संविधान संशोधनको चक्रव्यूह : एकल दस्तावेज बन्ने खतरा

काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तापक्षलाई संविधान संशोधनको विषय फलामको चिउरा साबित भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन कार्यदलप्रति नै अधिकांश राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा,   श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचनपछि सत्तासीन हुन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्य राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन्। यसले गर्दा संविधान संशोधनको विषयमा सरकार, सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूबीच ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ।

विशेष गरी संविधानको आधारभूत संरचना मानिएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, संघीयता (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता विषयमा दलहरू विभाजित छन्। कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराएर अघि बढ्ने सरकारको निर्णय असफल भइसकेको छ। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाहरूबीच छलफल गराई बहसपत्र लेखनलाई अघि बढाइए पनि साझा दस्तावेज तयार गर्ने ऐतिहासिक अवसर भने सरकारले गुमाएको छ।

४ दलद्वारा बहसपत्र खारेजीको माग
संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसकेको छ। यसै मोडमा उदीयमान दल रास्वपाको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रतिनिधि माग गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सहित अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलको बैठकको सुरुदेखि नै यसको औचित्य र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार के हो ? संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा र के कारणले गर्न खोजिएको हो ?  सरकारको अवधारणा प्रस्ट हुनुप¥यो भनी हामीले पटक–पटक प्रश्न उठायौं। तर, अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट यी विषयमा कुनै सम्बोधन भएको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
नेकपाका नेता देव गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, जसपाका नेता डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संयुक्त रूपमा कार्यदलका संयोजक शाहलाई पत्र लेख्दै ‘यतिखेर संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने नै हो भने पहिलो सर्तका रूपमा बहसपत्रको वर्तमान प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने’ माग गरेका छन्।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ गतेको निर्णयबमोजिम यो संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नु हो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव लिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाह।   फाइल तस्बिर

सत्तारूढ रास्वपाको वाचा पत्र तथा वर्तमान सरकारको कार्यदिशाअनुरूप निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको सुदृढीकरण जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर बहसपत्रको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी यसलाई दिइएको छ। कार्यदलले हालसम्म प्राप्त भएका राय र पूर्वराष्ट्रपतिहरू डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संविधानविद् तथा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई एकीकृत गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन कार्य अघि बढाएको छ।

नेपाली कांग्रेस:  बैठकमा प्रतिनिधित्व नै छैन
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यदलका लागि एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गरी विवरण पठाइदिन कांग्रेसलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, कांग्रेसले कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जवाफी पत्र पठायो। ‘संविधान संशोधन आफैंमा संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुदेखि नै यस बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। विशेष गरी संविधान निर्माणका महŒवपूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ ?   संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताका विषयमा सरकारको धारणा के छ  ?   यो स्पष्ट हुनुपर्छ।’

संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्न प्रस्तावित विषयप्रति सरकार एवं नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ। सरकार र रास्वपाको स्पष्ट धारणा आएमा मात्र कार्यदलको भूमिका प्रभावकारी हुने कांग्रेसले जनाएको छ। पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार, सीमा, राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य तथा संशोधनका प्रावधानहरूबारे प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेमा मात्र कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र यसले आमअपनत्व पाउँछ।’
कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले बहसपत्र निर्माणका लागि बनेको कार्यदलको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि नपठाइएको पुष्टि गरिन्।

‘संविधान संशोधनका विषयवस्तु सत्तारूढ दल एक्लैले तय गर्ने होइन,’ उपसभापति भुसाल भन्छिन्, ‘संविधान संशोधनका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सरोकारवाला सबैलाई समेटेर सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी मात्र संशोधन हुनुपर्छ।’ कांग्रेस सभापति गगन थापाले बिहीबार सानेपामा संविधान संशोधनबारे पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
सर्वपक्षीय प्रक्रियाको अडानमा रहेको कांग्रेसले शाह संयोजकत्वको कार्यदलप्रति सुरुदेखि नै असहमति (रिजर्भेसन) राख्दै विज्ञहरूको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

नेकपा (एमाले):  ‘अदृश्य’ स्वार्थ पूरा गर्न कार्यदल !
गत जेठ ३१ गते नेकपा (एमाले) ले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा आफ्नै संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थाहा भएकै हो, यद्यपि पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा असार ८ गते पक्राउ परिसकेका छन्। एमाले सुरुका बैठकहरूमा सहभागी भए पनि पछिल्ला बैठकहरूमा उपस्थित हुन छाडेको छ। सरकारको संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको एमालेको दाबी छ। ‘संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनिए तापनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम परामर्शसमेत गरिएन। सरकारले आफ्ना एजेन्डाहरू माग गर्दासमेत उपलब्ध गराएन। 

यसले गर्दा यो कार्यदल ‘अदृश्य’ स्वार्थ पूरा गर्न छद्म रूपमा बनाइएको अनुभूति प्रतिपक्षलाई भएको छ,’ सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘सरकारको यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ भने सामाजिक अराजकताको जोखिम पनि बढाएको छ। 
सहिदहरूको बलिदान, जनआन्दोलन र संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई आलोकाँचो र हतारोमा संशोधन गर्न खोज्नु गम्भीर राजनीतिक–संवैधानिक त्रुटि हो। संविधान सत्ता–सन्तुलन मिलाउने क्षणिक साधन होइन, यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो।’

नेकपा:  संविधान भत्काउने नियत
नेकपाले सरकारका तर्फबाट संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यताका धारा–उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने अडान राखेको छ। कुन–कुन विषय के–कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। यी मागहरू सम्बोधन नभए कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने नेकपाले जनाएको छ।

नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार बहसपत्रमा पार्टीको समर्थन रहने छैन। ‘संविधान संशोधनको विषयमा बहस गराउने क्षेत्राधिकार सरकारको होइन,’ नेता गुरुङ भन्छन्, ‘संशोधन गर्नै नसकिने आधारभूत विषयमा पनि बहस खुला गरिएको छ। यही संविधानको शपथ खाएर सरकार सञ्चालन गर्ने, अनि यसैको जग भत्काउने नियत देखिन्छ। यसमा हाम्रो समर्थन हुन सक्दैन।’

श्रम संस्कृति पार्टी:  सरकार अपारदर्शी
श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईका अनुसार सरकारको दृष्टिकोण अपारदर्शी देखिएकाले अब कार्यदलको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको छ।

‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल भनिए पनि के–के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं प्रस्ट छैन,’ प्रमुख सचेतक राई भन्छन्, ‘बजारमा संघीयता खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने हल्ला फैलाइएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हजारौंले बलिदान दिएका छन्, सरकारले सबै दलसँग खुला छलफल गरी आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलको कुनै पनि बैठकमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन। संविधान संशोधनका विषयवस्तु सत्तारूढ दल एक्लैले तय गर्ने होइन। सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी मात्र संशोधन हुनुपर्छ, यसबारे पार्टीको धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्दै छौं।
पुष्पा भुसाल उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

रास्वपा सरकार र संविधान संशोधन कार्यदलप्रति हाम्रो विश्वास छैन। कार्यदललाई संविधान संशोधनको कुनै सुझाव दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
रमेश बडाल एमाले नेता

संविधानको आधारभूत संरचनामा बहस गराएर वर्तमान संविधान भत्काउने नियत देखिन्छ। यसमा हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं। बैठकमा प्राविधिक रूपमा सहभागी भए पनि बहसपत्रमा हाम्रो सहमति छैन।
देव गुरुङ नेता, नेकपा

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा सर्वथा अपारदर्शी छ। त्यसैले हामी कार्यदलको बैठकमा अब सहभागी हुँदैनौं।
आरेन राई प्रमुख सचेतक, श्रम संस्कृति पार्टी

कार्यदलको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको छ र हामीले आवश्यक सुझावहरू पनि पठाएका छौं। अब अन्तिम मस्यौदा हेरेर थप निर्णय लिन्छौं। 
खुश्बु ओली प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संविधानका पिलर हुन्। यी चारवटै पिलरमाथि सरकार आफैंले बहस गराउने कार्य असंवैधानिक र अराजनीतिक छ।
डा. सुरेन्द्रकुमार झा नेता, जनता समाजवादी पार्टी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी:  हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हुनुपर्छ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने कार्यदलको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउँदै आवश्यक सुझावहरू पठाएको छ। राप्रपाले संविधान संशोधनमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको विषय समेट्न जोड दिएको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली भन्छिन्, ‘हामीले दिएका सुझावहरू संशोधनको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा देखिएका छैनन्। अब कार्यदलले ल्याउने अन्तिम बहसपत्र हेरेर मात्र समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छौं।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा:  गणतन्त्रविरोधी सुझाव मान्य छैन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले कार्यदलको क्षेत्राधिकार नसच्चिएसम्म प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएको छ। जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट वर्तमान संविधानप्रति लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने माग गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित वर्तमान शासकीय र निर्वाचन प्रणाली कायम रहने प्रतिबद्धता आएमा मात्र हामी सुझाव दिन्छौं,’ भट्ट भन्छन्। 

कार्यदलले दलहरूलाई जानकारी नै नदिई ४१ हजार सर्वसाधारणबाट संकलन गरेका सुझावहरू अपारदर्शी भएको उनको आरोप छ। ‘गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छैन भन्ने जस्ता संविधानविरोधी सुझाव आएको प्रचार गरिएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको शपथ खाएर संविधानकै विरुद्ध बहस चलाउनु गलत हो।’

जनता समाजवादी पार्टी:  बहसपत्रको प्रक्रियामा सहमति छैन
जसपाका नेता डा. सुरेन्द्रकुमार झा सरकार आफैंले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत संरचनाका विषयमा बहस गराउने कार्य विश्वमा कतै नभएको बताउँछन्। ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संविधानका मुख्य पिलर हुन्। यी पिलरमाथि बहस गराउनु असंवैधानिक र अराजनीतिक छ,’ झा भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको बहस राजनीतिक दल वा समाजले चलाउन सक्छ, तर राज्य (सरकार) आफैंले यस्तो कार्य गर्दैन।’ त्यसैले यस प्रक्रियामा जसपाको सहमति वा सहभागिता नरहने उनले स्पष्ट पारे।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी:  आधारभूत विषयमा खुला बहस गर्ने अधिकार छैन
लोसपाका नेताहरूले पनि सुझाव संकलनको प्रक्रिया हेर्दा संविधानका सबै धारा–उपधारा खुला गरी संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको आशंका गरेका छन्। ‘यही संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई यसको प्रस्तावना र आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने गरी खुला बहस गराउने कुनै अधिकार छैन,’ लोसपाले भनेको छ।

संयोजक शाहप्रति अविश्वास

संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक असिम शाहको पृष्ठभूमि र योग्यतालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका हुन् भने हाल उनी पार्टीको सहमहामन्त्री छन्।

चलचित्र निर्देशनको पृष्ठभूमि भएका शाहलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक जस्तो जटिल विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ। यद्यपि, रास्वपाका निकटस्थ नेता तथा सांसदहरू भने शाहमा राम्रो राजनीतिक स्वभाव रहेको र संसद्मा अन्तरपार्टी संवाद एवं समावेशी समूहहरूमा उनले राम्रो भूमिका खेलेको जिकिर गर्छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपाबीच राजनीतिक समझदारी कायम गराउन पनि उनले मुख्य भूमिका खेलेका थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रका नाममा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको दाबी गर्दै संयोजक शाहको पृष्ठभूमि र भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए। नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले पनि संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा बहस गराउन र निष्कर्षमा पुग्न विज्ञ व्यक्तिकै नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।