‘सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल नगर्ने भए लामो समय संसद् किन स्थगित गरेको ?’

काठमाडौं : राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीको सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै पहल नगर्ने भए किन लामो समय संसद् स्थगित गरेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन बैठक स्थगित गर्नुको औचित्य के थियो भन्दै रास्वपा र सभामुखलाई प्रश्न गरेकी हुन् ।

उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको बताइन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका आवाज मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको उनको दाबी छ।

‘यदि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न संवादको वातावरण बनाउने, राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन भने संसदीय अधिवेशन यति लामो समयसम्म स्थगित गर्नुको वास्तविक औचित्य के थियो ? सदन स्थगित भएको आज पाँच दिन भइसक्यो। भोलि सदन खुल्दैछ, तर बिना कुनै उपलब्धि भोलि त्यही गतिरोधकै बिन्दुबाट सदन सञ्चालन हुने स्थिति छ। आखिर सदन कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि स्थगित गरियो ?,’ उनले भनेकी छन्,‘प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका आवाज मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कयौँ सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सदन अवरुद्ध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्मायो। यि विषयमा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय हित, संसदीय सार्वभौमिकता र जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संवाद र जवाफदेहिताको माग गर्दै आए, र सदन अवरुद्ध भयो । विगत पाँच दिनसम्म संवादको लागि कुनै आह्वान भएन।  समाधान खोज्ने कुनै पहल भएन। बरु सदनको लामो स्थगनले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा दलगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। ’ 

उनले यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशनका लागि सहजिकरण गरिएको आरोप लगाइन्। उनले भनेकी छन्,‘ नेपालको सार्वभौम संसद् कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि होइन; जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न यस्ता विषयमा संघीय संसद् सचिवालयको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।’