झापा : बिहानको घाम अझै पूरै चर्किएको छैन। मेचीनगर नगरपालिका–१४, दुवागढीको एउटा घरअगाडि नीलो र सेतो रङको सेफ्टी ट्यांकी रोकिएको छ। सावधानीका साथ बाक्लो पाइप भुइँमा बिछ्याइएको छ। चालक र सहचालकले सेफ्टी ट्यांकीको ढकनी उठाएको केहीबेगरमै मोटरको सहायताले वर्षौंदेखि जमेको बाक्लो, कालो लेदो पाइपभित्र हराउन थाल्छ। घरधनीलाई एउटा मात्र चासो छ, ट्यांकी सफा भयो कि भएन ?
तर एउटा अर्को प्रश्नले कसैलाई छुँदैन। त्यो लेदो अब कहाँ जान्छ ? नदीमा फालिन्छ ? खेतको डिलमा विसर्जन हुन्छ ? वा वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन भएर फेरि माटोमै मल बनेर फर्किन्छ ? सेफ्टी ट्यांकी भरिएपछि त्यसभित्रको दिशाजन्य लेदो यदि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन भएन भने त्यही शौचालय वातावरण प्रदूषणको स्रोत बन्न सक्छ।
नदी, खोल्सा, खेतबारी र भू–जलमा मिसिने मानव मलमूत्रले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइडदेखि अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम बढाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार त्यसको असर तत्काल देखिँदैन, तर वर्षौँसम्म वातावरण र जनस्वास्थ्यमा रहिरहन्छ। यही प्रश्नको उत्तर खोज्न र जनस्वाथ्यका विषयमा चासो राख्दै मेचीनगर नगरपालिले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको वैज्ञानिक तरिका खोजेको छ।
नेपालकै नमूना परियोजना
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै फैलिएको मेचीनगर चिया बगान, सीमावर्ती व्यापार र तीव्र सहरीकरणका कारण पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण नगरपालिका हो। जनसंख्या बढ्दै जाँदा हजारौं घरमा सेफ्टी ट्यांकी निर्माण भएका छन्। हरेक वर्ष सयौं ट्यांकी सफा हुन थालेका छन्। नगरपालिकाले एउटा तथ्य बुझ्यो आज ट्यांकी सफा गरियो भने त्यो फोहोर भोलि कतै न कतै पुग्छ। यदि त्यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने विकाससँगै प्रदूषण पनि बढ्छ।
यही सोचबाट जन्मियो एउटा महत्वाकांक्षी योजना। दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक र बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग, खानेपानी मन्त्रालयको ८५ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूको १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा मेचीनगरमा दुईवटा अत्याधुनिक दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरिएका छन्। यी दुई केन्द्रहरू प्रविधि र क्षमताका हिसाबले नेपालकै नमूना परियोजना हुन्।
एउटा केन्द्र वडा नम्बर १४ दुवागढीमा छ। अर्को वडा नम्बर ७ भान्सा खोलामा। दुवागढी केन्द्रले दैनिक २७ घनमिटरसम्म र भान्सा खोलाको केन्द्रले १२ घनमिटरसम्म दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। जैविक तथा वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट प्रशोधन गरिएको लेदोलाई सुरक्षित कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको भान्सा खोला प्रशोधन केन्द्र (मेचीनगर–७) ले दैनिक १२ घनमिटर मलमूत्र प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्छ। यहाँ जैविक प्रविधिअन्तर्गत ‘बायो ग्यास चेम्बर’ डिजाइन गरिएको छ।
बाल सुबोधिनी माविको साढे दुई बिगाहाभन्दा बढी जग्गामा निर्मित दुहागढी प्रशोधन केन्द्र (मेचीनगर–१४) सँग दैनिक २७ घनमिटर दिसाजन्य लेदो खपत गर्ने क्षमता छ। चारआली साना सहरी खानेपानी संस्थाले रेखदेख गरेको यस केन्द्रमा ‘नर्कट प्रणाली’ (बिरुवाको माध्यमबाट स्लज प्रशोधन गर्ने वैज्ञानिक विधि) प्रयोग गरिएको छ, जहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशाला (ल्याब) समेत छ।
यी केन्द्रहरूको मुख्य विशेषता नै संकलित लेदोलाई पूर्णरूपमा जैविक र वैज्ञानिक तरिकाले प्रशोधन गरी कृषिमा सिधै प्रयोग गर्न मिल्ने सुरक्षित कम्पोस्ट मल र स्वच्छ पानीमा रूपान्तरण गर्नु हो। तर केन्द्र आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन्। प्रयोगशालाका उपकरणहरू धेरैजसो प्रयोगविहीन छन्। केही पाइपमा समयको असर देखिन्छ। सञ्चालन गर्ने संस्थाले हरेक वर्ष घाटा बेहोरिरहेको छ। करोडौंको लगानी भएको पूर्वाधारले आफ्नो वास्तविक सम्भावनाको सानो हिस्सा मात्र उपयोग गरिरहेको छ।
- मेचीनगर–१४ दुवागढी र वडा–७ भान्सा खोलामा नेपालकै नमूना दिसाजन्य लेदो (फिकल स्लज) प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ।
- दुवागढी केन्द्रले दैनिक २७ घनमिटर र भान्सा खोला केन्द्रले १२ घनमिटर लेदो प्रशोधन गर्न सक्छ।
- प्रशोधन केन्द्रमा लेदोलाई वैज्ञानिक तथा जैविक विधिबाट सुरक्षित कम्पोस्ट मल र स्वच्छ पानीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- करोडौंको लगानी भए पनि केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
पूर्वाधार बनेपछि पनि किन अपेक्षित परिवर्तन आएन ? उत्तर खोज्दै जाँदा कथा एउटा अर्को मोडमा पुग्छ। समस्या संरचनामा छैन। समस्या कानुन, कार्यान्वयन, स्थानीय अपनत्व र निजी क्षेत्रको नियमनमा देखिन्छ। चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरे आफ्नो कार्यालयको झ्यालबाट प्रशोधन केन्द्रतिर हेर्दै भन्छन्, ‘हामीसँग प्लान्ट छ, ट्यांकर छ, कर्मचारी छन्।
तर सबैभन्दा आवश्यक कुरा छैन, सबै लेदो यहीँ ल्याउने व्यवस्था।’ करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको पूर्वाधार छ, तर त्यसलाई चलाइराख्न बर्सेनि घाटा बेहोर्नुपरेको छ। संस्थाले दुई जना कर्मचारी खटाएको छ। ट्यांकर सञ्चालन हुन्छ। तर सेवा शुल्कबाट उठ्ने आम्दानीले सञ्चालन खर्च नै धान्दैन।
उता काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। कार्यालय प्रमुख दीपकप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले केन्द्र बन्द गरेका छैनौं। तर, पूर्ण क्षमतामा पनि चलाउन सकेका छैनौं। आम्दानीभन्दा सञ्चालन खर्च धेरै छ।’ चारआलीले वार्षिक करिब ३ लाख र काँकडभिट्टाले वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
नीति, नियमन र स्पष्ट व्यावसायिक कार्य योजना (बिजनेस प्लान) नहुँदा देशकै नमुनाका रुपमा रहेका प्रशोधन केन्द्रले फोहोरलाई आम्दानी र समृद्धिमा रूपान्त्रण गर्न कठिन भएको छ।
चुनौतीको पहाडः नीति र व्यावहारिक योजनाको अभाव
मेची नगरपालिकाले देशकै नमूना योग्य प्रशोधन केन्द्र बनाए पनि नीतिगत रुपमा निजी व्यवसायीलाई जोड्न सकेको छैन। निजी सेफ्टी ट्यांकरहरूले मनोमानी ढंगले लेदो संकलन गरिरहेका छन्। उपभोक्ताहरूले सरकारीभन्दा निजी ट्यांकर सहज मान्ने र ती निजी ट्यांकर व्यवसायीले आफ्नो क्षणिक फाइदाका लागि राती–राती वा लुकिछिपी नदी, खोला, खेतबारी र खुला सार्वजनिक स्थानमा लेदो फाल्ने गरेका छन्। जसका कारण प्रशोधन केन्द्रसम्म पर्याप्त लेदो आइपुगेको छैन।
मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकी अब नीति र व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न लागेको दाबी गर्छन्। ‘अहिलेसम्म जे भयो–भयो, तर अब मेचीनगरमा वातावरण प्रदूषित बनाउने र कानुन मिच्ने छुट कसैलाई छैन’ नगरप्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधार्दै नगरपालिकाले अब यो परियोजनाको पूर्ण अपनत्व र अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ।’
वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न र यी प्लान्टहरूलाई पूर्णक्षमतामा चलाउन नगरपालिकाले मेचीनगरभित्र चल्ने वा बाहिरका पालिकाबाट आउने जुनसुकै निजी सेफ्टी ट्यांकरहरू अब अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाउँदैछ। निर्धारित परिधिभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी लेदो विसर्जन गर्नेहरूलाई कडा जरिवाना र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
नगर प्रमुख बुढाथोकीका अनुसार नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकलाई खानेपानी संस्थाहरूमार्फत नै लेदो संकलन गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। यदि निजी क्षेत्र परिचालन गर्नै परे पनि नगरको नियम र अनुशासनभित्र बाँधिएर मात्र काम गर्न पाइनेछ। नगर प्रमुख बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, ‘हामी खानेपानी उपभोक्ता संस्थामार्फत नै लेदो संकलन गर्न जनतालाई भन्नेछौं। भ्याएन वा प्राइभेट सेक्टरको सेफ्टी ट्यांकर लगाउनु परेमा नगरपालिकाले जारी गरेको कानुनभित्र, अनुशासनभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न भन्छौं। नमाने जरिवाना र कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ।’
देशकै लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ
नेपालको संविधानले आधारभूत तहको सरसफाइ र जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। यो दायित्वलाई मेचीनगरले जसरी बुझेर कार्यान्वयनको बाटो रोजेको छ, त्यो अन्य पालिकाहरूका लागि एउटा बलियो सिकाइ बन्नेछ। नगरपालिकाले सरसफाइ तथा लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन र कार्यविधि बनाएर बजेट सुरक्षित गरेसँगै यी दुई केन्द्रहरू अब नाफामूलक र दिगो बन्ने दिशामा जाने पालिकाको विश्वास छ। दुहागढीको ल्याब सञ्चालनमा आउँदा यहाँका किसानले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित सुरक्षित प्रांगारिक मल पाउनेछन्, जसले माटोको उर्वराशक्ति बढाउनेछ। वातावरण जोगिने मात्र होइन, यसले स्थानीय स्तरमै प्राविधिक र श्रमिकहरूका लागि हरित रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ।
विश्वका धेरै देशले यो पाठ दशकौंअघि सिकिसकेका छन्। जापानमा मानव मलमूत्र प्रशोधनलाई स्थानीय सरकारको अनिवार्य सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिइन्छ। बंगलादेशको खुल्ना र भारतको इन्दौरजस्ता शहरहरूले निजी ट्यांकरलाई डिजिटल रूपमा दर्ता गरी जीपीएस निगरानीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। प्रशोधन केन्द्रबाहेक अन्यत्र लेदो फाल्न पाइँदैन। नियम उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही हुन्छ।
त्यसैले त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन खर्च मात्रै होइन, कम्पोस्ट उत्पादन, बायोग्यास र स्रोत पुनः प्रयोगको अर्थतन्त्र पनि विकसित हुँदै गएको छ। नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइका विज्ञ सुधा श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पनि अधिकांश नगरपालिकामा सेफ्टी ट्यांकीको संख्या बढ्दै गएको छ।
तर ती ट्यांकीबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन, प्रशोधन केन्द्र वा नियमन प्रणाली अझै विकास हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहले करोडौं खर्च गरेर संरचना त बनाएका छन्, तर सञ्चालनको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। कतै संरचना नै छैन, कतै कानुन छैन, कतै निजी क्षेत्रको नियमन कमजोर देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
