बदलियो विश्व, बदलिएनौं हामी

गत लामो समयदेखि नेपालको छिमेक नीति ‘दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो रहेछ भन्ने मान्यताको वरिपरि घुमिरह्यो । यो देशको कार्यकारीले परराष्ट्र मामिलालाई यो बाहेक अर्को चस्माबाट हेर्नै सकेनन् । 

सन् १९६५ को सेप्टेम्बरमा एक्सिस समूहका तर्फबाट लडिरहेको अन्तिम योद्धा जापानले आत्मसमर्पण गरेसँगै दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिको घोषणा गरियो । ढिलै भए पनि जापानको उक्त कदमले संसारलाई थप विध्वंश हुनबाट त रोक्यो । तर वैश्विक शासनको बागडोर अब कसले हात पार्ने भन्ने होडबाजीमा संसारले फेरि शीतयुद्धको अर्को मार खेप्न प¥यो । यो त्यही शीतयुद्ध थियो जसले विश्व समुदायलाई स्पष्ट रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका,  सोभियत संघ र असंलग्न गरेर तीन खेमामा विभाजन गरिदियो । अनि शीतयुद्धकालीन त्यही कालखण्डको उपज थियो नेपालले आजसम्म पनि अवलम्बन गरिरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति ।

तत्कालीन भू–यथार्थलाई हेरेर लिइएको त्यस निर्णय यो देशको हकमा शतप्रतिशत सही थियो भन्नेमा दुईमत छैन । तर आज विश्व भूराजनीति बदलिएको छ । एकधु्रवीय विश्व बहुध्रुवीय भइसकेको छ । भूरणनीति र भूअर्थनीति बदलिएका छन् । वैश्विक शासनको ढाँचा बदलिएको छ । वैश्विक संगठनभित्रका समीकरणहरू बदलिएका छन् । वैश्विक व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने शैली बदलिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध बदलिएको छ । नजिकका छिमेकी र टाढाका मित्रराष्ट्रहरूको विदेश नीति बदलिएको छ । उनका प्राथमिकताहरू बदलिएका छन् । अनि बदलिएको यो विश्व परिवेशमा हामीले चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र दृष्टिकोण बदल्नु पर्दैन र ?     

दक्षिण एसियामात्र होइन संसारभर नै उपनिवेशवादी शक्तिले आफ्नो जरा फैलाउँदै गरेको अवस्थामा नेपालले भने कसैको उपनिवेश बन्नु परेन । तर पनि नेपाल अंग्रेज युद्धताका सन् १८१५ मा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गर्नुप¥यो । लामो समयसम्म बाहिरी संसारबाट अलग रहेको नेपालले यही सन्धिपश्चात् बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ढोका खोल्यो । २००७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई संयुक्त राज्य अमेरिका,  भारत र फ्रान्ससँग पनि विस्तार गरिसकेको थियो । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपालले अझ धेरै राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार,  संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय उपस्थिति,  साझा हितका विषयमा विकासोन्मुख,  अल्पविकसित,  भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूसँग सहकार्य विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगमा आबद्धता सुरु गर्यो ।

पञ्चायतकालमा नेपालले दुई विपरीत ध्रुवका रुस र संयुक्त राज्य अमेरिका अनि भारत र चीन सबैसँग उत्तिकै सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्दै त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूलमा उपयोग गरेको थियो । २०४६ सालपछि आफ्नो कूटनीतिक दायरालाई झनै फराकिलो पार्दै नेपालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता पनि ग¥यो । आजका दिनमा नेपालको १ सय ८२ राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । तर यो सम्बन्धलाई नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश अनुकूल हुने गरी क्यास गर्न सकेको देखिँदैन । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५ को उपधारा १ ले नेपालको स्वतन्त्रता,  सार्वभौमसत्ता,  भौगोलिक अखण्डता,  राष्ट्रियता,  स्वाधीनता,  स्वाभिमान,  नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा,  आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र,  असंलग्नता,  पञ्चशीलको सिद्धान्त,  अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मानेको छ । तर आजको जटिल भूराजनीतिक यथार्थ र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा हामी असंलग्न रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न सकुँला ?     

मित्रराष्ट्रहरूको विदेश नीति बदलिएको छ। प्राथमिकताहरू बदलिएका छन्। बदलिएको यो विश्व परिवेशमा हामीले चाही आफ्नो परराष्ट्र दृष्टिकोण बदल्नु पर्दैन र ?

मात्र केही वर्ष अघिसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मुस्किलले सुनिने हिन्द प्रशान्त क्षेत्र विश्व भूराजनीति,  भूरणनीति र अर्थ राजनीतिका दृष्टिले आज संसारकै अति महŒवपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र बन्न पुगेको छ । विश्वकै द्रुत गतिमा दौडिरहेको अर्थतन्त्रमात्र होइन सैन्य खर्चका हिसाबले पनि अगाडि रहेको यो क्षेत्रमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौंबाट छिट्टै चौथो ठूलो बन्दै गरेको भारतको बीचमा नेपाल छ । नेपाललाई लिएर दुवै देशका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै चीन–अमेरिकाबीच विकास भएको भूराजनीतिक टकराव अनि अघोषित व्यापार युद्धले स्वाभाविक रूपमा अमेरिकी स्वार्थ पनि यहाँ आएर गासिन्छ नै । यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अत्यन्त सुझबुझ पूर्ण ढंगले केलाई सोही अनुरूपको परराष्ट्र नीति अपनाउन नसके हाम्रो अस्तित्व माथि नै संकट उत्पन्न नहोला पनि भन्न सकिन्न । 

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङ सम्मलेनको जगमा उभिएर सन् १९६१ बाट औपचारिक यात्रा सुरु गरेको असंलग्न आन्दोलन (नन् अलाइन्ड मुभमेन्ट) लाई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य आधार बनाएको छ । अब भने गैर–सैन्य सन्तुलित बहुसंलग्न (ब्यालेन्सड मल्टिअलाइन्ड) परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने बाटो खोल्नु पर्दछ । यस नीतिअन्तर्गत नेपालले कुनै पनि सैन्य संलग्नताबाट टाढा रहँदै,  विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति,  संगठनहरूसँग सन्तुलित र बहुआयामिक सम्बन्ध कायम राख्दै आर्थिक गठबन्धनहरूमा भने सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्छ । यसले नेपालजस्तो देशलाई व्यापार,  प्रविधि,  पूर्वाधार विकास,  नवप्रवर्तन तथा आविष्कार,  लगानी आकर्षणजस्ता विषयहरूमा वैश्विक तथा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य बढाउँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । 

नेपालको लागि गैर–सैन्य सन्तुलित बहुसंलग्न परराष्ट्र नीतिले हाम्रा दुवै छिमेकीहरू भारत र चीनमात्र हैन संयुक्त राज्य अमेरिका,  रुस,  बेलायत,  जापान,  युरोपियन युनियन,  ब्राजिल,  इन्डोनेसियाजस्ता शक्तिहरूसँग पनि भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक छ । सबैको सहयोगलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विश्वमा बेलाबखत देखा पर्ने सामान्यदेखि जटिलसम्मका वैश्विक मुद्दाहरूमा बहुसंलग्न सम्बन्धले नेपाललाई उक्त परिस्थितिसँग सजिलै अनुकूलन भई आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै लचिलो र व्यावहारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । 

पछिल्लो केही दशकयता अत्यन्त कमजोर र फितलो बन्दै गइरहेको नेपालको कूटनीति द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धहरूमा बलियो र प्रभावशाली बनाउनु जरुरी छ । वैश्विक मञ्चमा शिर ठाडो पारेर गर्वसाथ उभिन पनि नेपालले गैर–सैन्य सन्तुलित बहुसंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।