काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२ को माघदेखि चैतसम्मको ३ महिनामा मात्रै १३ वटा विभिन्न आयोजनाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय स्वीकृति पाएका छन्। यी आयोजनाहरू अघि बढाउन वन क्षेत्रका २५ हजार ७ सय ५६ वटा रूखहरू काट्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै रूख दोलखामा निर्माणाधीन ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाका लागि कटान गरिँदै छ। यस आयोजनाका लागि ७ हजार ३ सय १८ वटा रूख हटाउनुपर्नेछ। यस्तै, बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५ हजार २ सय २६ वटा रूख काट्ने स्वीकृति दिइएको छ।
गोरखाको केराबारी–न्यु–मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि ३ हजार ८ सय १९, मनाङको २१ मेगावाट क्षमताको सुतीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ हजार ९ सय २४ र कास्कीको २० मेगावाटको माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ हजार ९५ वटा रूख हटाउनुपर्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२ को माघदेखि चैतसम्म १३ वटा आयोजनाले वातावरणीय स्वीकृति पाएका छन्, जसका लागि २५ हजार ७५६ वटा रूख काट्नुपर्ने भएको छ।
- सबैभन्दा धेरै रूख ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजना (७,३१८ रूख) र बागमती प्रदेश प्रशासनिक भवन (५,२२६ रूख) का लागि हटाइनेछन्।
- विकास आयोजनामा अनुमति प्रक्रिया ढिलो भएको गुनासोपछि सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने तयारी गरेको छ।
विकास परियोजनाहरू निर्माणका क्रममा एउटा रूख काट्ने अनुमति पाउनकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र नभई निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले समेत कानुनी जटिलताका कारण समयमै काम सक्न नसकेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। यस्तै, खालका नीतिगत समस्या समाधान गरी विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत नै विकास निर्माणलाई गति दिन यस्तो कानुन ल्याइने घोषणा गरिसकेका छन्। सरकारले वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरेर परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
विज्ञहरूको आशंका र चेतावनी
सरकारले नियमहरू खुकुलो बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतको चरम दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका वन विज्ञहरूको छ। वन विज्ञ पशुपतिनाथ कोइराला राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न यस्ता कानुन आवश्यक भए पनि सरकार कसैको प्रलोभन वा निजी क्षेत्रको अनुचित प्रभावमा पर्न नहुने बताउँछन्।
विगतमा कसैको निहित स्वार्थ वा राजनीतिक प्रभावमा बन्न खोजेका वातावरणीय रूपमा संवेदनशील परियोजनाहरू सरकारले रोकेका उदाहरण पनि छन्। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेका अनुसार निकुञ्जको संवेदनशील क्षेत्रमा एक राजनीतिज्ञको ठूलो लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, उक्त बाँधले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएपछि सरकारले काम रोकिदिएको थियो। ‘नमिल्ने प्रकृतिका काम छन् भने सुरुमै अनुमति दिनु भएन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यस्ता संवेदनशील परियोजनालाई सुरु हुनै नदिने गरी आगामी सनसेट कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ तर, निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको इशुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका आयोजनालाई भने अवरोध गर्न नहुने उनको धारणा छ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजनाको चाप र प्रक्रिया
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र १५३ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति नदिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख श्यामकुमार साह भने कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले अनुमति रोकिइरहेको स्पष्ट पार्छन्। ‘एउटै कोरिडोरमा ५ वटा आयोजना छन्, जसमध्ये सबैभन्दा अन्तिमको आयोजनाले मात्र अहिलेसम्म वनको भोगाधिकार पाएको छ,’ साहले भने, ‘बिनाकारण कुनै पनि आयोजना रोकिँदैनन्। मन्त्रालय र विभाग हुँदै निर्णय निकुञ्जमा आएपछि मात्रै काम सुरु गर्न पाइन्छ।’
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रेड पाण्डा, हिउँ चितुवा, रतुवा, हिमालयन थार, कस्तूरी र कालो भालुजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण वासस्थान हो। त्यसैले प्रचलित कानुनको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने र निर्माणका क्रममा वन्यजन्तुको आवतजावतमा अवरोध हुन नहुने साहको तर्क छ। ‘कुनै पनि परियोजनालाई अनुमति दिँदा त्यसको दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने बलियो प्रावधान हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण आवश्यक
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेल उच्च प्राथमिकताका र वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका आयोजनाहरूलाई द्रुत मार्गबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सबै खालका परियोजनालाई एउटै डालोमा राख्न नहुने उनको मत छ। ‘ऐन कानुनका कारण कतिपय योजना रोकिएका छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सजिलो बनाउनै पर्छ,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘तर विकासका नाममा सबै परियोजनामा वातावरणीय सम्झौता गर्नुहुँदैन। द्रुत विकाससम्बन्धी ऐन ल्याएर कुन क्षेत्रमा कसलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने कुरा ऐनद्वारा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ।’ पहिलाको तुलनामा प्रशासनिक प्रक्रिया केही छोटो बनाइए पनि अझै धेरैवटा टेबल धाउनुपर्ने झन्झट भने कायमै रहेको उनले स्वीकार गरे।
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र वातावरणीय जोखिम
वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सरकारले विशेष परिस्थितिमा सनसेट कानुन लागू गर्न सक्ने बताउँछन्। सरकारले सन् २०४५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको अवस्थामा यस्ता रणनीति पूरा गर्न सनसेट कानुन सहयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘निश्चित अवधिमा आफ्नो विशेष उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले यस्तो कानुन ल्याउँछ र अवधि सकिएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
तर, यस्ता खुकुला कानुनले विगतका कडा वातावरणीय प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाउने र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने शंका पनि उत्तिकै छ। जलविद्युत् निर्माणको सवालमा सरकारले विगतमा ५० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्र गरे पुग्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नु नपर्ने नियम बनाएको थियो। अधिवक्ता श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘भोलि नयाँ नियमले १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई केही गर्नै नपर्ने वा रूख काट्न अनुमति नै लिनु नपर्ने व्यवस्था ल्याइदिए हाम्रो वन र पर्यावरणको अवस्था के होला ? यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
