सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्ता केवल एक शिष्टाचार संवादमात्र होइन, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको परम्परागत आयाममा बदलावको प्रस्ट संकेत गरेको छ। झन्डै दुइतिहाई जनमतसहित सत्तासीन हुन पुगेको नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपासँग संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्ने नयाँ दिल्लीको यो कूटनीतिक अग्रसरता अर्थपूर्ण छ।
विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा अर्थात् माओवादीजस्ता पुराना दलहरूका वरिपरि घुम्ने गरेको दिल्लीको कूटनीतिक केन्द्र यसपटक नयाँ उदीयमान शक्तिहरूतर्फ सोझिनुले नेपाली राजनीतिको बदलिँदो तस्बिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि स्वीकार गरिसकेको पुष्टि गर्छ।
एक दशकअघि अर्थात् २०७१ साउन १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै ‘हिट’ शब्द उच्चारण गरेका थिए। हिट (एचआईटी) अर्थात् एचको हाइवेज (राजमार्ग), आई अर्थात् आइवेज (सूचना प्रविधि, टी अर्थात् ट्रान्सवेज (प्रसारण लाइन)। मुलुकमा भएको राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासले गर्दा द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारीले मूर्तरूप लिन सकेन।
यस पटकको लामिछाने–मोदी भेटवार्ताका क्रममा प्रयोग गरिएको ‘विकास कूटनीति’ (डेभलेपमेन्ट डिप्लोमेसी) शब्दले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुराना राजनीतिक विवाद, सीमा असमझदारी र सुरक्षा मामिलाको साँघुरो घेराबाट बाहिर निकालेर आर्थिक साझेदारी, डिजिटल कोरिडोर र निर्बाध कनेक्टिभिटीतर्फ मोड्ने साझा आकांक्षा उजागर गरेको छ। भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नु र रास्वपाले विकासमुखी सुशासनको रणनीतिक दृष्टिकोण अघि सार्नु सकारात्मक पक्ष हुन्। लामो समयदेखि कायम रहेको काठमाडौं–दिल्लीबीचको ‘अविश्वासको खाडल’ पुर्न दुवै पक्षबाट सीधा र स्पष्ट संवादको खोजी हुनुले कूटनीतिक परिपक्वताको जग बन्न सक्छ।
विगतका बाधाहरू पार गर्दै डिजिटल करिडोर, ऊर्जा व्यापार र आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित हुनु आजको भूराजनीतिक आवश्यकता हो। तर, यो उत्साहपूर्ण कूटनीतिक यात्राका सामु केही गम्भीर र टड्कारा चुनौतीहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले नयाँ दिल्लीबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आए तापनि आन्तरिक मामिलालाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल वैदेशिक भ्रमणमा नजाने नीति लिएको देखिन्छ।
कार्यकारी प्रमुखको यो कूटनीतिक शैली र अस्पष्ट परराष्ट्र दृष्टिकोणका कारण सिर्जना भएको शून्यताको बीचमा सत्तारूढ दलको अध्यक्षका रूपमा लामिछानेले गरेको यो भ्रमण जति रणनीतिक छ, त्यति नै जटिल पनि छ। किनभने, कूटनीतिमा प्रारम्भिक छाप र स्वागतमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई नीतिगत निरन्तरता र विश्वासिलो तथा भरपर्दो संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनमा उतार्नु पर्ने हुन्छ। लामिछानेले दिल्लीमा देखाएको आत्मविश्वास र प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण प्रशंसनीय भए तापनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विदेश नीतिको ‘भिजन’ खुलेको छैन।
सरकारको भिजन प्रस्ट नहुँदासम्म यस्ता भ्रमणका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन गाह्रो पर्छ। लामिछानेले दिल्लीका रणनीतिक चिन्ता र सहकार्यका सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष गर्ने ब्रिफिङ र सरकारले लिने आगामी कूटनीतिक दिशाले नै यो भ्रमणको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
अर्कोतर्फ विकास कूटनीतिको नाराले मात्र नेपाल र भारतबीचको पुरानो सन् १९५० को सन्धि, नेपाल भारत दुवै सरकारको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको भविष्य र कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्ताजस्ता संवेदनशील सीमा विवादहरू रातारात ओझेलमा पर्न सक्दैनन्। भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र नेपालको दुई छिमेकीसँगको नीतिगत सन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा अझै अनुत्तरित नै छ। तसर्थ, द्विपक्षीय मनोविज्ञानका धमिला धब्बाहरू यथाशीघ्र हटाउन पहलकदमी चाल्नुपर्छ। त्यसका लागि लामिछानेले काठमाडौं फर्केपछि सरकारसँग तदारुकता साथ सक्रियता देखाउनु पर्नेछ। जुन आम अपेक्षा हो ।
अतः उदाउँदो राजनीतिक शक्ति रास्वपा र नयाँ दिल्लीबीचको यो ‘सघन परीक्षण’ (लाउड टेस्टिङ) लाई दीर्घकालीन हितमा बदल्न काठमाडौंले परिपक्व र एकीकृत परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशबारे सोच्नु आवश्यक छ। दलगत कूटनीतिभन्दा माथि उठेर, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी, राष्ट्रिय सहमति र शासकीय संयन्त्रको पूर्ण समन्वयमा मात्र भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। देशकै साझा कूटनीतिक दस्तावेज बन्न सकोस्। विकास कूटनीतिको यो नयाँ अध्याय केवल कागज र संवादमा सीमित नभई परिणाममुखी बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
