वासिङ्टन डीसी : अमेरिकाको एक सङ्घीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनको विवादित आप्रवासन नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ। शुक्रबार भएको उक्त फैसलासँगै ३९ देशका आप्रवासीहरूका लागि अमेरिका प्रवेश गर्ने र त्यहाँ बस्ने प्रक्रियामा सिर्जना भएको जटिलता तत्कालका लागि हटेको छ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिकाको रोड आइल्यान्डस्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्टका मुख्य न्यायाधीश जोन म्याककोनेल जूनियरले उक्त फैसला सुनाएका हुन्। फैसलाका क्रममा मुख्य न्यायाधीश म्याककोनेलले ट्रम्प प्रशासनका नियमहरूका कारण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका नागरिकहरू कानुनी अन्योलमा परेको उल्लेख गरे।
'आप्रवासीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना गरिरहेका थिए, तर युएससीआईएस (यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज) ले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उनीहरूका आवेदन महिनौंसम्म रोकिए,' मुख्य न्यायाधीशले फैसलामा भनेका छन्, 'यी नीतिहरू आवश्यक कानुनी अधिकारबिना बनाइएका थिए र आप्रवासी विरोधी मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छन्।'
वासिङ्टन डीसीमा दुई जना नेसनल गार्ड सैनिकमाथि गोली प्रहार भएपछि युएससीआईएसले उक्त कडा नीति अख्तियार गरेको थियो। अभियोजकहरूका अनुसार सो आक्रमण एक जना अफगान आप्रवासीले गरेका थिए।
उक्त घटनालगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अमेरिकी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुदृढ गर्न 'थर्ड वर्ल्ड' (तेस्रो विश्व) का देशहरूबाट हुने आप्रवासनलाई स्थायी रूपमा रोकिने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूको सङ्ख्या बढाएर ३९ पुर्याएको थियो। पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा अफगानिस्तान, इरान, हैती, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरिया समावेश थिए।
प्रतिबन्धित ३९ देशको सूचीमा भारतको नाम समावेश नभएकाले भारतका लागि भने यो तत्काल चिन्ताको विषय नरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तथापि, ट्रम्पले 'थर्ड वर्ल्ड' का देशहरूबाट आउने मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतका कूटनीतिक तथा आप्रवासन मामिलाका जानकारहरूले यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
भारतीय विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको यस्तो कडा र आक्रामक आप्रवासन नीतिको दीर्घकालीन असर भारतीय नागरिक, विशेष गरी रोजगारी र अध्ययनका लागि अमेरिका जान चाहनेहरूमा कस्तो पर्न सक्छ भन्नेबारे सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
