नेपालको संविधानमै लेखिएको छ— समाजवाद–उन्मुख। समाजवाद भनेको राज्य उत्तरदायी हुनु र निमुखा नागरिकलाई काखा च्याप्नु हो; खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा ‘मत्स्य न्याय’ हुन नदिनु हो। हुने खानेबाट कर लिएर नहुनेहरूलाई न्यायोचित वितरण गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्नु हो। ‘कोही नहुनेको अभिभावक राज्य हुन्छ र असहायलाई राज्यले हेर्छ’ भन्ने मान्यता नै समाजवाद हो।
त्यही सिद्धान्त अंगीकार गरेको पार्टीको सरकार भएका बेला नेपालमा २०५२ सालदेखि वृद्धभत्ता वितरण सुरु भएको थियो। आज त्यो विस्तारित हुँदै अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायसम्म पुगेको छ। तर, आजभोलि कताकता यसलाई ‘बोझ’ ठान्ने जमात पनि सल्बलाउन थालेको छ। यसले राज्यलाई भार बढाएको भन्दै नकारात्मक अर्थ लगाउन थालिएको छ।
डेनमार्कले हामीभन्दा सय वर्षअघि यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गर्दा ऊ धनी र विकसित राष्ट्र भइसकेको थिएन। जर्मनीले पनि धनी र विकसित राष्ट्र हुनुअघि नै यस्तो भत्ता दिन थालेको थियो। अमेरिकाजस्तो कट्टर पुँजीवादी देशमा समेत सन् १९३५ ताका जब देशभर ठूलो आर्थिक मन्दी र नैराश्य छाएको थियो, त्यही बेला सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गरिएका थिए। संसारभर राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणालाई अकाट्य मान्न थालिएको छ— चाहे त्यो देश समाजवादी होस् या पुँजीवादी।
तर, हामीकहाँ किन यसलाई भार ठान्न थालियो त ? किनभने, यसको खर्च अहिले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। विगत १० वर्षमा यो खर्च ५९२ प्रतिशतले बढेको छ। लाभग्राहीको संख्या २२ लाखबाट बढेर ३८ लाख पुगेको छ। देशको कुल बजेट २० खर्बको पनि छैन, तर त्यसको ७.५१ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्तामै खर्च हुने गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। कुल सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये ८८ अर्ब रुपैयाँ त वृद्धभत्तामा मात्रै राज्यले खर्चिनु परेको छ।
खर्च बढ्यो भन्दैमा यसलाई कटौती गर्नुचाहिँ कदापि उपयुक्त होइन। बरु, सस्तो लोकप्रियताका लागि हिजोका सरकारहरूले जसरी यसको दायरा विस्तार गरे वा उमेरको सीमा घटाए, त्यसमा भने पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। आज नेपालीको औसत आयु नै जब ७२ वर्ष पुगिसकेको छ भने, त्योभन्दा धेरै अगाडि नै वृद्धभत्ता दिनुको औचित्य साबित नहुन सक्छ।
जतिबेला वृद्धभत्ता सुरु गरियो, त्यतिबेला राज्यसँग प्रत्येक नागरिकको आर्थिक हैसियत मापन गर्ने संयन्त्र थिएन र सोलोडोलो सबैलाई दिन थालियो। तर आज राज्यले नागरिकको आम्दानी र आर्थिक हैसियत सहजै थाहा पाउन सक्छ; त्यस्ता प्राविधिक संयन्त्रहरू बिस्तारै बन्दैछन्। नभए तीव्र रूपमा बनाउनुपर्छ। अब ‘नहुनेका लागि’ अर्थात् जीवनयापन गर्न कठिन भएकाहरूलाई मात्रै यो भत्ता उपलब्ध गराउने नीति–नियम बनाउन आवश्यक छ।
यसो गर्दा यसको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिन्छ। पूरै भत्ता रोक्ने अवधारणा कुनै पनि हालतमा सही र औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। बरु, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’लाई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्दै लैजाने हो भने वृद्धभत्ताको भार आउँदा केही वर्षमै स्वतः कम हुँदै जानेछ। कतै समेटिन नसकेका असहाय नागरिकका लागि भने अभिभावकका रूपमा राज्य सधैं उभिनै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
