प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अहिले अरू केहीमा होइन, सबैभन्दा धेरै ध्यान सुशासनमा छ। सुशासनले कानुनी राज भन्छ। अनियमितता र अराजकताको अन्त्य भन्छ। शान्ति र सुरक्षा पनि सुशासनकै अंग हुन्। पछिल्लो महिनाका केही घटना हेर्दा भने समाजमा आपराधिक गतिविधि औधी बढेका छन् र समाजमा अमनचैनभन्दा बढी त्रास र अपराधको आतंक बढी छ। राजधानी काठमाडौंमा दिनदहाडै सुन लुट्नेदेखि जंगलमा लास भेटिने वा गला रेट्नेसम्मका घटना भए।
पूर्व मोरङदेखि पश्चिम बाँकेसम्म हत्याका घटना भएका छन्। मानिस एकले अर्काेको ज्यान लिन किन यसरी दुस्साहस गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। किन हाम्रो समाजमा मानिसहरू यति क्रूर भए ? किन समाज हिंसात्मक हुँदैछ ? प्रत्येक नागरिकलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर साध्य हुने कुरा होइन। संसारमा कहीँ त्यस्तो हुँदैन। समाज आफैं शान्त हुनुपर्छ। प्रत्येक मानिस नैतिकवान् र उत्तरदायी हुनुपर्छ। बरु त्यस्तो समाज निर्माणमा राज्यले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ चुक भइरहेकाले नै हुनुपर्छ समाजमा क्रूरता बढेको छ।
शान्ति सुरक्षा भनेको अनुभूत र आभास हुने कुरा पनि हो। नागरिकको सुरक्षा नै राज्यको पहिलो दायित्व हो। सुरक्षाकै खातिर राज्य भन्ने अवधारणा विकास भएको हो। तर नेपाली समाजले त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको आभास हुँदैछ। पछिल्ला घटनाक्रमले त्यही बताउँदैछन्। चैतसम्म ६ हजार ३ सय ३७ ज्यानसम्बन्धी अपराध दर्ता भएका छन्। लगभग पाँच हजार मानिसले आत्महत्या गरेका छन्। यो निकै ठूलो अंक हो। र यसभित्रको गाम्भीर्य त्योभन्दा ठूलो हो। समाज कता जाँदैछ र किन भन्ने प्रश्न यसले टड्कारो रूपमा उठाएको छ।
सरकारले सुशासनका नाममा चलाएका कतिपय अभियानले ‘राज्यको अनुभूत’ भइरहेको भनिरहँदा शान्ति सुरक्षाको पाटोतिर चाहिँ ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यही बेला देशको शान्ति सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्ने गृहमन्त्रीको कुर्ची खाली छ। केवल औपचारिकताका लागि जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी दर्जनौं हुन्छन्। त्यसमाथि गृहमन्त्रीका पनि उत्तिकै। झन् प्रधानमन्त्री त रक्षा र नवप्रवर्तनलगायत मन्त्रालय पनि आफैंसँग राखिराखेका छन्।
देशको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारीलाई तदर्थ तरिकाले चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा गरेयता मन्त्रालय रिक्त किन ? के फेरि सुदनलाई फेरि जिम्मेवारीमा फर्काउन ? यस्तो संशय छँदैछ। तर नागरिकको जिउधनको सुरक्षा नै जोखिममा पर्दै गइरहेका बेला एक व्यक्तिका खातिर मन्त्रालय रिक्त राखिनु अनुत्तरदायी हो। प्रधानमन्त्री किन नागरिकको जिउधन सुरक्षार्थ संवेदनशील हुन सकेनन् ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ।
जेन—जी आन्दोलनमा भएको विध्वंसका दोषीहरूलाई वालेन्द्र सरकारले खास चासोका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन। त्यो विध्वंसले राज्यविहीनता र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको थियो। जसले जे गरे पनि कारबाही हुन्न भन्ने भाष्य स्थापित भइदिँदा समाजमा अपराध बढेको हुन सक्ने शंकालाई मलजल त सरकारकै मूकदर्शक भूमिकाले दिएको छ। र अपराधका केही घटनामा जेन—जी आन्दोलनका बेला जेलबाट छुटेकाहरू नै संलग्न हुनुले अपराधीहरूको मनोबल बढेको प्रस्टै हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले समाजमा बढेको अपराधलाई नजरअन्दाज पटक्कै गर्नु हुँदैन। सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो शान्ति सुरक्षा र अमनचैन हो। र शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई अब रिक्त राखिराख्नु कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण वा प्रधानमन्त्रीको ‘बाध्यता’ पुष्टि हुँदैन। राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको बलियो उपस्थितिलाई मात्रै होइन समाजमा बढेको आक्रोश, आवेश, बेरोजगारी र अशिक्षाजस्ता विषयको सम्बोधनसमेत गरिँदामात्रै अपराध नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
