काठमाडौं : राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ गठन गरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८ सय ४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। २०८३ असार १ गतेदेखि १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ।
बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २ सय ५३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ। जसअन्तर्गत १ हजार ६ सय ९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १ सय २ वटालाई ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। भन्सार नाकामा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरी लगायतका निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र बाँकी लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा छन्।
भन्सार नाकामा राजस्व चुहावटमा शंकास्पद देखिएका कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति निर्मम भई निलम्बन र छानबिनको प्रक्रियामा ल्याइएको छ।
धौवादी र रातेखोला फलामखानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा ‘कोर ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खननका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ। साथै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ।
नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ सुरु गरिएको छ। यसअन्तर्गत निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। ३ वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमतिपत्रहरू रद्द गरिएका छन्।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी
हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छ। उक्त उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक २२०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन (सीएनजी/पीएनजी) उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार तयार भएको छ। सो स्रोतको व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत् र खानेपानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्न भण्डार र नुन ढुवानी वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्यूनतम मौज्दात क्रमशः ८,००० मेट्रिक टन र २५,००० मेट्रिक टन कायम रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महŒवपूर्ण परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउन ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। आयोजनाको तयारी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण भइरहेको छ भने संसद्मा संशोधनका लागि पेस भएको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरव र ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको नतिजामूलक व्यवस्थापनका लागि जग्गा, वन, मुआब्जासँग सम्बन्धित विषयलाई छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न फास्ट ट्याक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकका महŒवपूर्ण आयोजनाको लगानी ढाँचासहित स्रोतको आकलनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड समेतको कार्यदलले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ३५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको सय दिनको उपलब्धिमा
उल्लेख छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
ऊर्जा उत्पादनतर्फ थप १३८ मेगावाट क्षमता वृद्धि भई राष्ट्रिय प्रणालीमा कुल जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको छ भने ४७२.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिएको छ।
सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ थप २९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि २८,००० वटा विद्युतीय चुलो र १३,४४२ किलोवाट बराबरको रुफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ को अवधारणाअनुरूप बबई र सुनकोशी–मरिन जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ।
कृषि, पर्यटन
सरकारले कृषि, वन, पर्यटन क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै किसानको भुक्तानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस वर्ष उखु किसानले आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। १३ चिनी मिलमार्फत ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान पनि असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
सरकारले गहुँ, चैतेधान र वर्षेधानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन, चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था, माटो परीक्षण तथा ‘स्वायल हेल्थ कार्ड’ वितरणको काम पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन तीन करोड रुपैयाँसमेतको कृषि कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको सरकारको दाबी छ।
रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको छ। चालु वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कुल ८९ हजार १९४ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको जनाइएको छ। वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारमार्फत प्राप्त १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तराईका १४ जिल्लामा सामुदायिक वन संरक्षणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ।
पर्यटनतर्फ उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपीहिमाल र दोदीहिमाललगायत क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन सम्पन्न भएको सरकारले जानकारी दिएको छ। नेपालकै प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘विश्व आरोग्य दिवस’ घोषणा गरेपछि सरकारले सन् २०२६–२०३५ का लागि राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति लागू गरेको जनाएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी सेप्टेम्बरदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारी भएको तथा सबै वायुसेवा कम्पनीमा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गरिएको सरकारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
