प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुकुम्बासीको पत्र

पहिलो कुरा, सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या राज्यद्वारा निर्मित समस्या हो। जनताले त जंगल फाँडेर जमिन बनाए। तर विगतका व्यवस्था र शासकहरूले त्यही जमिनमाथि ऐन–कानुन बनाएर प्राकृतिक सम्पत्ति जमिनलाई दर्जनौं रूपमा वर्गीकरण गर्दै निजी स्वामित्वको रूपमा विकास गरे। समाजलाई जात र धर्मका आधारमा जसरी विभाजन गरियो, त्यसरी नै जमिनलाई पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गाउँब्लक, बहालविटोरी, गुठी, निजी रैकर, मोहीयानी आदि नाममा क्रमिक रूपमा विभाजन गरियो र समस्यालाई झन् विस्तार गरियो।

यतिसम्म कि जुन समाजका आधारभूत वर्ग र समुदायले जमिन बनाए, तत्कालीन राज्य–शासकहरूले उनीहरूलाई सम्पत्ति नराख्ने वर्गका रूपमा मात्र परिभाषित गरेनन्, ऐन–कानुन बनाएर सम्पत्ति राख्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरे। उनीहरूलाई समाजका शासक, सामन्त र जमिनदार वर्गको श्रम र सेवा गर्ने वर्ग–समुदायका रूपमा परिभाषित गरियो। भएका जमिनहरू ठाउँ–ठाउँमा मौजादारी व्यवस्था खडा गरेर गरिब, दलित तथा कमजोर निमुखा नागरिकसँग रहेको जमिनसमेत खोसियो। यतिसम्म कि उनीहरूलाई आफ्नै जमिनमा बसोबास गराएर आफ्नो सेवा र श्रममा समर्पित गराइयो।

यसको परिणामस्वरूप आज पनि धेरै गरिब तथा दलित बस्तीहरू उनै सामन्त जमिनदारहरूको कथित जग्गामा रहेका छन्। कहिलेकाहीँ जमिनदार र भूमाफियाहरू मिलेर अदालती प्रक्रियामार्फत बस्तीमाथि डोजर लगाउने र बेचबिखन गर्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले भूमि राज्यले बनाएको हो कि जनताले ? भूमि पहिला कि जनता पहिला ? सरकारका लागि जनता ठूलो कि जमिन ? सरकारले जमिन थुपारेर के गर्ने ? नागरिकलाई बाँडेर उत्पादनमा जोड्नुपर्छ। विगतका सबै गडबडीहरूको छानबिन र पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा अनाहकमा नागरिक मारिनु हुँदैन। विभिन्न कारणले एउटा समाज बनिसकेको समुदायलाई विस्थापित गरियो भने देशभर समस्या फैलिन्छ। चोरी, डकैती र अपराधहरू जन्मिन्छन्। उनीहरू समाजमा पुनस्र्थापित हुन नसकेरै यो समस्या जन्मिएको हो, रहरले होइन।

आज सोही समाजमा पुनस्र्थापनाका लागि दबाब भयो भने क्षणिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिएला, तर यो दीर्घकालीन समस्या हो। यसको लाभ गलत वर्गले लिन सक्छ। विपक्षीहरूले फेरि पनि यसलाई हतियार बनाउन सक्छन्। त्यसैले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरौं। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई व्यवस्थापन गरौं। तर सुकुम्बासीको नाममा होइन, बदाम गरेर होइन।

किनभने सुकुम्बासी बस्तीभन्दा कम छैनन्। लालपुर्जावाला ‘हुकुमबासी’हरूका ठूलाठूला महल, जसले खोला किनार र सार्वजनिक जग्गासमेत थपेर ओगटेका छन्। सुकुम्बासी उठाए पनि उनीहरू भने झन् प्रभावशाली भएर बाँकी नै रहनेछन्। त्यसैले एउटा प्राधिकरण बनाएर स्पष्ट मापदण्ड तय गरौं। सुकुम्बासीलाई अपराधीकरण नगरौं। मानवीय व्यवहार गरौं। राज्यको कर्तव्य पूरा गरौं। किनभने राज्य अभिभावक हो।

दोस्रो कुरा, समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र जातव्यवस्थाकै कारण अधिकांश दलित तथा गरिब बस्तीहरू कथित स्वर्ण वा गैरदलित समुदायले फोहोर, सिनो र मैला फाल्ने छेउकुना, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, खोलानालाको डिलजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य भए। समयसँगै जनसंख्या बढ्यो, जमिनको मूल्य अकासियो, तर ती बस्तीहरू फेरि पनि आजको व्यवस्थाको ‘कसिंगर’ किन बनिरहेका छन् ?

पछिल्लो परिवर्तनपछि त्यही बस्तीमा बसेका धेरै मानिसहरूले खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले घर ठड्याए, केही धुर–करा जमिन पनि किने। तर पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको भूमिको लालपुर्जा भने पाएनन्। बरु उनीहरूकै नाममा दर्जनौं आयोग बने, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो। कहिले ‘जनता आवास कार्यक्रम’, कहिले ‘छानो फेर्ने कार्यक्रम’, कहिले ‘एकीकृत बस्ती निर्माण’जस्ता योजनाका नाममा दलित, गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भ्रममा पारियो। जोखिमयुक्त ठाउँमै खोरजस्तो कोठा बनाएर खुसी बनाउने काम गर्‍यो। तर यसले समस्या समाधानभन्दा बढी उनीहरूलाई बदनाम गर्ने काम गर्‍यो। यसको खोजी, छानबिन र कारबाही गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने राज्यले उल्टै कमजोर नागरिकमाथि डोजर चलाएर सुशासनको परिभाषा गढिरहेको छ। जुन गलत भाष्य हो। इतिहासमा ‘हुकुमबासी’का नाममा शासकहरूले ऐनकानुन बनाए, आयोग गठन गरे, आर्थिक लाभ उठाए र अन्ततः सुरक्षित रूपमा उम्किए। राज्यको कानुनले उनीहरूलाई कहिल्यै छोएन। तर आज त्यही ‘हुकुमबासी’को नाममा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू तर्साइएका छन्, उठिबासको सिकार बनाइएका छन्।

आजसम्म उनीहरूको व्यवस्थापनको नाममा राज्यको दोहन गरियो। सही रूपमा व्यवस्थापन गरिएको भए समस्या धेरै हदसम्म समाधान भइसक्थ्यो। तर केही चतुर समूहहरूले यसलाई ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरे। त्यसको पहिचान र छानबिन राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो। तर ठीक उल्टो भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू। परिवर्तनको आशामा रास्वपा–बालेन सरकारलाई मत दिएका लाखौं नागरिक आज निराश र त्रसित छन्। यसले देशभर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

विगतका सरकारहरूले पनि व्यवस्थापनको नाममा यो समस्यालाई प्रयोगमात्र गरे। परिणामतः समस्या घट्नुको साटो जनसंख्यासँगै झन् बढ्दै गयो। केही चतुर मानिसले यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गरे। कोही प्रयोग गरेर अलग भए, कोही त्यही बस्तीमा बसे। तर आज सबैलाई एउटै रूपमा ‘हुकुमबासी’को ट्याग लगाएर डोजरमार्फत विस्थापन गरिँदैछ। स्थानीय तहका पुराना दलका जनप्रतिनिधिहरूसमेत यसबाट लाभ उठाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छन्। अहिले करिब ८० प्रतिशत सर्वसाधारण नागरिक त्रसित छन्। किनभने सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा केवल भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमात्र छैनन्, गुठी, पर्ती, जंगल, गाउँब्लक, बहालविटोरी, मोही, विद्यालयलगायतका जमिनमा पनि शक्तिशाली माफिया र धनाढ्य वर्गले निजी विद्यालय, होटल, अस्पताल र आलिसान भवन बनाएर व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन्।

जस्तै— पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा, लुम्बिनी विकास कोषको जग्गा, जनकपुर जानकी मन्दिर विकास कोषअन्तर्गतका जग्गा, बालुवाटार, बाँसबारी जुत्ता कारखानालगायत अनेक उदाहरण छन्। वास्तविक ‘हुकुमबासी’ त यिनै शक्तिशाली समूह हुन्, कमजोर सुकुम्बासीले यतिसम्म गरेको छैन। उनीहरूलाई आन्दोलनमा प्रयोग गरेर आफू सुरक्षित रहने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर कसैको निजी स्वामित्वमा नरहेका खोला किनार, सार्वजनिक पर्ती तथा यस्तै जमिनमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित तथा गरिब बस्तीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्नु, बसोबास गरिरहेको ठाउँमै लालपुर्जा दिनु नै आजको आवश्यकता र उचित निकास हो।

तेस्रो कुरा, अन्य विभिन्न कारणले मानिसहरू सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका हुन्। जस्तैः इतिहासका विभिन्न आन्दोलनमा लागेका, गाउँ फर्कन तथा समाजमा पुनस्र्थापित हुन नसकेका, सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका, पहाडबाट तराई–चुरे तथा गाउँबाट सहरको सुविधा लिन बसाइँसराइका कारण विस्थापित भएका, अन्तरजातीय तथा जनवादी विवाह गरेकाहरू समाजमा फर्किन नसकेका, बाढी, पहिरो तथा भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, मजदुरीका हिसाबले सहर पसेका, जातीय, धार्मिक विभेद तथा गरिबीका कारण कोठाभाडा पाउन नसकेका र सस्तो भाडामा सुकुम्बासी बस्तीमा बसेर पछि सोही समाजमा घुलमिल हुँदा आर्थिक हैसियतअनुसार जग्गा ओगटेकाहरूबाट सस्तोमा किनेर वा समाजको सल्लाहमा टहरो बनाएर बसेका, कोही राज्यको अव्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चक्रव्यूहमा परी उठिबास लागेर सार्वजनिक ठाउँमा शरण लिन बाध्य बनेकाहरू पनि छन्।

पछिल्लो समय मिटरब्याजी समस्या, स्वास्थ्य उपचार, दाइजोप्रथा, वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कारणले मानिसहरू सुकुम्बासी बनेका छन्। कुनै पनि नागरिक रहरले त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने चाहना राख्दैन। नागरिकको बाध्यता र राज्यको अव्यवस्थाकै कारण यो सिर्जित समस्या हो। आज जसलाई ‘हुकुमबासी’ भनेर अफवाह फैलाइएको छ, त्यो दुःखद् छ। यसरी नै इतिहासमा निर्दोषहरू मारिने र दोषीहरू ऐनको संरक्षणमा जोगिँदै आएका छन्। एक समय कम्युनिस्टहरूले उमेर पुगेका बुढाबुढीहरूको काम छैन, सबैलाई गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य निर्माण गरेका थिए। अहिले गरिब दलितहरूको काम छैन, सबैलाई डोजरले मार्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ।

जुन दिनदेखि देशमा प्राकृतिक सम्पत्ति जमिनमाथि शासकहरूले ऐन–कानुन बनाएर निजी स्वामित्वको रूपमा लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरे, त्यही दिनदेखि देशमा गरिब र धनीबीच ठूलो खाडल खन्ने प्रक्रिया सुरु भयो। पछिल्लो समयका शासकहरूले त्यसलाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुभन्दा आफ्ना निहित सत्ता–स्वार्थ पूरा गर्न जमिनलाई झन् दर्जनौं वर्गीकरण गरेर समस्यालाई विकराल बनाउने दुस्साहस गरे। यसले समाजलाई असमान विभाजन र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गर्‍यो। अहिलेको रास्वपा–बालेन सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसले पनि नयाँ तरिकाले पुरानै परम्परागत समस्यालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जो दुःखद् छ। कसैले ऋण दिएर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भनेर सल्लाह दिएको छ र यसले कम्युनिस्टहरूको मजबुत पकड टुट्छ भनेर सपना देखेको छ भने त्यो दिवास्वप्नमात्रै हो। नेपाली जनतालाई यो नजरले बुझ्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन। यो तरिकाले देश र जनतालाई ऋणको भारीमुनि थिचेर बर्बादीतर्फ पुर्‍याउने खतरा हुन्छ।

पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो समस्याको समाधान कहिल्यै हुन सक्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत हो। किनभने एकातिर पुँजी र निजी स्वामित्वको कुरा गर्ने, अर्कोतिर त्यसकै विरोधमा दोहोरो नीति अवलम्बन गर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनातर्फ जान्छ। यो मानव समाज रहुन्जेल चलिरहने प्रक्रिया हो, अन्त्य हुने वा सजिलै अन्त्य गर्न सकिने विषय होइन। कि त सरकारले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने गरी जमिनमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य गरेर राज्यको मातहतमा ल्याउने र जनताको आवश्यकताका आधारमा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो विषयमा बेलैमा ख्याल पु¥याउनुपर्छ। हामी नेपाली आफैं सक्षम छौं। नेपाली समाज कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मेसिन होइन। संसारका जनताभन्दा नेपाली जनता विशेष र निकै उच्च चेत भएका छन्। उनीहरूलाई बुझाए बुझ्छन्। चित्त बुझाउन सके आफ्नो देश, समाज र राष्ट्रप्रति अगाध माया गर्छन्, गरेको इतिहास छ। जसरी आधारभूत जनता, वर्ग र समुदायले जमिन बनाए, आज उनीहरू नै उठिबास हुनु परिरहेको यथार्थ सरकार र प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ।

काठमाडौंका सुकुम्बासी र काठमाडौं बाहिर गाउँघरका सुकुम्बासीलाई एउटै तराजुमा राखेर व्यवहार गरिँदैछ। यसले देशमा ठूलो विग्रह र अस्थिरता पैदा गर्न सक्छ। किनभने रास्वपा–बालेन सरकारले केही गर्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो आशा र विश्वास यही वर्गका नागरिकले गरेका थिए र सबैभन्दा धेरै मत पनि यही वर्गबाट प्राप्त भएको थियो। किनभने यी वर्ग–समुदायकै कारण आजसम्मको अधुरो–अपूर्ण जे भए पनि परिवर्तन सम्भव भएको हो। अन्य सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्ग–समुदायले तुलनात्मक रूपमा कम विश्वास र मत दिएका थिए। किनभने उनीहरू विभिन्न पार्टीका बहुसंख्यक रूपमा ‘हुकुमबासी’ बनेर रहेका छन्।

अन्त्यमा : पहिलो कुरा, समाजमै विभिन्न कारणले पुनस्र्थापना हुन नसकेको र राज्य अव्यवस्थाकै कारण पुस्तौंदेखि नागरिक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बन्न बाध्य भएको तथ्य बुझ्न सक्नुपर्छ। यसको लाभ केही चतुर मानिसले लिएका पनि होलान्। तर आज जसलाई ‘हुकुमबासी’ भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ, खासमा उनीहरू वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नै हुन्, जसलाई शासकहरूले योजनाबद्ध रूपमा यही अवस्थामा पुर्‍याए। अर्कोतर्फ, वास्तविक हुकुमबासीहरू भने ऐनकानुनको लाभ लिएर आज सुरक्षित अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि सरकारले सहजै छुन नसक्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई समेत उपयुक्त कानुनी दायरामा ल्याउने गरी आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

एउटै जमिनदारसँग हजारौं बिघा जमिन कसरी पुग्यो ? त्यो जमिन कहाँ गयो ? के गरियो ? हदबन्दी लागेका जग्गासमेत पछिल्लो समय कानुनका चोरबाटा प्रयोग गरेर बेचबिखन गरियो र लुकाइयो। मुठीभर देश र जनतालाई लुट्ने, ठग्ने माफियाहरूसँग अकुत सम्पत्ति र जमिन छ। उनीहरू नै देश चलाइरहेका छन्। यतिसम्म कि विदेशमा गएर सम्पत्ति लुकाएका छन्, व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। त्यसैले माथिल्लो तहदेखि नै शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्छ र राज्यको दायरामा ल्याइनुपर्छ।

यसमा पुस्तौंदेखि सार्वजनिक ठाउँमा बसेर करोडपति बनेका सीमित व्यक्तिहरू पर्दैनन्। तर आम भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले यति ठूलो बदमासी गरेको इतिहास छैन। राज्यको अव्यवस्था र अभावकै कारण उनीहरू स्वदेशमै केही गलत गतिविधिमा संलग्न भएका होलान्, त्यो छुट्टै विषय हो। तर त्यो उनीहरूको स्वभावगत दोष होइन, राज्य अव्यवस्थाको परिणाम हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनज्यू, पुँजीवादी व्यवस्थामा यसको अन्त्य हुन सक्दैन। यो समाज विकासक्रमको अनिवार्य प्रक्रिया हो। मानव समाज रहुञ्जेल यस्तो समस्या कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन्छ, चलिरहन्छ। किनभने मनुष्य पनि पशु प्राणीकै एउटा रूप हो। मनुष्यले श्रम गर्छ, त्यसैले उसलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमान चाहिन्छ। यही आत्मसम्मानका लागि मानिस आजीवन संघर्ष गर्छ। पशुले श्रम गर्दैन, त्यसैले उसलाई आत्मसम्मानको आवश्यकता हुँदैन। यही चेतनाको अन्तरका कारण मनुष्यलाई राज्य र सिस्टम चाहिन्छ।

सहरमा गरिब, निमुखा र कमजोर वर्ग बस्नु हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। गरिब र कमजोर वर्गले सहरमा श्रम पनि गर्छ र बस्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने मानवीय भावना विकास गर्नुपर्छ। पूर्व व्यवस्थापनसहित सहरिया सौन्दर्यकरणलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। तर त्यो काम निमुखा जनतामाथि होइन, बलिया र बदमासहरूमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। हतारमा प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा राम्रो कामको पनि सराहना हुँदैन। किनभने मनुष्यमा अझै पनि ९९ प्रतिशत पशुपना छ, जसलाई एक प्रतिशत चेतनाले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। जो चुकेपछि चुक्यो, जितेपछि जित्यो।

लामो समय एउटै सामाजिक भावनामा बाँधिएको बस्तीको उठिबास हुँदा र नयाँ समाजमा पुनः पुनस्र्थापना हुनुपर्दा कति द्वन्द्व, कलह र अपराध राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि देश अपराध र अस्थिरतामा फस्यो र नागरिक भाँडाकुँडा बोकेर सडकमा आउन बाध्य भए भने त्यहाँ अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै अनुहार देखिनेछ। त्यसैले सरकारले बनाउँदै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी मापदण्ड र ऐनकानुनलाई आधार बनाएर लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकपटकका लागि सहरमा तीन/चार आना र गाउँमा ९/१० धुरसम्म जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिन्छ। किनभने त्यो वर्ग सधैँ जोखिम उठाएर बाँचेको वर्ग हो।

उनीहरूले यही संघर्षमै आफ्नो जीवनको गर्व देखेका छन्। त्यसैले राज्यले दीर्घकालीन ज्ञान, चेतना र अवसर सिर्जना गर्दै उनीहरूलाई एक पटकका लागि सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। लामो समयदेखि सम्पत्ति, शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित समुदायले अहिलेको परिवर्तनसँग छोटो समयमा नै अन्य सचेत वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर फड्को मार्न सक्दैन। यही अवस्थालाई विपक्षी शक्तिहरूले राजनीतिक हतियार बनाउन सक्छन्। त्यसैले हतारमा काम गर्दा लतारिने अवस्था आउँछ। राज्यले प्राथमिकता केलाई र कसलाई दिने भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा तौलेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

यति राम्रो सन्देश गएको ठाउँमा अहिले यही विषयका कारण सरकारप्रति गाउँगाउँमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यतिसम्म कि निर्वाचित सांसदहरूलाई समेत गाउँ पस्न कठिन हुने अवस्था आउला भन्ने डर बढेको छ। पुराना दलहरूले यसलाई राजनीतिक रूपमा भजाएर खाए। नेता र कर्मचारी मिलेर तहगत रूपमा देश र जनतालाई हैरान बनाउने काम गरे। अब फेरि यही कारणले वर्तमान सरकार लतारिनु हुँदैन।

सरकारसँग जग्गा पर्याप्त छ। जनतालाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गरेरै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। ११÷१२ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी देखिए भने पनि जमिनको वर्गीकरणकै कारण हरेक नामधारी जग्गामा पेचिलो समस्या छ। नागरिकले पाएका लालपुर्जामै समस्या छन्। कतै पुर्जा छ, जमिन छैन। कतै जमिन छ, पुर्जा छैन। फिल्डमा जमिन छ, नक्सामा छैन। नक्सामा छ, फिल्डमा छैन। पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जमिन छ तर नागरिकता नहुँदा पुर्जा छैन। पुस्तौंदेखि बसोबास रहेको गाउँब्लक, बहालविटोरीजस्ता जग्गा सरकारी भनिए पनि व्यक्तिहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। पटकपटक नापी भयो, तर लालपुर्जा दिइएन।

कतिपयले लालपुर्जा पाए, आलिशान घर बनाए, बैंकमा धितो राखे, बेचबिखन गरे। पछि ती जग्गा गाउँब्लक वा बहालविटोरी भनेर सरकारले खारेज गरिएपछि पुनः लालपुर्जा स्थापनाका लागि पटकपटक आन्दोलन हुँदै आएको छ। त्यसैले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गाउँब्लक, बहालविटोरी, गुठी, स्कुलको जग्गा, सरकारी स्वामित्वको मोहीयानी जग्गालगायत समस्याग्रस्त सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई यही ढंगले उठिबासको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने तीन करोड जनतामध्ये झन्डै एकदेखि डेढ करोड जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ।

इतिहासका चतुर नम्बरी लालपुर्जावालाहरू अहिले निकै खुसी छन्। किनभने सुकुम्बासीमाथि ‘हुकुमबासी’को ट्याग लगाएर उठिबास गरिँदा उनीहरू सुरक्षित भएका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने समस्या जन्माउने वर्गकै पुस्ताहरू अहिले तीन तहकै सरकारमा जनप्रतिनिधि बनेर बसेका छन्। उनीहरूले विभिन्न रूपले निमुखा नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेका छन्। यसरी इतिहासदेखि नै मध्यम, कमजोर, निमुखा, दलित र सीमान्तकृत वर्ग दमन, शोषण र उत्पीडनको सिकार हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकारले पीडित वर्गकै नेतृत्वमा उनीहरूलाई लामो समयदेखिको पीडाको क्षतिपूर्ति र न्यायको अनुभूति हुने गरी एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ। गहिरो छानबिनपछि उचित व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना र लोकतान्त्रिक मानवीय प्रत्याभूति गराउन सक्नु नै आजको राज्यको प्रमुख दायित्व हो।

पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जमिन छ तर नागरिकता नहुँदा पुर्जा छैन। पुस्तौंदेखि बसोबास रहेको गाउँब्लक, बहालविटोरीजस्ता जग्गा सरकारी भनिए पनि व्यक्ति हरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। पटकपटक नापी भयो, तर लालपुर्जा दिइएन।इतिहासदेखि नै मध्यम, कमजोर, निमुखा, दलित र सीमान्तकृत वर्ग दमन, शोषण र उत्पीडनको सिकार हुँदै आएको छ। त्यसैले गहिरो छानबिनपछि उचित व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना र लोकतान्त्रिक मानवीय प्रत्याभूति गराउन सक्नु नै आजको राज्यको प्रमुख दायित्व हो।