अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेटका विशेषता अनेक केलाउन सकिन्छ, तर झट्ट देखिने विशेषता भनेको यसले लोकप्रियताको बाटो छाडेर व्यावहारिकताको गन्तव्य ताक्नु हो । यसै पनि हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि र अनुदान तथा राहतका अनेक प्याकेज अनि कर्णप्रिय नाराले भरिन्थ्यो बजेट । यसपालि त्यस्तो भएन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको नारा हरेक चुनावमा चल्थ्यो र पार्टीहरू कसले धेरै पैसा बाँड्ने भनेर होडबाजी गर्थे । अर्थमन्त्रीले यसमा मुठी कसेका छन् । ७० वर्षको उमेर हद बनाएका छन् । भत्ताबापतको पैसा पनि बढाएनन् । यसबाट मात्रै वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र त्यसबाट अरू थुप्रै काम सरकारले गर्न सक्ने भएको छ ।
राजस्व आम्दानी वृद्धिको कुनै छेकछन्द नभएका बेला अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मुठी कसेर स्रोतको चापलाई बुझेको देखिन्छ । अर्काे कुरा सस्तो लोकप्रियताको बाटो छोडेर उनले व्यावहारिकताको गन्तव्य समातेका पनि छन् । अघिल्ला बजेटहरूकै गतिमा वृद्धि गर्दै लगेका भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले थेग्ने नसक्ने अवस्था आइपुगेको हो । जबकि राजस्व जति कर्मचारीलगायतको तलबभत्ता र राज्य सञ्चालन अर्थात चालु खर्चमा सकिन्छ । विकासका लागि बजेट अपूरो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले पैसा बाँडेर सक्दैन । तसर्थ अर्थमन्त्रीले भोटको राजनीतिलाई त्याग्ने हिम्मत गरेर प्रशंसनीय दायित्वबोध गरेका छन् ।
६८ बाट ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय हुँदा पनि आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारले थप ३० हजार ८ सय ८८ जनालाई यो सुविधा दिनु पर्नेछ । जबकि अहिले आठ थरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही ३७ लाख ५४ हजार ६ सय जना छन् । मुलुकमा युवाको भन्दा वृद्धवृद्धाको संख्या वृद्धि हुने क्रम चल्न थालेका छ । बुढ्यौली समाजमा नेपाल रूपान्तरण हुन लागेको जनसांख्यिक बनोटले देखाउँछ । यही उपक्रमसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चाप दिनप्रतिदिन सरकारमाथि पर्दै जाने थियो । तसर्थ पनि सरकार यस मामलामा व्यावहारवादी बन्न आवश्यक हो ।
यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर सीमा ६८ वर्ष कायम गरेका थिए । तर पौडेलले खाइपाइ आएकाको निरन्तरतालाई भने कायम राख्दै अबको सीमा ७० वर्ष पुर्याउँदा राज्यको भार अर्बाैंले कम हुन गएको छ । त्यसो त नेपालीको औसत आयु नै ७१ वर्ष पुगिसकेको छ । तसर्थ उमेर सीमा बढाउँदाको आधार पनि बलियो देखिएको छ ।
बजेटको आकार वृद्धि पनि अर्थमन्त्रीहरूको कमजोरी रहँदै आएको थियो । यसपालि योजना आयोगले तोकेको सीमा १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको थियो । पौडेलले ६३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले मात्रै बढीको बजेट ल्याए । खासमा त्यसलाई उतिसारो वृद्धिका रूपमा हेर्नु पर्दैन । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने गरी ल्याएको बजेटले पक्कै पनि युवालाई छुन सक्दा स्वतः व्यावहारिक सिद्ध हुनेछ । सधैं झै बजेटका चुनौती उही कार्यान्वयनको तहमा हुन्छ ।
यसपालि बजेट कार्यान्वयनको समय नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै गर्न सकिने प्रावधान राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ थालनीसमेत गरेका छन् । व्यवहारमा पनि त्यही भइदियो भने पक्कै पनि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि हुनेछ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
