स्वार्थको चस्मामा ‘धमिलो देश !’

रास्वपाका फलाना सांसद मन्त्री भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। उनका स्वकीय मेरै साथी भएकाले उनीमार्फत धेरै काम गराउन पाउँथें।’ एक दिन चिया पिउँदै साथीसँग गफिने क्रममा एउटा मित्रले यसो भनेको सुन्दा कुनै अनौठो लागेन। किनकि, हरेक पटक सरकार गठनका बेला धेरैका मनमा यस्तै विचार आउँछन्। कसले कसलाई नजिकबाट चिनेको छ, कसले कसलाई सांसद बनाउन सहयोग गरेको छ, को कसको प्रचारमा धेरै खटिएको छ, को नजिकको आफन्त र नाता पर्छन् त ? हुनेवाला मन्त्रीको अनुमान गर्दै उनीसँगको साइनो सोझ्याउने दिवा स्वप्न धेरैले देख्छन्।

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा बारम्बार सुनिने एउटै यो प्रश्न, ‘को–को मन्त्री भए भने मलाई के फाइदा हुन्छ ?’। जसले हाम्रो समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाड्दै गएको निकृष्ट मानसिकता झल्काउँछ। व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई हेर्ने यही प्रवृत्ति हाबी हुँदा सुशासन स्थापनामा यसले ठूलो बाधा पु¥याएको छ। यतिबेला रास्वपाका नेता सरकार गठनका विषयमा छलफलमा छन्। बालेनले चैत १३ गते शपथ लिने भएका छन्। १८ मन्त्रालयका मन्त्री आफूले नजिकबाट चिनेको व्यक्ति पर्ला ? उसबाट के–के फाइदा उठाउन सकिएला ? यसमै घोत्लिने धेरै छन्। 

लोकतन्त्रको मूल मर्म राज्य सञ्चालन जनताको हितका लागि हुनु हो। मन्त्री हुनेहरू राज्यका नीतिनिर्माता, मार्गदर्शक र जनताको मनमस्तिष्क जितेका प्रतिनिधि हुन्। राष्ट्रको समग्र हितलाई केन्द्रमा राख्दै दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको दिशा तय गर्ने तथा समाजलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी काँधमा लिएका व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनीहरूको भूमिका कसैलाई पनि व्यक्तिगत सुविधा दिलाउने होइन, देशलाई सही बाटोमा डो¥याउने दूरदर्शी सारथि हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

तर, नेपाली समाजमा धेरै नागरिकले राजनीतिक परिवर्तन वा मन्त्रिमण्डल गठनलाई व्यक्तिगत अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको लामो समय भइसक्यो। कसैले आफन्तलाई जागिर मिल्ला कि भन्ने आशा गर्छन् त कसैले ठेक्कापट्टा पाउने अपेक्षा राख्छन्। कसैले भने कुनै प्रशासनिक काम सहज गराइदिए आफूलाई फाइदा हुने सपना देख्छन्।

यही सोचले नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीलाई नै संस्थागतभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित बनाएको छ। जब नागरिकले नेताबाट जागिरको सिफारिस, आर्थिक सहयोग, ठेक्कापट्टा वा अन्य व्यक्तिगत सुविधा प्राप्तिको अपेक्षा राख्छन् तब नेताहरू पनि त्यही अपेक्षालाई पूर्ति गर्ने शैलीमा राजनीति गर्न थाल्छन्। जसले गर्दा राजनीति सार्वजनिक हितबाट टाढा हुन थाल्छ।

यस्तो अपेक्षाले नेताहरूलाई पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण, सुशासन र विकासका योजनाभन्दा तत्काल व्यक्तिगत फाइदा दिलाउने कामतर्फ केन्द्रित हुन बाध्य बनाउँछ। फलस्वरूप, राज्य सञ्चालनको मूल उद्देश्य समग्र समाजको हित र संस्थागत विकास ओझेलमा पर्न जान्छ। यसले राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थको लेनदेनमा सीमित हुने जोखिम बढ्छ। नीति, विधि र प्रणालीभन्दा पनि पहुँच, सम्बन्ध र प्रभावको महत्व हाबी हुँदै जान्छ।

यस्तो अवस्थामा सुशासनको आधार मानिने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। राजनीतिमा अवसरवाद र भ्रष्टाचारको विस्तार जस्तो गम्भीर समस्या पनि यसले निम्त्याउँछ। जब सत्ता व्यक्तिगत फाइदाको माध्यम बन्न थाल्छ तब पदमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि राज्यस्रोतलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्न प्रेरित हुन्छन्। यसले राज्य संस्थाहरूप्रतिको विश्वसनीयता फितलो पार्छ र नागरिकमा चरम निराशा बढाउँछ।

अन्ततः नीति, सिद्धान्त र दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै जान्छन्। त्यसैले स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि नागरिकले नेताबाट व्यक्तिगत सुविधा होइन, इमानदार नीति, पारदर्शी शासन र समग्र समाजको हित हुने निर्णयको अपेक्षा राख्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीलगायत दल मिलेर पटकपटक सरकार बनाए। तर, यसपटक जनताले रास्वपालाई ठूलो दल बनाएर संसद्मा पठाएका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि भएको विशेष निर्वाचनले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको ऐतिहासिक बिरासत बोकेका पार्टीहरूको अवस्था तनावपूर्ण छ। नयाँ शक्तिको उदयसँगै जनताले लिने परीक्षा पनि सुरु भइसकेको छ।

रास्वपाको बहुमत प्राप्तिले धेरै नागरिकमा नयाँ आशा र उत्साह पनि जगाएको छ। लामो समयदेखि परम्परागत दलहरूको राजनीति, आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनबाट निराश भएका नागरिकले अब नयाँ शक्तिले फरक शैलीको राजनीति गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। जनता ‘अब त केही परिवर्तन होला कि ?’ भन्ने भरोसामा बाँचेका देखिन्छन्। 

कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनु केवल सत्तामा पुग्ने विषय मात्र होइन। यो जनताको विश्वाससँग गाँसिएको एउटा  ठूलो अग्निपरीक्षा पनि हो। देशमा सुशासन कायम गर्न केवल नेता बदल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको सोचमा परिवर्तन आउनु उत्तिकै जरुरी छ। नागरिकले राजनीति र सरकारलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम होइन, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ।

नजिकका मान्छे मन्त्री बने मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नुभन्दा पहिले उक्त व्यक्तिले जनताको हितका लागि कस्तो नीति बनाउँला ? जनताको समस्या समाधान गर्न कति सक्षम होला ? र, राज्यस्रोत कति पारदर्शी रूपमा सदुपयोग गर्ला ? भन्ने प्रश्नहरू बढी महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन र समान अवसरको व्यवस्था नै सुशासन हो। तर, नागरिक आफैंले नियम मिचेर सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउँदा सुशासनको संस्कार विकसित हुन सक्दैन। त्यसैले सुशासन केवल सरकारबाट होइन, नागरिकको चेतना र सोचबाट पनि सुरु हुनुपर्छ। नागरिकले सांसद एवं जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत काम गरिदिने पात्रको रूपमा नभई देशका लागि नीति नियम बनाउने जिम्मेवार नेतृत्वका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ।

जब नागरिकले देशको विद्यमान नियम कानुनको सम्मान गर्न थाल्छन्, समानताको पक्षमा उभिन्छन् र व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् तब मात्रै सुशासनको आधार बलियो बन्दै जान्छ। देशमा क्रमिक रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य हुँदै सुशासन कायम हुन थाल्छ। अनि विकास र समृद्धिले गति लिन्छ। तब मात्रै कुनै पनि विदेशी भूमिमा टेक्दा ‘आहा ! मेरो देश पनि कुनै दिन यस्तै भइदिए हुन्थ्यो’ भनेर हरेक नेपालीले देख्ने सपना पूरा हुनेछ।