आशावादी बजेट

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बहुप्रतिक्षित बजेट ल्याए । जेन–जी आन्दोलनको जगमा व्यापक रूपान्तरणको नारासहित आएको दलको बजेट बहुप्रतिक्षित हुनु स्वाभाविक थियो । योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा २ खर्ब ३४ अर्बभन्दा बढी अर्थात् २१ खर्ब २४ अर्बको अंकमा आएको बजेट आफैंमा महत्वांकाक्षी देखिन्छ ।

आकर्षक, महत्वांकाक्षा सकारात्मक नै पाटो हो । महात्वाकांक्षा नराखी लक्ष्य भेट्न सकिन्न, समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । सबा १० खर्ब जतिको राजस्व संकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा वाग्लेले १४ खर्बको राजस्व लक्ष्य राखेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । आकर्षक कार्यक्रमसहित बजेट ठूलो बनाउँदा स्रोतको चाप स्वाभाविक हो, त्यो लक्ष्य भेट्ने मुख्य चुनौती वाग्लेको बजेटलाई छ । सम्भवतः त्यही भएर होला राजस्वको मुख्य स्रोत अर्थात् निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउने कोसिस बजेटमार्फत गरिएको छ । 

संरचनागत सुधार भनिएको बजेट पहिले–पहिलेका भन्दा केही फरक छ । वाग्लेको बजेट वितरणमुखी छैन । सस्तो लोकप्रियतामुखी नभए पनि कर्णप्रिय भने अवश्य रह्यो । पहिल्यैदेखि वाग्लेले जसरी मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग भनेर जोड दिइरहेका थिए, बजेट पनि त्यही वर्ग केन्द्रित गरे । त्यही वर्ग रिझाउने गरी बजेट घोषणाको सुरुआतीमै वाग्लेले आयकर लाग्ने आम्दानी सीमा ५ लाखलाई दोब्बर बढाएर १० पुर्‍याएको सुनाए । यो र यस्तै मध्यमवर्ग लक्षित घोषणा गर्दा वाग्लेको भागभंगीमाले नै बताउँथ्यो कि आफ्ना कार्यक्रमले मध्यमवर्ग उत्साहित र खुसी हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास उनमा छ । मध्ययमवर्गको महत्त्वपूर्ण हिस्सा जुन सरकारी कर्मचारी हो, त्यसको पनि तलब वृद्धि गरेर सरकारले अर्काे लोकप्रियतावादी काम गरेको छ । खासमा त्यसले भोलि बजारमा महँगीसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ नै ।

आशावादी हुने कुरा के हो भने थुप्रै करका दरमा हेरफेर गरिएको छ । कम्पनी दर्ता र बन्द गर्दाका झमेलालाई बजेटमार्फत अन्त्यको नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा सरकारले गरेको छ । बिनाधितो र परियोजनालाई नै धितो मानेर कर्जा दिने नीति होस् या विदेशी लगानीलाई लगानीबोर्डमा दर्ता गराए पुग्नेसम्मका नीतिले उद्यमशीलता विकासमा र वैदेशिक लगानी आकर्षणमा योगदान गर्न सक्छ । जसको फलस्वरूप सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व संकलनमा योगदान पुग्न सक्छ ।

एकसाथ ३ सय ६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनेर गरिएको घोषणाबाट पनि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाउने जस्ता प्रावधानहरू लगानीमैत्री छन् । ३१ निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा गाभ्ने र १८ वटा पुनर्संरचना गर्ने घोषणाले सरकारको प्रशासनिक खर्च पक्कै कटौती गर्नेछ । जुनसुकै सरकार पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको लोकप्रियता पछ्याइरहेका बेला वाग्लेले भने सक्नेले भत्ता लिन छाडौं भन्ने आह्वान गरे । तर, आर्थिक हैसियत भएकालाई कटौती नै गर्ने साहस गर्न सकेनन् । खर्च कटौतीको उपाय त्यो पनि हुनसक्थ्यो र समन्याय पनि ।

खुद्रे बजेट वितरण नगरी ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनु बजेटको सबल पक्ष हो । ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतमा राजस्व मात्रैको भर नपरी विकल्प यसपटक सरकारले खोजेको छ । करका दरहरूका व्यापक हेरफेर गर्दा बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि करको कार्यान्वयन सुखद मान्न सकिए पनि बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यका करहरू भने लोककल्याणका दृष्टिले औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । राजस्व संकलनका लागि जे जसरी सरकारले प्रयत्न गर्न खोज्दैछ, जुन आफैंमा महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव पक्कै हुँदैन । मात्रै दृढ इच्छाशक्तिचाहिँ चाहिन्छ । आधुनिक जमानाले मागेको डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताका सवालमा सरकारले जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रले कसरी लाभ लेला अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर, आजको डिजिटलमैत्री जमानामा यो अत्यावश्यक भने थियो । कच्चा पदार्थको भन्सार घटाइँदा स्वदेश उद्योगले विदेशीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् भन्ने पनि अहिल्यै यकिन हुँदैन ।

सरकारले कम्मर कसेरै बजेट कार्यान्वयनमा लाग्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सफल हुनसक्छ । तर, प्रक्षेपण गरे झै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भने कठिन कुरा हो । निजी क्षेत्रको उत्साह केवल करका दर र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यमा मात्रै निर्भर छैन, जसरी पछिल्लो समय सरकारले व्यवसायीको धरपकड गर्‍यो र आर्थिक अपराधलाई फौजदारी सरहको व्यवहार गर्‍यो त्यसबाट सन्देह फैलिएको छ । तसर्थ सुशासन कायम गर्दाका बखत पनि सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री र विश्वास जित्ने कर्म भने गर्नैपर्छ ।