नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र असन्तुष्टि फेरि चुलिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि नै निवर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष समानान्तर गतिविधिमा देखिएको छ। पार्टी भने १५औं महाधिवेशनको तयारीमा पनि जुटिसकेको छ। सभापति गगन थापा महाधिवेशन गर्नकै लागि पार्टी एक बनाउने भन्दै असन्तुष्ट पक्षसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा पार्टीका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे अन्नपूर्णकर्मी राधा खनालले गरेको कुराकानी :
संस्थापन पक्षले पार्टी विवाद सुल्झाउन पहल गरिरहेको दाबी गरे पनि इतर पक्षसँग किन सहमति जुट्न नसकेको हो ?
१५औं महाधिवेशनको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि तत्कालीन संस्थापन पक्षले समयमै महाधिवेशन गर्न चाहेन। राजनीतिक परिस्थितिका कारण कार्यकाल लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने साथीहरूको माग थियो। नियमित महाधिवेशन नहुने देखेपछि हामीले विशेष महाधिवेशनको माग गर्यौं तर त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएन। अन्ततः बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भयो र नेतृत्व परिवर्तन भयो।
तर, यो नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालीन संस्थापन पक्षले सहज रूपमा ग्रहण गर्न चाहेन। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत यसको वैधानिकता र आधिकारिकताको विवाद टुंगिसक्दा पनि उहाँहरूमा त्यो स्वीकारोक्ति देखिएको छैन।
राजनीतिक रूपमा यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पुराना व्यवस्थाका पक्षधरहरूले सजिलै स्वीकार गर्दैनन् नि, यो त्यस्तै मनोविज्ञान हो। ४६ सालको परिवर्तन वा ६२/६३ को गणतन्त्रलाई केही शक्तिले अझै स्वीकार्न नसकेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। पार्टीभित्र पनि ठ्याक्कै यही मानसिकता देखिन्छ। उहाँहरू अहिले एक प्रकारको ‘हाई बार्गेनिङ’मा हुनुहुन्छ। विरोध र प्रश्न उठाएर ठूलै चिज प्राप्त भयो भने मात्र स्वीकार्ने कि भन्ने अन्तर्य देखिन्छ।
त्यसो भए अब संस्थापन पक्षको रणनीति के हुन्छ त ?
उहाँहरूले बार्गेनिङ गरे पनि नगरे पनि हाम्रो धारणा स्पष्ट छ— अहिले पार्टी चुनौतीले घेरिएको छ। यस्तो बेला हामी सबै राजनीतिक रूपमा एक भएर जानुपर्छ। जो पुराना साथीहरू पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उपयुक्त स्थान दिएर समेट्नुपर्छ। यसमा सभापतिजीले पनि बोलिसक्नुभएको छ। अब पार्टीभित्र विभेद, पक्ष–विपक्ष, काखा–पाखा वा संस्थापन इतर भन्ने बेला नै छैन।
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको ६०/४० को भागबन्डाको विषयले पनि विरोध चर्काएको हो ?
त्यो ६०/४० को अध्याय अब टुंगिसक्यो। त्यो इतिहास भयो, अब त्यस्तो भागबन्डा हुँदैन।
अदालतको फैसलापछि राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेताबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई ल्याइयो। यसले गर्दा इतर पक्ष अझ बढी बिच्किएको र संस्थापनले बदला ‘रिभेन्ज’ लिएको चर्चा छ नि ? के यो हटाउनु आवश्यक थियो ?
बाहिर त्यसरी व्याख्या गरिनु स्वाभाविक होला तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। बदलिएको सन्दर्भमा काम गर्ने शैली ‘र्किङ स्टाइल’ र स्पिरिट मेल खानुपर्छ। पार्टीको संसदीय दलको विधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रियसभाको नेता चयन गर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्था उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो, ताकि दुवै सदनबीच काममा तारतम्य र तालमेल मिलोस्। बदलिएको परिस्थिति र परिवर्तनलाई तत्कालीन नेताले सहजै स्वीकार नगर्दा भोलि कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्थ्यो। त्यसैले यो प्रतिशोधभन्दा पनि काममा सहजताका लागि गरिएको परिवर्तन हो।
१५औं महाधिवेशनको तयारी कहाँ सम्म पुगेको छ ?
यसको प्रारम्भिक तयारी सुरु भइसकेको छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम जारी छ। विगतमा कतिपय ठाउँमा शतप्रतिशत नवीकरण र वितरण हुन सकेको थिएन। अब हामी सम्पूर्ण अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘डिजिटलाइज’ गर्दै छौं।
विधानमा हरेक वर्ष नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विगतमा हामी महाधिवेशन आउने बेला मात्र त्यो धारा निलम्बन गरेर एकैपटक हतारमा गथ्र्यौं। अब भने विधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै छौं।
पहिले कांग्रेसका सदस्य कति थिए र अबको अनुमान के छ ?
पुरानो तथ्यांकअनुसार ८ लाख ७० हजार चानचुन सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नवीकरण गर्दा सरदर २० प्रतिशत संख्या घट्छ। कसैले पार्टी छोड्छन, कसैको मृत्यु हुन्छ त कोही विदेश जान्छन। यसरी ८० प्रतिशत करिब ७ लाखले नवीकरण गरे भने, विधानअनुसार त्यसको ५० प्रतिशत नयाँ सदस्य थपिँदा संख्या १० लाख पुग्ने अनुमान छ। यसपटक विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार नै यो अद्यावधिकको काम भइरहेको हो।
यो ‘डिजिटलाइज’ गर्ने प्रक्रिया र यसको फाइदा चाहिँ के हो ?
अब बन्ने ‘कांग्रेस आईडी’ एकदमै भरपर्दो र पक्का हुनेछ। यसमा सदस्यको नाम, ठेगाना मात्र होइन, टेलिफोन नम्बर, इमेल, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता नम्बर र पेसासहितको सम्पूर्ण विवरण अंकित हुनेछ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के भने, भोलि केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग सिधै सम्पर्क गर्न चाह्यो भने एकै क्लिकमा सूचना पुर्याउन सक्छ।
तलका साथीहरूबाट सुझाव र फिडब्याक लिन सहज हुन्छ। यसले पार्टीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँछ। यो प्रणाली कसैलाई हटाउनका लागि ल्याइएको होइन, प्रणाली व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हो। सदस्यहरू अद्यावधिक हुन आए भने हामीले कसैलाई किन हटाउने ?
सदस्यता अद्यावधिक र डिजिटलाइज गर्ने कुरामा इतर पक्षको असन्तुष्टि केमा देख्न्छि ?
हामीले सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम पूर्णतः खुला, सहज र पक्षपातरहित ढंगले गरिरहेका छौं। केन्द्रीय कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म यो प्रक्रिया खुला छ। नयाँ सदस्य बन्न आउनेलाई रोक्ने कुरै हुँदैन। तर, इतर पक्षका साथीहरूबाट ‘अहिले यो अद्यावधिकको काम नगरौं’ भन्ने खालका कुरा आइरहेका छन्। यसले गर्दा केही समस्या त देखिएको छ तर पनि महाधिवेशनको प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढिरहेकै छन्।
इतर पक्षले १४औं महाधिवेशनको समिति र अहिले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई एक ठाउँमा ल्याएर १५औं महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि निकाल्नुभएको छ के त्यो सम्भव छ ?
यो पूर्णतः असम्भव छ। १४ औं महाधिवेशनको संरचना र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई मर्ज गर्न प्राविधिक र वैधानिक रूपमा सम्भव नै छैन। उहाँहरूले बाहिर ‘मर्ज’ गर्ने वा सबैलाई समेटेर एउटा ‘आयोजक समिति’ बनाउने माग राखिरहनुभएको छ। कतिपयले त गगनजीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाउने सम्मका कुरा पनि गरेका छन्। तर, यी सबै कुरा उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा राख्नुभएको माग मात्र हो, आधिकारिक रूपमा पार्टीमा दर्ता भएको प्रस्ताव होइन।
यस विषयमा सहमति जुटाउन सभापतिजी आफैं ‘वान–टु–वान’ संवादमा पनि जानुभएको थियो नि, त्यहाँ के कुरा भयो ?
सभापतिजीले उहाँहरूलाई भेटेर ‘पार्टी मेलमिलापको सूत्र वा तपाईंहरूको मूर्त प्रस्ताव के हो, भन्नुस’ भन्नुभयो। तर, उहाँहरूको तर्फबाट कुनै ठोस वा मूर्त प्रस्ताव आएन। त्यसपछि सभापतिजीले ‘म पार्टी मिलाउन र सबै कुरा गर्न तयार छु ’ भनेर मिडियामै खुलेर स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। यदि, सबैले पार्टी नेतृत्व, विशेष महाधिवेशनको निर्णय र यसको वैधानिकता तथा आधिकारिकतालाई स्वीकार गर्ने हो भने त अब विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन।
तर इतर पक्ष त आफ्ना मागमा अडिग देखिन्छ नि ?
हाम्रो तर्फबाट कोही पनि कट्टर छैन, कसैले संकीर्णता देखाएको छैन। विगतमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा तत्कालीन नेतृत्वले संकीर्णता देखायो, मागलाई नजरअन्दाज गर्यो। तर, पछि सर्वोच्च अदालतले विधानको धारा १७‘ख’ को व्यवस्था बाध्यात्मक हुने र यसलाई छल्न नमिल्ने फैसला गर्यो। अदालतले महाधिवेशनको सर्वोच्चता र साथीहरूको माग दुवै सही ठहर गरिसक्यो। अब सबै कुरा वैधानिक रूपमा टुंगिइसकेपछि विधान र संरचनाबाहिर बसेर त विवाद मिल्दैन नि विवाद मिलाउन त पार्टीको वैधानिक संरचनाभित्रै प्रवेश गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ यत्ति हो।
त्यसो भए अब महाधिवेशन समयमै हुनेमा कुनै शंका छैन ? तोकिएकै समयमा हुन्छ ?
यसमा कुनै शंका छैन, महाधिवेशन भएरै छोड्छ। काम गर्दै जाँदा यी आन्तरिक व्यवधान वा प्राविधिक कारणले दुई–चार दिन तलमाथि भयो भने पनि हामीसँग आगामी पुससम्मको अन्तिम समयसीमा बाँकी नै छ। हामीले असोजको लक्ष्य राखेका छौं, व्यवधान भए त्यसलाई कात्र्तिक वा मंसिरसम्म पुर्याउन सकिएला तर पुसभन्दा पछि जान सक्दैनौं र जाँदा पनि जाँदैनौं।
इतर पक्षका कतिपय नेताहरूले पार्टी फुटाउनेसम्मका धम्कीपूर्ण कुरा मिडियामा गरिरहेका छन् नि, यसले पार्टी विभाजनको खतरा बढाएको हो ?
मलाई लाग्दैन कि पार्टी एकतामा त्यस्तो कुनै व्यवधान छ। हामी इतर पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न तयार छौं, हाम्रो तर्पm बाट कुनै संकीर्णता छैन। त्यसैले अहिले पार्टी नै फुटाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता र परिस्थिति म देख्दिनँ।
- बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भयो र नेतृत्व परिवर्तन भयो।
- निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत यसको वैधानिकता र आधिकारिकताको विवाद टुंगिसक्दा पनि उहाँहरूमा त्यो स्वीकारोक्ति देखिएको छैन।
- अहिले एक प्रकारको ‘हाई बार्गेनिङ’मा हुनुहुन्छ। विरोध र प्रश्न उठाएर ठूलै चिज प्राप्त भयो भने मात्र स्वीकार्ने कि भन्ने अन्तर्य देखिन्छ।
- सभापतिजीले पनि बोलिसक्नुभएको छ। अब पार्टीभित्र विभेद, पक्ष–विपक्ष, काखा–पाखा वा संस्थापन इतर भन्ने बेला नै छैन।
- ६०÷४० को अध्याय अब टुंगिसक्यो। त्यो इतिहास भयो।
- प्रतिशोधभन्दा पनि काममा सहजताका लागि गरिएको परिवर्तन
- १४औं महाधिवेशनको संरचना र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई मर्ज गर्न प्राविधिक र वैधानिक रूपमा सम्भव नै छैन।
- सबैले पार्टी नेतृत्व, विशेष महाधिवेशनको निर्णय र यसको वैधानिकता तथा आधिकारिकतालाई स्वीकार गर्ने हो भने त अब विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन।
- पार्टीलाई घाटा पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि भेला वाञ्छित र ग्राह्य हुँदैनन्
- सबै कुरा वैधानिक रूपमा टुंगिइसकेपछि विधान र संरचनाबाहिर बसेर त विवाद मिल्दैन नि। विवाद मिलाउन त पार्टीको वैधानिक संरचनाभित्रै प्रवेश गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ यत्तिा हो।
- अहिलेको विवाद त त्यस्तो चर्को वा क्लाइमेक्समै पुगेको अवस्था होइन, यो सामान्य मतमतान्तरमात्र हो।
- ‘जरा अभियाान’ अहिले जारी छ। यसको मुख्य उद्देश्य पार्टीको तल्लो तह ‘ग्रासरुट’ सम्मको वास्तविक अवस्था बुझ्नु हो।
- शेरबहादुरले अब ‘अभिभावक’को भूमिकामा रहेर हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ।
- ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै, अहिलेको सरकारले गरेका कामहरू हेर्दा धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन।
उहाँहरूले प्रदेशगत रूपमा गरिरहनुभएका विभिन्न भेला र कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
यदि उहाँहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउन, महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न र आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कसरी जिताउने भन्ने चिन्ता गरेर भेला गर्नुभएको हो भने त्यसको अर्थ र सान्दर्भिकता रहन्छ। तर, पार्टीभित्र झगडा छ भनेर देखाउन र केवल ‘बार्गेनिङ’का लागि मात्रै भेला गर्दै हिँड्नुभएको हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यस्ता भेलाहरू अनुत्पादक हुन्छन र तिनले पार्टीको शक्ति क्षय गर्छन्। पार्टीलाई घाटा पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि भेला वाञ्छित र ग्राह्य हुँदैनन्।
कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेर पार्टी नै फुटेका विगतका उदाहरण पनि त छन् नि ?
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले मतमतान्तर र विचार समूह हुनु पुरानै प्रचलन हो, यो हाम्रो सनातन परम्परा जस्तै भइसकेको छ। इतिहास हेर्ने हो भने २००९ सालमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री भइसकेका मात्रिकाप्रसाद कोइराला र अन्य दुई नेतालाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो। पछि उहाँले नेपाल प्रजा पार्टी खोल्नुभयो र राजाले उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाए।
त्यस्तै, २०५९ सालमा पनि पार्टी विभाजन भयो। यी दुईवटा बाहेक कांग्रेसभित्र विवाद जतिसुकै उत्कर्ष मा पुगे पनि अन्ततः साम्य हुने गरेको छ। अहिलेको विवाद त त्यस्तो चर्को वा क्लाइमेक्समै पुगेको अवस्था होइन, यो सामान्य मतमतान्तर मात्र हो। इतर समूहमा कम्तीमा ५० वर्ष अर्थात् हाम्रो उमेरबराबर पार्टीमा योगदान गरेका परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यस्तो अप्रिय र आत्मघाती निर्णय गर्नुहुने छैन। यदि कसैले नयाँ पार्टी खोलिहालेछ भने पनि त्यो बेग्लै कुरा हो तर समग्र नेपाली कांग्रेस पार्टी सग्लो रहन्छ, यो विभाजित हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट अधिकतम लचिलो भएर उहाँहरूलाई समेट्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं।
कांग्रेसले सुरु गरेको ‘जरा अभियान’को मुख्य उद्देश्य र यसको प्रगति के छ ?
‘जरा अभियाान’ अहिले जारी छ। यसको मुख्य उद्देश्य पार्टीको तल्लो तह ‘ग्रासरुट’ सम्मको वास्तविक अवस्था बुझ्नु हो। गत निर्वाचनमा पार्टीले किन पराजय भोग्नुपर्यो, त्यसको आन्तरिक र बाह्य कारणहरू हामी पत्ता लगाउँदै छौं। हाम्रा आफ्नै कमजोरी के थिए ? अरू पार्टीहरूको लोकप्रियताको कारण के थियो ? हाम्रा एजेन्डाहरू जनभावना र देशको परिस्थिति अनुकूल हुन सके कि सकेनन् ? अथवा हाम्राभन्दा अरूका एजेन्डा किन जनप्रिय भए ? यी सबै कुराको निर्मम समीक्षा यस अभियानमार्फत भइरहेको छ। यसकै आधारमा हामी आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा चुनाव जित्ने रणनीति र मार्गचित्र ‘रोडम्याप’ तयार पार्छौं। यसले पार्टीलाई तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउन आगामी दिनमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।
वर्तमान सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली र कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सरकार गठन भएको भर्खर ५० दिन कट्दै छ, त्यसैले यसको समग्र मूल्यांकन गर्ने बेला त भइसकेको छैन। तर ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै, यसले अहिलेसम्म गरेका कामहरू हेर्दा धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। केही राम्रो गर्छु भन्ने हुटहुटी त देखिन्छ तर निर्णयहरूमा परिपक्वता र संयमता देखिँदैन, आवेग बढी देखिन्छ।
सरकार भनेको देश र सम्पूर्ण जनताको अभिभावक हो। उसले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, छुद्र बन्नुहुँदैन। आफ् ‘लाइक र डिस्लाइक’ ‘मनपर्ने र नपर्ने’ का आधारमा होइन, विवेकशील भएर प्रचलित कानुन, संविधानको मर्म र जनभावना हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। सरकार कतिपय सन्दर्भमा अग्रसर हुन खोजे जस्तो देखिए पनि उसका अपरिपक्व कदमहरूले बीचमै राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ।
सरकार र कांग्रेसको भूमिकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, सरकारले बहुमतको दम्भ र आडम्बर देखाउनु हुँदैन। बहुमत छ भन्दैमा आफ्ना पार्टीगत र मनोगत चाहनाहरूमात्र पूरा गर्ने दिशामा सरकार लाग्नुहुँदैन। देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। मुख्य प्रतिपक्षको नाताले हामी सरकारका राम्रा काममा कुनै अवरोध पुर्याउँदैनौं। तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, प्रचलित कानुन र जनभावनालाई ठेस पुर्याउने तथा प्रतिपक्षको मानमर्दन गर्ने काम भयो भने हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं। सरकार गलत बाटोमा हिँड्न लाग्यो भने सही बाटोमा ल्याउन कोसिस गर्छौं।
दोस्रो कुरा, हाम्रै पार्टीका साथीहरूले पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विधिको शासनका लागि हामीले ८० वर्ष लडाइँ लड्यौं। अहिले पार्टीमा विधिपूर्वक र प्रक्रियासम्मत रूपमै नेतृत्व परिवर्तन भएको हो, कोही जबरजस्ती सानेपा केन्द्रीय कार्यालय गएर बसेको होइन। त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै सबै एक भएर अगाडि बढौं। हामी उदारतापूर्वक, अधिकतम लचकता अपनाएर सबैलाई समेट्दै १५औं महाधिवेशन गराउन तयार छौं।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको विषयमा चाहिँ नयाँ नेतृत्वको धारणा के छ ? उहाँको भूमिका अब के हुन्छ ?
उहाँ पार्टीमा ६ दशकभन्दा बढी लामो योगदान गर्नुभएको स्थापित नेता हो। उहाँप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। अब उहाँले समयको आवश्यकता र परिवर्तनले ल्याएको यो नयाँ यथार्थलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
आफूले पहिचान बनाएको, लामो समय नेतृत्व गरेको र देश सेवाको अवसर पाएको पार्टी आफ्नो सेखपछि पनि बलियो र संस्थागत भएर चलोस् भन्ने चाहना उहाँजस्तो प्रजातन्त्रवादी नेताले राख्नुपर्छ। उहाँको सम्मान र मर्यादामा हामी कुनै आँच पुग्न दिने छैनौं। उहाँको योगदान हाम्रो पुस्ताका लागि सधैं स्मरणीय रहनेछ। तर, अब उहाँ कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्न, त्यो इतिहास भइसक्यो। त्यसैले उहाँले अब ‘अभिभावक’को भूमिकामा रहेर हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ।
उहाँ र उहाँभन्दा अघिका कार्यकालमा देश वा पार्टी चलाउँदा भएका कमीकमजोरीहरूलाई हामी दोहोरिन दिने छैनौं, राम्रा कामको संरक्षण गर्दै पार्टीलाई अझ उचाइमा लैजानेछौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
