काठमाडौं : मंगलबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट शपथ ग्रहण गरेर बाहिरिँदै गरेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको अनुहारमा जिम्मेवारीबोधको भाव झल्किन्थ्यो। आफ्नै सहकर्मीको असन्तुष्टि र बार एसोसिएसनको सहमतिबीच मुलुकको ३३औं प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीले उनका काँध गह्रुँगो थिए नै। साथै चुनौतीलाई चिर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अग्निपरीक्षाका लागि सर्वोच्चतिर पाइला अघि बढाएका थिए।
सर्वाेच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो।’
मुलुकको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बनेका डा. शर्मालाई विरासत प्राप्त भएको छ। उनको झन्डै ६ वर्षको कार्यकाल रहेको छ। आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण रहेको उनले बताए। डा. शर्माले थपे, ‘यो जिम्मेवारीलाई मैले केवल पदको रूपमा मात्र होइन संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेको छु।’
गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो चौथो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइमा प्रश्नै प्रश्न
मंगलबार भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा डा. शर्माले दर्जनौं प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए। तर, उनले सांसदका प्रश्नहरूको कूटनीतिक ढंगले जवाफ दिए। अदालतमा गुटबन्दी नभएको, बार (कानुन व्यवसायी) र बेन्च (न्यायाधीशबीच) कुनै पनि द्वन्द्व नभएको उनको दाबी थियो।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेम सिलवाललगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। जुन रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। वैशाख २८ गते दरपीठविरुद्ध अर्को निवेदन परेको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेभित्र दर्ता गर्न र मंगलबार पेसी चढाउन आदेश दिएकी थिइन्। यही विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा डा. शर्माले रिट दर्तामा आफ्नो संलग्नता नहुने प्रष्ट्याए। ‘रिट दर्तामा प्रशासन नै जिम्मेवार बन्ने कुरा हो। प्रशासनबाट विवेकप्रयोग भएरै भएको होला भन्ने लाग्दछ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न चाहिन।’
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रश्न गरिन्, ‘तपाईंभन्दा वरिष्ठ ३ जना न्यायाधीशभन्दा तपाईंमा फरक किसिमको के विशेषता छ ? जवाफमा डा. शर्माले भने, ‘हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा लिएको छ। यसमा वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन। संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायको निर्णय प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा मैले थप बोलिरहनुपर्छ जस्तो लागेको छैन।’
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले पीएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरि भएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। डा. शर्माले आफूविरुद्धका उजुरीहरू पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते भएको उल्लेख गर्दै आफूलाई बद्नाम गर्न आरोप लगाइएको प्रष्ट्याए। उनले आफूलाई
बद्नाम गराउन लगाइएका आरोपमा सत्यता नभएको बताए। त्यस्तै गरी सांसदले तपाईं पनि नेपो बेबी
हो ? भन्ने प्रश्नमा डा.शर्माले भने, ‘म कुनै पारिवारिक नाताका कारण यहाँ आइपुगेको होइन। आफ्नो योग्यता र क्षमताले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको थिएँ। संविधान परिवर्तनपछि पद रिक्त हुँदा पुनः कानुन व्यवसायमा फर्केर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी सर्वोच्चमा आएको हुँ। पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी वा न्यायिक मान्यता कतै छैन।’
त्यस्तै न्यायालयमा विकृति विसंगति रोक्न के गर्नुहुन्छ ? जिज्ञासामा उनले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने र प्रविधिको उपयोग गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफ्नो कार्ययोजना अनुसार देशभरका अदालतहरूबाट भएका प्रगति र कार्यसम्पादन विवरणलाई प्रत्येक चौमासिक रूपमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अवसर र चुनौती
परम्परा भंग गर्दै सिफारिस भएर सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएका डा. शर्मा सामु दुर्लभ अवसर छन्। त्यस्तै चुनौती पनि उस्तै छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अप्रत्यासित रूपमा प्रधानन्यायाधीश भएकाले डा. शर्माले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उहाँभन्दा सिनियर न्यायाधीश जो उहाँसँग प्रसन्न हुन सकेका छैनन्। नेपाल बार एसोसिएसन पनि उहाँको नियुक्तिप्रति सन्तुष्ट छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘उहाँको नियुक्ति अस्वभाविक रूपमा भएको छ। अस्वाभाविक नियुक्तिलाई स्वाभाविक बनाउन उहाँले कस्ता क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ। सहकर्मीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नु हुन्छ ? बार बेन्चबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ? कति स्वतन्त्र र निर्भिक रहेर कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यी कुराहरूले नै चुनौतीको सामना गर्न तय गर्ने छन्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, चौथो वरियता क्रममा रहेका कारण डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश हुन्छु भन्ने सोंच थिएन। र, परिस्थितिवस प्रधान न्यायाधीश हुन पुगेका हुन्। ‘सर्वोच्च अदालत लगायतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कस्तालाई ल्याउनु हुन्छ ? उच्च अदालतमा भएका सक्षम न्यायाधीश ल्याउनु हुन्छ वा गठजोडबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहुन्छ ? यस सम्बन्धमा केही महिनापछि स्पष्ट हुने छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल थप्छन्, ‘६ वर्षको कार्यकाललाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने नै ठूलो चुनौती छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहका अनुसार, डा. शर्मालाई विकृतिविहीन न्यायपालिका बनाउने पर्याप्त अवसर छ। साह भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने चाहनामा धेरै कुराहरू निर्भर हुन्छ। न्यायालयको गरिमा र साख बढाउने क्षमता पनि उहाँमा छ। क्षमताको उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ।’ साहका अनुसार, सर्वोच्च अदालतलाई विश्वस्तरको अदालत बनाउने अवसर भए पनि नेतृत्वको क्षमता र चाहनामा धेरै कुराहरू भर पर्ने बताउँछन्। ‘ न्यायिक नेतृत्वको चाहनासहितको प्रयास र क्षमतामा नै धेरै कुराहरू भर पर्छन्,’ उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले डा. शर्माको पृष्ठभूमिका साथै स्वदेश र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको अनुभव भएकाले दुर्लभ अवसरका उपयोग हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले सञ्चारकर्मीमाझ सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ भएको बताए। त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने उनको प्रतिबद्धता थियो।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो,’ उनले भने, ‘यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्णरूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
विकृतिविहीन न्यायपालिका बनाउने पर्याप्त अवसर छ। न्यायाधीशहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने चाहनामा धेरै कुराहरू निर्भर हुन्छ। न्यायालयको गरिमा र साख बढाउने क्षमता पनि उहाँमा छ। क्षमताको उपयोग गर्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ।
रामकुमार प्रसाद शाह,पूर्वप्रधानन्यायाधीशस्वदेश र विदेशमा समेत ज्ञान हासिल गरेको अनुभवी व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएको छ। न्यायालयको गरिमा र शाख बढाउने ६ वर्षको अवधि दुर्लभ र ऐतिहासिक हो।
ओमप्रकाश मिश्र, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नुनै पहिलो प्राथमिकता
नेपालको संविधानबमोजिम आज मैले प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गरी गौरवपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो जिम्मेवारीलाई मैले केवल पदको रूपमा मात्र होइन् संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेको छु।
न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो। त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो। यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्णरूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छ ु।
सूचना प्रविधिको प्रयोग
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायालयको समग्र डिजिटल रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफरमेशन) लाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनेछु। भर्चुअल हियरिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने छु।
न्यायिक सुशासन
न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि जिरो टोलरेन्स नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै न्यायिक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता वा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिप्रति कडा नियन्त्रण गरिनेछ। साथै, बिचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा निराकरणका लागि आवश्यक ठोस कदमहरू अघि बढाउनेछु।
सेवा प्रवाह
सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जन र कार्यविधिको सरलीकरण गरिनेछ र सो को लागि के कुन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हो पहिचान गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछु। सेवाग्राहीको सहजताको लागि प्रत्येक अदालतमा हेल्पिङ डेस्क को चुस्त व्यवस्थापन गरिनेछ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि
सहभागिता, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई कार्यसम्पादनको मूल आधारका रूपमा अवलम्बन गर्दै सोही मान्यताअनुसार कार्य सञ्चालनमा विशेष जोड दिनेछु। यस माध्यमबाट न्यायिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयत्न गर्नेछु।
न्यायपरिषद्को प्रभावकारी
न्याय परिषद्लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यासको विकास गर्नेछु।
पुराना बक्यौता मुद्दाको फछ्र्योट
पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्र्योटका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु।
फैसला कार्यान्वयन
फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा आवश्यक पहल गर्नेछु। अन्त्यमा, न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको विश्वास नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने मैले गहिरो रूपमा अनुभूति गरेको छु। संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार तथा न्यायका सार्वभौम मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा म सदैव प्रतिबद्ध रहनेछु। यस महान् दायित्व निर्वाहका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगातय देशैभरिका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू, न्यायसेवाका कर्मचारीहरू, विद्वान् कानुन व्यवसायीहरू, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने विद्वत वर्ग, सञ्चारजगत तथा आमनागरिकबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा, मेरो कार्यकालमा भएका प्रगति र सुधारका प्रयासहरूबारे समयसमयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आवश्यकताअनुसार म स्वयं सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्नेछु। साथै, कुनै पनि पत्रकार मित्रले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाट गर्न चाहनु भएमा, मेरो सचिवालयसँग समन्वय गरी समय निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अहिलेका लागि म आफ्नो कुरा यहीँ टुंग्याउँछु।
(प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीसमक्ष गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
