सिंहदरबारको गेटमा न्यायको पुकार : न्याय पाउन जल्नै पर्ने हो ?

सिंहदरबारको गेटमा न्यायको पुकार : न्याय पाउन जल्नै पर्ने हो ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सिंहदरबारको मूल गेटअगाडि सिरहाकी बिनु कडायत (यादव) ६ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। कहिले सडकमै सुत्छिन्, कहिले माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्छिन्, त कहिले घण्टी बजाउँदै सिंहदरबारको गेटसम्म पुगेर गृहमन्त्रीसँग भेटको माग गर्छिन्। उनको एउटै आग्रह छ– सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गरियोस् र आफूले वर्षौंदेखि खोजिरहेको न्याय दिलाइयोस्।

तर, न्याय खोज्दै सिंहदरबार पुगेकी बिनुले सरकारी ढोकामा प्रवेश पाएकी छैनन्, बरु प्रहरी नियन्त्रणमा परिरहेकी छन्। प्रहरी हिरासतबाट छाडिएलगत्तै उनी फेरि सिंहदरबारको गेटतर्फ दौडिन्छिन् र फेरि नियन्त्रणमा लिइन्छिन्। यही क्रम विगत केही दिनदेखि दोहोरिएको छ।

शनिबार उनी घण्टी बजाउँदै सिंहदरबारको गेटमा पुगिन्। त्यहाँ खटिएका महिला प्रहरीहरूले उनलाई बल प्रयोग गर्दै हटाए। उनको आरोपअनुसार सो क्रममा प्रहरीको बुटले कुल्चिँदा उनले लगाएको कुर्ताको पछाडिको भाग च्यातियो। आफू अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा घिसारिएको र अपमानजनक व्यवहार गरिएको उनको दाबी छ।

‘अब त म पूरै सकिएँ,’ झरीमा भिज्दै उनले भनिन्, ‘विवाहपछि श्रीमान्बाट हिंसा भोगेँ। परिवारबाट साथ पाइनँ। प्रहरीले नै मेरो मुद्दा कमजोर पार्न भूमिका खेल्यो। राज्यका सबै संयन्त्रले मलाई न्याय होइन, पीडा दिए। शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गरियो।’
उनी अझै भावुक हुँदै भन्छिन्, ‘मलाई घिसार्दै लगेकी एक महिला प्रहरीले कानमै आएर भनिन् ‘सडकछाप आइमाई, गतिलो भएकी भए घरमै बस्थिस्।’ त्यो शब्द आजसम्म बिर्सिन सकेकी छैन।’ प्रहरीले सडकमा घिसार्दै लगेका दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेको छ।

लेखक तथा कथाकार सुमिना आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्छिन्, ‘सिंहदरबारअघि दुई महिलालाई लछारपछार पारेर बस्त्र च्यातिँदै छ। तर कथित सभ्य समाज मौन छ। द्रौपदीको चीरहरण हुँदा जस्तै शक्तिको अगाडि मुख टालिएका मानिसहरू अहिले पनि मौन छन्। यो महिलालाई अपमान गरेर बाँच्ने समाज हो, निवस्त्र बनाएर हाँस्ने समाज हो।’ उनको यो टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा साझा भइरहेको छ।
बिनु कडायतको संघर्ष नयाँ होइन। उनी विगत नौ वर्षदेखि आफू यौनहिंसाको पीडित भएको दाबी गर्दै न्यायको खोजीमा छिन्। यो अवधिमा सरकार, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री धेरै फेरिए। तर, आफ्नो मुद्दामा न्याय नपाएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार २०८० जेठ १० गते तत्कालीन गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोलीसँग पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा आफूले उठाएका मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाउने उल्लेख थियो। तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन्।

‘गृहमन्त्रीलाई मात्रै भेट्न चाहन्छु’
बिनुको अहिलेको मुख्य माग गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी आफ्नो कुरा राख्न पाउनु हो। उनी भन्छिन्, ‘पहिलेको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने मात्रै मेरो माग हो।, गृहमन्त्रीलाई भेट्न पनि नपाउने हो भने पीडितले न्याय कहाँ खोज्ने ?’ उनले असार २४ गते गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन पनि दर्ता गराएकी छन्। तर, आफूलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न नदिइएको उनको आरोप छ।

गृहमन्त्रीलाई बुझाउन तयार पारेको निवेदनमा बिनुले आफू यौन हिंसाको पीडित भएको, २०७५ सालदेखि विभिन्न घटनामा आफू अन्यायमा परेको, प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको तथा दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको दाबी गरेकी छन्। उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था अझै कमजोर रहेको, त्यससम्बन्धी चिकित्सकीय प्रमाण आफूसँग रहेको तथा श्रीमान्ले एकतर्फी सम्बन्धविच्छेद गरेको मुद्दा उच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको उल्लेख गर्दै अन्य सम्बन्धित कसुरमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरेकी छन्।

बिनु कडायतको आन्दोलन अहिले एउटा व्यक्तिको न्याय खोजीमा मात्र सीमित छैन। राज्यले पीडितको आवाज कसरी सुन्छ ? सरकारी संयन्त्रले आन्दोलनरत नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ ? र, सरकारले आफैंसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘न्याय पाउन अब पेट्रोल छर्किएर जल्नै पर्ने हो ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.