इन्टरनेटको दुनियाँमा ठगी त भइरहेका नै थिए, जसलाई रोक्ने तागत नेपाल राज्यले राख्न मुस्किल परिरहेकै हो। विश्वकप फुटबल सुरु भएयता त्यस्तो ठगी झन् बढेको छ। ठगी विश्वकप फुटबलको पारोजस्तै उकालिएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी विश्वकप फुटबल सुरु भएयतामात्रै सयभन्दा बढी परेको छ। यो निकै डरलाग्दो तथ्यांक हो। लोभले लाभ, लाभले विलाप भनिन्छ। अहिले भने लाभको आसमै विलाप भइरहेको छ।
सित्तैमा विश्वकप फुटबल हेर्न मिल्ने भनेर आएका एसएमएस र अनलाइन लिंक तथा विज्ञापनको विश्वास गर्दा युवाहरू ठगिएका छन्। इन्टरनेटको ठगी दुनियाँबारे सुनिरहेकै युवा ठगिनु दुर्भाग्य हो। चिन्दै नचिनेका व्यक्ति र संस्थाबाट आएका लिंक क्लिक गर्नासाथ बैंक खाताको पैसा गायब हुने गरेको छ। यस्तो ठगी पत्ता लगाउने र ठगबाट पैसा फिर्ता ल्याउने गर्न मुस्किल हुन्छ। त्यस्ता ठग नेपालकै नभई कुन कुन देशका हुन् भन्ने त यकिन गर्न कठिन छ। नेपाल प्रहरीलाई अहिले यस्ता ठगहरूको जालो पत्ता लगाउन टाउको दुखाइ छ।
नेपाल टेलिकमकै नम्बरमा आएका एसएमएसबाट पनि ठगीमा पर्नुपर्ने अवस्था भने विडम्बनायुक्त हो। टेलिकमले ठगी धन्दावालाहरूको एसएमएस रोक्नुपर्छ। एकमुष्ठ एसएमएस पठाउने काम पाएका कम्पनीहरूको अनुगमन, निगरानी गर्ने जिम्मेवारी टेलिकमको हो। जे पायो त्यही एसएमएस पठाउन नहुने सर्तसहित नै उसले भेन्डरलाई अनुमति दिएको हुनुपर्छ। कसैले टेलिकमकै माध्यम प्रयोग गरेर कसैले ठगी गर्छ भने ऊ मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सुहाउँदैन। सेवा प्रदायकलाई सर्तसहितको अनुमति दिनुपर्ने थियो, सर्त थिएन भने अझै त्यस्तो सर्त राख्न सकिन्छ। राख्नुपर्छ। र ठगीका लिंक टेलिकमका एकमुष्ठ एसएमएसबाट पठाउन रोक्नुपर्छ। जो कसैको फोन नम्बर उपलब्ध गराइनु पनि गोपनीयताको हक विरुद्धसमेत हो। ठगी त झन् ठूलो अपराध भइहाल्यो। नेपाल टेलिकम र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सुविधाको दुरुपयोग गर्ने भेन्डर कम्पनीहरूको इजाजत खारेज गरी तिनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापनको पासोमा पनि नेपालीहरू परेकै छन्। नेपाल सरकारले हालै अनलाइन बेटिङ रोक्ने निर्णय गरेअनुसार कतिपय साइट रोकिएका पनि हुन्। तर अनलाइन ठगी अझै बन्द हुन सकेको छैन। यसमा नियमन फितलो हुनु नै मुख्य कारण हो। कुनै सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्तो ठगी भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउने गरी त्यस्ता सञ्जालले जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने संयन्त्र हुनुपर्छ। नेपालमा प्रयोग हुने ह्वाट्सअप होस् या फेसबुक वा युट्युब जुनसुकै पनि यहाँको राज्यले चाहँदा सूचना उपलब्ध गराउने गररिमात्रै नेपाल सरहदभित्र चल्नुपर्छ। यिनको नियमन जरुरी छ।
नेपालमा दर्ता नगरी र कुनै सूचना जानकारीसमेत नदिने गरी फुक्काफाल चलिरहेका त्यस्ता सञ्जाल केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भन्दै स्वच्छन्द छाड्न सकिन्न। छाड्नु हुँदैन। नेपाली युवा ठगीको पासोमा परिरहँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहनु विडम्बना हो। नेपालमा डिजिटल साक्षरताको अभावमा मात्रै युवा ठगिएका होइनन्, विश्वभरका ह्याकरले नेपाल राज्य कमजोर छ, मूकदर्शक छ भन्ने भेउ पाएकैले जालो फ्याँकेका हुन्।
यस्तो विडम्बनायुक्त अवस्थामा राज्य हुनु हुँदैन। र सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र बैंकहरूबीच द्रुत गतिमा सञ्चार र समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीको विकास गरोस्, ठगीको रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली बसाओस्। र, महत्वपूर्ण कुरा सित्तैमा पाइने भयो भन्ने लोभ र लालसाका पछाडि कोही नेपाली पनि नदौडौं, आफै पनि सचेत बनौं। ठगीबाट जोगिऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
