आफ्नै खुट्टामा उभिँदै युरोप

आफ्नै खुट्टामा उभिँदै युरोप

आठ दशकदेखि हरेक वैश्विक मुद्दामा एकै ठाउँ उभिँदै आएको, विश्वकै शक्तिशाली र ऐतिहासिक ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्ध अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपबीचको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य गठबन्धन आजका दिनमा छुटानामको स्थितिमा पुगेको छ। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमै खटपटका केही लक्षणहरू देखिएको युरोप–अमेरिकी सम्बन्ध गत फेब्रुअरी २४ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर गरिएको मतदानमा अमेरिकाले रुसको पक्ष लिएसँगै झनै चिसिन पुगेको छ।

लगत्तै फेब्रुअरी २८ का दिन ह्वाइट हाउसको ओभल कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्प र भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको विवादले त युरोप–अमेरिकी सम्बन्ध अब पहिलाको जस्तो रहनै सकेन। आजका दिनमा यो सम्बन्ध यति बिग्रिसक्यो कि सन् १८८४ मा फ्रान्सद्वारा अमेरिकालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको स्वतन्त्रताको मूर्तिको गरिमा अब अमेरिकाले बोक्न सक्दैन भन्दै फ्रान्सका एकजना राजनीतिज्ञले त उक्त मूर्ति फिर्तासमेत माग्न भ्याए। तर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रनु नै युरोपका लागि भने अन्तरदृष्टि खोल्ने ढोका बन्यो।

गएको दुई दशकयता वैश्विक आर्थिक संकटदेखि कोरोना महामारी हुँदै युक्रेन युद्धसम्म भोगेको युरोपको आर्थिक भविष्यमाथि फेरि एकपटक ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। विशेष गरेर सन् २०२२ बाट सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण सस्तो दरमा प्राप्त भइरहेको रुसी तेल र प्राकृतिक ग्याँसको कटौतीले ह्वात्त महंगिएको ऊर्जा खर्च, उच्च मुद्रास्फिति, सुस्त आर्थिक वृद्धि, उत्पादनको तुलनामा ठूलो सामाजिक सुरक्षा बजेट, दिनप्रतिदिन उकालो लाग्दै गएको सार्वजनिक ऋणजस्ता समस्याले युरोपको अर्थतन्त्र दैनन्दिन कमजोर बन्दै गएको हो।

संसार कृत्रिम बौद्धिकता, स्वच्छ ऊर्जा र क्वान्टम मेकानिक्सको युगमा प्रवेश गरिसक्दा युरोपले भने त्यसको गतिलाई समात्नै सकेन। नेदरल्याण्डको एएसएमएल र जर्मनीको एसएपी बाहेक आधुनिक प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा युरोप, चीन र अमेरिकाको छायाँमै हरायो। डिजिटल प्रविधिमा पछिल्लो ५० वर्षयता माइक्रोसफ्ट, एप्पल, एनभिडिया, अल्फाबेट, अमेजन, मेटाजस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो बजार मूल्य एक ट्रिलियन युरोभन्दा माथि पु¥याएका छन्। तर युरोपका कुनै पनि कम्पनीले भने सय बिलियन युरोसम्म पु¥याउन सकेनन्।

अमेरिका र युरोपको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अन्तर आज ३० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ जब कि सन् २००२ मा यो केवल १७ प्रतिशत थियो। युरोपेली अर्थतन्त्रको यो गाम्भीर्यतालाई नजिकबाट नियालिरहेका इटालीयन अर्थशास्त्री तथा युरोपेली केन्द्रीय बैंकका पूर्वअध्यक्ष मारियो ड्रगीले गत सेप्टेम्बरमा युरोपेली प्रतिस्पर्धात्मकताको भविष्य शीर्षकमा एक प्रतिवेदन पेश गरे। उनले बेलैमा कडा निर्णय गर्न नसके युरोपले बिस्तारै मन्द र पीडादायी मृत्यु भोग्नु पर्ने भनी युरोपेली संघलाई सावधान गराए।

आर्थिक पक्षमात्र होइन, हिजोसम्म आफ्नो विदेश नीतिदेखि सुरक्षासम्मको नीतिनिर्माणमा अमेरिकाबाट प्रभावित युरोप सोही कारण वैश्विक मञ्चमा आफ्नो प्रभाव र महत्व दुवै गुमाउँदै गयो। विश्व भू–राजनीति लगायतका वैश्विक मामलामा शक्ति राष्ट्रहरूले आज युरोपलाई त्यति धेरै महत्व नदिनुले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर अब युरोप जागिसकेको छ। आजको युरोप त्यो रहेन जुन हिजोसम्म थियो।

आजको युरोप त अब आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकतामा वृद्धि गर्दै, परनिर्भरता घटाउँदै, दिगो वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिँदै आफ्नै खुट्टामा उभिने संकल्प गरिसकेको छ। प्रतिबिम्ब स्वरूप गत जनवरी २९ मा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फनडे लिएनले युरोपको आर्थिक वृद्धिमा बडोत्तरी र दिगो समृद्धिको सुरक्षा गर्ने मार्गचित्रको रूपमा प्रतिस्पर्धात्मकता कम्पास प्रस्तुत गरिन्। ड्रगी प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा तयार पारिएको कम्पासले मुख्य तीन स्तम्भहरूमा जोड दिन्छ :–

नवप्रर्वतनको खाडल बन्द गर्नु : युरोपको औद्योगिक संरचना एकदमै स्थिर र समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नवीन सोचसहितका नयाँ कम्पनी अत्यन्त कममात्र स्थापना हुन सके। यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मकता कम्पासले इयु स्टार्टअप र स्केलअप रणनीतिमार्फत् नयाँ कम्पनीहरूका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्दै युरोपको नवप्रवर्तनको इन्जिनलाई पुन: प्रज्वलित गर्ने लक्ष्य छ। ‘एप्लाई एआई’को पहलबाट ठूला कम्पनीहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्स जस्ता प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्ने, नवीन कम्पनीहरूलाई युरोपेली संघभित्रका २७ बेग्लाबेग्लै कर्पोरेट, श्रम, करजस्ता कानुनी झन्झटबाट मुक्त गर्ने पनि लक्ष्य छ। जहाँ एउटै समान नियम लागु गर्न २८औं कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्ने र भविष्यको बजार निर्धारण गर्ने प्रविधिहरू जस्तै एड्भान्स्ड मेटेरियल्स, क्वान्टम, जैविक प्रविधि, रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिको विकासका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने आदि लक्ष्य राखेको छ। 

डिकार्बोनाइजेसन र प्रतिस्पर्धा : युरोपले २०५० सम्ममा कार्बोनरहित अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ऊर्जा गहन उद्योगको कार्बन उत्सर्जन घटाइ स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, ऊर्जाको मूल्य र लागत घटाउन किफायती ऊर्जा कार्ययोजनाको विकास गर्ने, रसायन, स्टिल, अटोमोटिभ र धातु उद्योगका लागि विशेष योजनासहित ऊर्जा पूर्वाधारको थप विकास र विस्तार गर्ने आदि काम हुन्छ।

अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै सुरक्षामा वृद्धि : युरोपेली संघसँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तिब्र रूपमा विस्तार भइरहेको व्यापार सम्झौता सञ्जाल छ, जसले ७६ देशलाई समेटेको छ। यसलाई थप विविधिकृत र सबल बनाउन स्वच्छ व्यापार र लगानी साझेदारीको माध्यमबाट कच्चा पदार्थ, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो सवारी इन्धन र स्वच्छ प्रविधिको सुरक्षित आपूर्ति गर्ने, महत्वपूर्ण क्षेत्र र प्रविधिका लागि सार्वजनिक खरिदमा युरोपेली प्राथमिकता लागू गर्न मिल्नेगरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावलीको पुनरावलोकन गर्ने आदि छन्।

माथि उल्लेखित स्तम्भहरूलाई सक्षम र सम्भव बनाउन प्रतिस्पर्धा कम्पासले सबै क्षेत्रहरूमा युरोपेली संघको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने पाँच अतिरिक्त कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेको छ। जसमा नियामक वातावरणलाई सरलीकृत गर्ने, प्रशासनिक बोझ कम गर्ने, लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिने, एकल बजारले प्रदान गर्ने फाइदाको पूर्ण उपयोग गर्न अवरोधहरू हटाउने, वित्तीय पहुँच तथा प्रवाह सुधार गर्न बचत तथा लगानी संघको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मकतामा लगानी गर्ने, सामाजिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै सीप र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने र इयु तथा राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयको सुनिश्चितता गर्ने रहेका छन्।

नेपालले पनि नवप्रवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतामा लगानी वृद्धि, जलविद्युत्, सौर्य र वायुजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तार, लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक र कानुनी झन्झटबाट मुक्ति, सीप विकास र श्रमबजार सुदृढीकरणमा लगानी आदिजस्ता कार्ययोजनाहरूको बृहत् खाका बनाउन सक्छ। यस प्रकार ईयु प्रतिस्पर्धात्मकता कम्पास नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एक मार्गदर्शक मोडेल बन्न सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.