ओलीको रिहाइको माग गर्दै अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता,भोलि सुनुवाइ

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ। ओलीको तर्फबाट उनको श्रीमती राधिका शाक्यले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। रिट दर्ता भइसकेको र भोलि सुनुवाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले अन्नपूर्ण जानकारी दिए।

गिरफ्तारी गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै शाक्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका ओली उपचारका लागि टिचिङ अस्पतालमा छन् भने लेखक प्रहरी हिरासतमा छन्। म्याद थपका लागि दुवैजनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको छ। म्याद थपबारे अहिले सुनुवाइ जारी छ।

लेखकलाई अदालत उपस्थित गराउनुअघि सरकारी वकिल कार्यालय उपस्थित गराइएको थियो भने ओलीलाई भर्चुअल माध्यमबाट अदालत उपस्थित गराइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले दुवैजनामाथि अनुसन्धान गर्न १० दिनको म्याद थप माग गरेको थियो।

गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। ओलीले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कुकर्म र भद्दा नाटकको संज्ञा दिएका छन्। ओली पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। उनको गिरफ्तारीविरुद्ध आइतबार देशभरका पार्टी जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै गरिएको यो कदमलाई एमाले सम्बद्ध जनसङ्गठनहरूले  ‘पूर्वाग्रहप्रेरित र प्रतिशोधपूर्ण’ठहर गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछिका घटनाक्रम,निर्वाचनको परिणाम र वर्तमान सरकारको कदमलाई ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्रको कडीका रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्।