिलाई हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड्न नसकेको पनि झनै हो । 

सन् १९४७ मा भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् नेपाल–भारत व्यापार सन्धि, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, ट्रान्जिट सन्धि, रेल सेवा सम्झौता, पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनालगायतका सन्धि सम्झौताहरू भए । त्यस्तै सन् १९५५ मा चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल–चीन व्यापार तथा भन्सार सहजीकरण सम्झौता, पारवहन सन्धि, ऊर्जा सहकार्य सम्झौता, बीआरआई आदि भए । तर त्यसका लागि नेपालले गर्नुपर्ने पर्याप्त गृहकार्य, निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतामा आधारित भएर स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा कतिपय सन्धि, सम्झौताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरह्यो । जसले गर्दा नेपाल पक्ष भएका हरेक सन्धि साम्झौताबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने कुरा त परै जाओस् उल्टो नेपाल तल पर्ने मात्र भइरह्यो । आखिरमा न त यो देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्यो न नेपाल र नेपालीको मुहार नै फेरिन सक्यो । बस् नेपाल सुनको कचौरामा भिख मागिरहन बाध्य भयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.