चियामा तगारो, कूटनीतिक पहलको खाँचो

चियामा तगारो, कूटनीतिक पहलको खाँचो

भारतले नेपाली चियामा प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा गरिरहेको अवरोधले लाखभन्दा बढी मजदुर एवं कर्मचारीको रोजगारी धरापमा छ। झापा र इलामका ३० भन्दा बढी चिया उद्योग संकटमा छन्। सयौं किसानलाई ऋणको भारी आइपर्ने जोखिम छ। वैशाखको मध्यमदेखि भारतले बेलाबेला विभिन्न बहाना गर्दै नेपाली कृषि उपजमा तगारो खडा गर्छ। 

यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो। भारतमात्र साढे दुई करोड किलो जति चिया नेपालीले उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। निर्यातमा एकमात्र देश निर्भर हुनुपर्दा भारतीय तगारोले नेपाली चिया बिक्री ठप्पै हुन्छ। यही बुझेर सायद ऊ नेपाली चियाको मोलमोलाइ गर्दैछ। वा नेपाललाई कुनै न कुनै दबाबका लागि चियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। चियामा मात्र होइन, अदुवा र कहिले अलैंची निर्यातमा पनि उस्तै समस्या छ। भारतमा खपत हुने चियामध्ये नेपालबाट जाने भनेको केवल एक प्रतिशत हो, त्यसैमा पनि विभिन्न बहानामा रोकावट गरिन्छ, छिमेकीलाई। यस्ता निरन्तरका अवरोध हटाउन किसानको वा उद्योगीको बलबुताको कुरा होइन, कूटनीतिक पहल चाहिन्छ, जुन सरकारले गर्नुपर्छ।

संसद्मै पनि चिया अवरोधको आवाज सांसदले उठाएका छन्। सरकारले भने कुनै पहल गरेको छैन। प्रत्येक खेपको परीक्षण भन्ने नाममा नेपाली चिया सिलगुढी र कोलकाताको गोदाममा कुहिने बेला भएको छ। परीक्षण प्रतिवेदन नै हप्तौं लगाएर दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। यसको अर्थ नियतै नेपाली चिया किसान तथा उद्यमीलाई गलाउन चाहनु हो। हामीले व्यापारमा विविधीकरण नगर्नुको फाइदा उसले उठाउन चाहेको छ। पहिलो त भारतसँगै कूटनीतिक पहल गरी सहज निर्यातको वातावरण बनाउन सरकारले कदम चालिहाल्नुपर्छ। 

अर्काे भनेको तेस्रो मुलुकमा पनि पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, ता कि सधैं एकै देशको भर पर्नु नपरोस्। श्रीलंकाको चिया निर्यात हुँदा सन् २०२२ मा त्यहाँ मन्दीमात्रै लागेन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो, मुलुक टाट पल्टियो। नेपाल त्यो हदसम्मको संकटमा नगए पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई चिया निर्यातको अवरोधले कमजोर चाहिँ अवश्य बनाउँछ। किनभने लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी चिया उद्योग र खेतीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेपालले चिया परीक्षण र गुणस्तरमा सम्झौता मागेको होइन र छैन। 

उपभोक्ताको अधिकारको नेपाल सधैं सम्मान गर्छ र परीक्षण हुने कुरामा अप्ठेरो मान्दैन। तर नियतवश नै परीक्षणमा ढिलासुस्ती र नमुनाको साटो सबैजसो चिया परीक्षण साध्य हुने कुरा होइन। यसमा भारतले गरेको अर्घेल्याइँ नै पुष्टि हुन्छ। विगत र अहिलेको पाठ सिकेर नेपालले बजार विविधीकरण गर्नैपर्छ। भारतबाट नियमित आकस्मिकताका रूपमा उत्पन्न हुने अवरोधको अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधा पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ। सरकारले गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई भारतले पनि असल छिमेकीलाई परेको मारका रूपमा लिई चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.