मौलिक हकमा कर

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क पाउने हक व्यवस्था गरेको छ। धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क पाउने भनेको छ। यी दुवै संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक हुन्। मौलिक हक ती हुन्, जुन संविधानमै व्यवस्था गरिन्छ र कार्यान्वयन अनिवार्य मानिन्छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्टै कर ठटाएको छ। मौलिक हक निःशुल्क उपभोग गर्न पनि नपाएका नागरिक त थिए नै, त्यसैमा राज्यलाई कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। खासगरी निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाका सेवामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत समता शुल्क नामको कर राखेका छन्। वाग्ले र उनको पार्टीले सधैं मध्यम वर्गको उत्थानलाई जोड दिँदै आएको हो, तर आज त्यही वर्गलाई कर थोपरिदिएको छ।

आज निजी विद्यालयमा पढ्ने पढाउने वर्ग उच्चमात्रै होइन, मध्यम हो। निजी उपचार पनि मध्यम वर्गले गर्छ। उच्च वर्ग त अझै पनि विदेश पुग्छ उपचार गर्न। रास्वपा सरकारसँग सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको थियो। आम नेपालीको आजको सबैभन्दा चिन्ता र चासो नै महँगो अनि गुणस्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्यमा थियो। त्यसको आमूल सुधार जनताले चाहेका थिए। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिमा सरकारले ध्यान देला भन्ने थियो। तर निजीका विद्यार्थीबाट कर संकलन गरेर दुर्गम र विपन्न वर्गमा पुर्‍याउने भनेर कर थोपरिएको छ। यो राज्यको कल्याणकारी अवधारणाभन्दा उल्टोमात्रै होइन, संविधानको व्यवस्थाविपरीत छ। दुर्गम वा सुगम जहाँका पनि विपन्न, मध्यम वा उच्च जोसुकै नेपालीका बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने दायित्व राज्यको हो।

हुनेसँग लिएर नहुनेलाई दिने सामाजिक न्यायको नीति हो। तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भने सम्पूर्ण दायित्व नै राज्यले लिनुपर्छ। तसर्थ थोरै वा धेरै जति नै भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको कर सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ। त्यसो त यस्तो शुल्कको अभ्यास विगतमा पनि भएर असफल भएको हो र फिर्ता लिइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेका थिए, युवराज खतिवडाले अन्त्य गरे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समग्र लगानी नै राज्यको कमजोर छ। युनेस्कोले शिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ भन्छ। तर नेपालमा त्यति कहिल्यै पुगेन र अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि बढाएनन्, विगतमा जस्तै १०÷११ प्रतिशतमै सीमित गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन बजेटको २० प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्चनुपर्ने बताउँछ। तर हाम्रोमा त्यति कहिल्यै भएन र यसपालि पनि।

अहिलेको सरकारको अर्जनुदृष्टि सुशासन भनिएको छ। तर सुशासनका लागि समाजलाई पनि उन्नत स्तरमा उकास्न जरुरी छ। जसको जग नै शिक्षा हो। त्यसमा नै लगानी कम भएपछि समाज कसरी समृद्ध बन्ला ? झन् कर थोपरेर सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति अर्घेल्याइँ गरेको छ। आम नेपालको अपेक्षामाथि चिसो पानी खन्याएको छ। समता शुल्क नै समाजलाई समतामूलक बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिनुपर्ने कर्मको विपरीत छ। दुई खाले शिक्षा र दुईथरी स्वास्थ्यसेवाले जुन खाडल मुलुकमा खनिएको छ, त्यो झन् गहिरिने पक्का देखिन्छ। दुई वर्ग उत्पादन गरिरहने राज्य चरित्रलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत थप मलजल गरेका छन्।

बिरामी भएर अस्पताल जाँदा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कदाचित न्यायसंगत हुन सक्दैन। शिक्षा लिन स्कुल जाँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न। बिरामीबाट राजस्व उठाउने र अभिभावकको चिन्ताबाट कोष भर्ने नीति नैतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबमा गलत छ। सरकारले समता शुल्क खारेज गरी समतामूलक शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।