नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र संघर्षको जगमा मुलुकले दुई शताब्दी लामो एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बिदाइ गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भएको छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र अन्तरिम संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले आजकै दिन देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र राज्यको सम्प्रभुता दरबारको घेराबाट बाहिर निकालेर नागरिकको हातमा सुम्पिएको ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु थियो।
गणतन्त्रले राष्ट्राध्यक्षमा वंशीय नेतृत्व बदल्दै सर्वसाधारणका छोराछोरी पुग्न सक्ने मार्गप्रशस्त गर्यो , जसको निरन्तरता स्वरूप हामीले हालसम्म तीन जना राष्ट्राध्यक्षहरू पाइसकेका छौं। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षकका रूपमा उभ्याएको छ।
विगतको निरंकुश पञ्चायती शासन र राजाको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले मुलुकलाई दरिद्रता, नीतिगत विचलन र सामाजिक विभेदतर्फ धकेलेकै कारण जनताले राजतन्त्रको अन्त्य चाहेका थिए। राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा भएको त्यो निर्णायक क्रान्तिको मूल ध्येय देशमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको प्रतिक्रिया जनताले गएको जेन–जी आन्दोलनमा मुखरित गरिसकेका छन्।
राष्ट्र निर्माण र जनसेवालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने दलहरू केवल सत्ताको अंकगणित र शक्तिको लुछाचुँडीमा अलमलिँदा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेन। सरकारहरू छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले गर्दा नीतिगत अस्थिरता बढ्यो। राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा देखिएको चरम गैरजिम्मेवारीपनले गएको फागुनमा भएको चुनावमा जनताले युवा र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित गरेका छन्। निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले देशमा परिवर्तन, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षासहित नयाँ दल र सरकारलाई मुलुक हाक्ने सुवर्ण अवसर सुम्पिएका हुन्। जनताले नयाँ दल र अनुहारलाई पुराना विसंगति, भ्रष्टाचार र नीतिगत अपारदर्शिताविरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन् भनेर बिर्सन मिल्दैन। जनअनुमोदित नयाँ शक्ति र सरकारले जनताको निर्मल भरोसालाई संकटमा पर्न नदिन हरदम सचेत रहनुपर्छ।
सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि जनभावनालाई भुल्ने र आफ्नै दलीय स्वार्थको चक्रव्युहमा फस्ने विगतको शासकीय रोगबाट नयाँ सरकार पूर्णरूपमा मुक्त हुन जरुरी छ। संसद् र सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नागरिकले मतपेटिकामार्फत दिएको यो शक्तिशाली सन्देशलाई नबिर्सी, अलोकतान्त्रिक तत्वहरूलाई प्रश्रय नहुने गरी पूर्ण जवाफदेहिताका साथ काम गर्न जरुरी छ।
सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अभावमा जनतामा मौलाएको निराशालाई हतियार बनाएर विभिन्न शक्तिहरूले पुनः टाउको उठाउने दुस्साहस नगरेका होइनन् । तसर्थ, गणतन्त्रको रक्षाका लागि दलहरूले आफैंलाई सुधार्नुको विकल्प छैन।गणतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी शक्ति हुन्। यो व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरूले संसद्लाई संवाद र सहमतिको थलो बनाउनुपर्छ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। जबसम्म राज्यका हरेक संयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्दैनन्, तबसम्म गणतन्त्रको वास्तविक फल नागरिकले पाउन सक्दैनन्। आजको दिनले सबैलाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
