समावेशिता देखाउनलाई कि हटाउनलाई ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले जातीय छुवाछूत र सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४० र ४२ ले दलितसहित उपेक्षित समुदायको समानुपातिक समावेशितामार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। किनभने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । तर राज्यको शासक र राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हेर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गरेको देखिँदैन । 

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.५४ प्रतिशत अर्थात् २७५ मा १७ (६.१६%) जना मात्र छन् । जुन जनसंख्या (१३.४%) को आधाभन्दा पनि कम हो । त्यसमा पनि अधिकांश पहाडी विश्वकर्मा दलित नै छन् । एकजना पनि मधेसी दलितको अनुहार यसपटकको संसदमा देखिएको छैन । तर खस–आर्यलगायत अन्य कलस्टरको उपस्थिति भने जनसंख्याभन्दा पनि बढी छन् ।

• दलहरूले केवल घोषणापत्र होइन, व्यवहारमा समावेशिता लागू गर्नुपर्छ। नभए यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने संविधानको समावेशी अवधारणा केवल कागजमै सीमित हुनेछ। मधेसी दलितहरू राज्यको मूल प्रवाहबाट झन् टाढा धकेलिनेछन्।
• आज पनि जसका लागि समावेशिता ल्याइएको हो, तिनै समुदाय राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा छन्। जसलाई सत्ता आवश्यक छ, उनीहरू सत्ताबाहिर छन्; र जसलाई सामाजिक सन्तुलनका लागि मात्र सत्ता चाहिन्छ, उनीहरूकै वर्चस्व कायम छ।

मधेसी र पहाडी दलितको प्रतिनिधित्वमा असमानता : मधेसी र पहाडी दलितको जातीय समस्या एउटै भए पनि अवसर र पहुँचमा ठूलो अन्तर छ । जसले गर्दा मधेसी दलित चरम विभेदको सिकार आजको दिनमा पनि छ । यतिसम्मकि दलितभित्रै पनि दलित उपेक्षित छन् । जसलाई देखाएर स्वर्ण वर्ग र जातिले आफूलाई चोख्याउने काम गर्दै आएको छ । जबकि यो सबै समस्याको मूल कारक उनीहरू नै हुन । यसलाई सन्तुलन कायम गर्न समानुपातिक समावेशिता आयो । तर त्यो शब्दमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको क्रममा बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा दलित समुदायबाट १८ जना (५.४७ प्रतिशत) जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । नेकपा माओवादीबाट १२ जना, एमालेबाट ३ जना, जनमोर्चाबाट २ जना र कांग्रेसबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो । कुल १८ जनामा ६ जना महिला र १२ जना पुरुष थिए । अर्थात्, पहिलो पटक ६ जना दलित महिला पनि विधायक बनेका थिए । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट दलित समुदायको उपस्थिति सदनमा थियो । त्यतिबेला ४९ जना सांसद यो समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए । यसमा मधेसी दलितमात्र २९ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र अरू समानुपातिकबाट चुनिएका थिए । उनीहरूमध्ये २१ जना महिला र २८ जना पुरुष थिए । किनभने पहिलो संविधानसभामा ३३५ जना अर्थात् करिब ५६ प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र २४० जना अर्थात् करिब ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चयन भएका थिए भने २६ जना सरकारबाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो ।

क्रमिक रूपमा घट्दो दलित समावेशिता : २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो संख्या घट्यो । २७ प्रतिशतमा झर्‍यो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्यमा देशभरका दलित समुदायबाट ४० (६.६५%) जना भए । जसमा महिला २२ जना र पुरुष १८ जना थिए । २०७४ को पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ मा ६ प्रतिशतमा पुग्यो । एक जना प्रत्यक्ष र १५ जना समानुपातिक गरी १६ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका थिए । जसमा महिला र पुरुष बराबरी (८–८) थिए । तर २०८२ सालको निर्वाचनमा शून्यमा झरेको छ । दलित समुदायबाट एक जना प्रत्यक्ष र १६ जना समानुपातिक गरी १७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । जसमा १४ महिला ३ पुरुष छन् । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने १५ जना विश्वकर्मा समुदायकै छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६.१८ प्रतिशतमात्र हो । जनसंख्याको अनुपातमा यो प्रतिनिधित्व आधाभन्दा पनि कम हो ।

निर्वाचन आयोगको कमजोर प्रणालीमाथि प्रहार : निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित उम्मेदवार थिए । जसमा २१६ पुरुष र २७ महिला थिए । तर बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारले मात्र चुनाव जित्न सके । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद पाएको थियो । त्यसमा दलित समुदायबाट प्रकाशचन्द्र परियार, रीमा विश्वकर्मा, अमृता विक, सीता वादी, स्मृति सेन्चुरी, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), तारा विश्वकर्मा र खिमा विक चयन भएका छन् । समानुपातिकतर्फ २० सांसद निर्वाचित गरेको नेपाली कांग्रेसबाट हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक र मनमाया विक गरी ३ जना दलित समुदायका सांसद बने । 

नेकपा एमालेबाट १६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुँदा दुवैले २–२ जना दलित प्रतिनिधित्व गराएका छन् । एमालेबाट विष्णुमाया विक र नीता घतानी तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पार्वती विक र गणेशबहादुर विक सांसद भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट ४ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुँदा त्यसमा राधिका रम्तेल दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन् ।

जनसंख्याअनुसार छैन्, प्रतिनिधित्व : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ भने कुल दलितभित्र मधेसी दलित ४.९ प्रतिशत छन् । मधेस प्रदेशमा मात्र १८ प्रतिशत छ । यदि जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको भए प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३६ जना दलित सांसद हुनुपर्ने थियो । तर यसपटक १७ जनामा मात्र सीमित भएको छ । २०४८ सालमा पनि २०५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाट दलित समुदायका कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए । जुन क्षेत्रमा अहिले खगेन्द्र सुनार निर्वाचित भएका छन् । बाँकेको यो दलित बाहुल्य क्षेत्र हो । तर २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा भने एक जना दलितबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेनन् । २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा १०९ सदस्यीय सभामा ३ जना दलित समुदायबाट थिए । उनीहरू तीनै जना पुरुष थिए ।  

पुरानो संसदीय अभिलेखमा पनि उपेक्षा : संसदीय अभिलेखअनुसार २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०४७ देखि २०५८ सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यमा ८ जना दलित समुदायबाट सांसद बने । २०५० सालमा मानबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा ऋषिबाबु परियारलाई राजाले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेका थिए । २०४८ सालमा कांग्रेसबाट दलसिंह कामी, २०५२ मा रत्नबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा बिजुलकुमार विश्वकर्मालाई राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । एमालेले २०४८ सालमा गोल्छे सार्की, २०५२ मा लालबहादुर विश्वकर्मा र २०५८ मा रामप्रीत पासवान राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए । 

पासवान २०५८ सालमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । यसरी राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये रत्नबहादुर विश्वकर्मा र रामप्रीत पासवानमात्रै निर्वाचित सदस्य थिए भने अरू सबै राजनीतिक दलबाट मनोनीत भएका हुन् । यो पृष्ठभूमिमा २०५० को दशकमा भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध र २०६० को दशकमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलितलगायतको आन्दोलनपछि नेपालले समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्‍यो। त्यसअनुसार अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्न पुग्यो ।

खसआर्यकै निरन्तर वर्चस्व : हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३४ सांसद (करिब ४९%) खसआर्य समुदायका छन् । जबकि उनीहरूको जनसंख्या करिब ३०.१% मात्र छ (जनगणना २०७८) । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६०% समानुपातिक प्रणालीका कारण खसआर्य प्रतिनिधित्व ५८% बाट घटेर ३३.४% मा झरेको थियो । जुन उनीहरूको जनसंख्यासँग नजिक थियो । तर २०७० मा यो पुनः करिब ४२% पुग्यो । २०७२ को संविधानले समानुपातिक हिस्सा ६०% बाट घटाएर ४०% बनाउँदै प्रत्यक्ष प्रणाली ६०% पुर्‍यायो । जसले प्रभुत्वशाली स्वर्ण समुदायलाई नै फाइदा पु¥यायो । साथै २०७४ को कानुनले समानुपातिक सूचीमा खसआर्यका लागि ३१% हिस्सा सुनिश्चित गर्‍यो। यसकै प्रभावस्वरूप खसआर्य प्रतिनिधित्व २०७० मा ४१.४% बाट २०७४ मा ४४%, २०७९ मा ४८% र हाल करिब ४९% पुगेको छ । यसले देखाउँछ कि समावेशी प्रणाली लागू भए पनि कानुनी संरचना र निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधित्व क्रमशः असन्तुलित बन्दै गएको छ ।

माथि उल्लेखित तथ्य तथ्यांक र इतिहासलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि जातीय विभेदको समस्या कति चरम छन् भने कुराको स्पष्ट उदाहरण हो । यतिसम्मकि यतिबेला जसलाई मनमा जे आउँछ त्यही व्यक्त गर्ने तर इतिहासमाथि समीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । धेरैको तर्क हुन्छ समानुपातिक समावेशी किन चाहिन्छ ? आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गरेर आउँदा लिँदा हुन्छ । तर यसखाले तर्क गर्ने स्वर्ण जाति वर्गलाई यो थाहा छैन कि इतिहासमा आफ्नो पुर्खाहरूले सामाजिक जातीय योग्यता र क्षमतालाई कुन दर्जामा राखेर विभेद गरिएको थियो । 

यसको आम माफी वा लोकतान्त्रिक सजाय वा क्षतिपूर्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के अधिकार हुन्छ भनेर । यदि त्यसरी नै गर्ने हो भने पहिला सक्दो छिटो तरिकाबाट सबै वर्ग जाति र समुदायको हरेक क्षमतालाई बराबरमा पुर्‍याएर सामूहिक प्रतिस्पर्धामार्फत राज्यको पुनर्संरचना गरौ । नभए स्वर्ण वर्गले गरिएको सामाजिक दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदको कार्बाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसको क्षतिपूर्ति आजको पुस्ताले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि आफ्नो पिता पुर्खाले गरेको गल्ती कमजोरी र अपराधको सम्पत्ति र सामाजिक सानमा बाँच्ने अर्को ठूलो सपना र विभेद हो ।

त्यसैले समावेशिता देखाउने हो कि समावेशिता हटाउने हो ? जो सवाल पटकपटक उठ्ने गरेको छ त्यो जायज हो । यसलाई बेलैमा पुर्ताल गरेर समानुपातिक समावेशी हटाउने कोसिस गरौं । जुन विषय संविधानमै व्यवस्था छ । किनभने यो प्रणाली सधैंको लागि हो । केही प्रक्रियासम्मका लागि मात्र हो । यो विषय बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले समानुपातिक प्रणालीलाई वास्तविक समावेशिताभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने धन्दाको रूपमा जसरी प्रयोग गरिएको छ, दुःखद् छ । किनभने दलित समुदाय आजसम्म शासक वर्ग, जाति र समुदायको भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ र इतिहासमा पनि श्रम गर्ने र उनीहरूको श्रम शोषण गर्ने मालिक वर्ग आज पनि यो समाजमा जीवित छन् ।

त्यसैले यो अवस्था सुधार्न केही आधारभूत कदम आवश्यक छन् । क्लस्टर स्पष्ट विभाजन– पहाडी र मधेसी दलित छुट्टै समूहका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनिवार्य प्रतिनिधित्व– महिलाजस्तै मधेसी दलितका लागि पनि सुनिश्चित कोटा हुनुपर्छ । कानुनी कडाइ, समानुपातिक सूचीमा विविधता अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति-दलहरूले केवल घोषणापत्र होइन, व्यवहारमा समावेशिता लागू गर्नुपर्छ । नभए यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने संविधानको समावेशी अवधारणा केवल कागजमै सीमित हुनेछ । मधेसी दलितहरू राज्यको मूल प्रवाहबाट झन् टाढा धकेलिनेछन् ।

अन्ततः यस्तो भाष्य बलियो बन्न सक्छ-मधेसी दलितहरू प्रतिनिधित्वका लागि होइन, केवल भोट दिनकै लागि जन्मेका हुन् । र, समावेशिता देखाउने हो कि समावेशिता हटाउने हो ? भन्ने मूल प्रश्न यतिबेला सबैका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । आज पनि जसका लागि समावेशिता ल्याइएको हो, तिनै समुदाय राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा छन्। जसलाई सत्ता आवश्यक छ, उनीहरू सत्ताबाहिर छन्; र जसलाई सामाजिक सन्तुलनका लागि मात्र सत्ता चाहिन्छ, उनीहरूकै वर्चस्व कायम छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने संविधानको समावेशी अवधारणा कागजमै सीमित हुनेछ। मधेसी दलितलगायत समुदाय अझै किनारामा धकेलिनेछन्। अन्ततः प्रश्न उही रहन्छ- समावेशिता देखाउने हो कि समावेशिता हटाउने हो ?