काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने समस्या तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गरिए वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ ।
उनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कुलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुर सरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा बैकंर्सहरुले जोड दिएका छन् ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो भए मात्र देशको आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । अर्थ समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरुले विधेयककको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल जारी राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
