कहाँ र कसरी चुके दलहरू ?
दलहरूको हार कुनै एक कारणको परिणाम होइन, बहुपक्षीय कमजोरीको समष्टि हो। तर यो अन्त्य होइन—सुधारको अवसर र चुनौती पनि हो।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूको राजनीतिक अस्तित्वमै संकट खडा गरिदिएको छ। यस्तो नतिजा आउला भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन— न निर्वाचन गराउनेले, न लड्ने–भिड्नेले नै। सबैका अनुमान असफल भए र विश्लेषणहरू आफ्नै घेरामा सीमित रहे। जनताको यो ‘ब्यालेट विद्रोह’ ‘जेनजी विद्रोह’ जस्तै अप्रत्याशित सावित भयो। यसले शक्ति केन्द्रहरूलाई समेत झस्काइदिएको छ।
निर्वाचन परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— जनता अब परम्परागत दलका नाम, नारा र पुराना वाचामा विश्वास गर्न तयार छैनन्। यस्ता मोडहरू नेपाली राजनीतिमा पहिलेदेखि देखिए पनि यस पटकको नतिजाले जनअसन्तुष्टिलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ। दशकौंदेखि सत्तामा रहेका स्थापित दलहरू कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले अप्रत्याशित जित सहित जनसमर्थन जुटाउँदै राजनीतिक समीकरण नै बदलिदिएका छन्। यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— चुनावमा दलहरू आखिर कहाँ र कसरी चुके ?
यो प्रश्नको उत्तर केवल निर्वाचन परिणाममा खोजेर पुग्दैन। यसका लागि जनताको मनोविज्ञान, दलहरूको रणनीति र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। मुख्य कमजोरी भनेकै बदलिँदो जनमानसलाई नबुझ्नु हो। आफ्नो परम्परागत अहमतामा चुर्लुम्म डुब्नु हो। पहिले नारा, विचारधारा र संगठन नै जितको आधार थिए। तर अहिलेका आजित मतदाता विशेषगरी नयाँ युवा पुस्ता परिणाममुखी राजनीति चाहान्छन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता ठोस मुद्दामा जनताको ध्यान केन्द्रित रहँदा पनि दलहरू पुरानै शैलीका भाषण र आरोपमै सीमित भए। फलस्वरूप दल र मतदाताबीच दूरी बढ्दै गयो र बोलेको भाषा नै फरक हुन थाल्यो। युग सापेक्ष परिवर्तन हुन चाहेनन्।
नागरिक यतिसम्म दलीय वितृष्णाबाट आजित भएका थिए कि परिवर्तनको नाममा जोखिम लिनसमेत तयार देखिए। सिंगो देश र संसार परिवर्तन गर्ने दाबी गर्दै उदाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका लागि सीमित क्षेत्र र जिल्ला विकासमै अल्झिए। सिंगो राष्ट्रको विकास उनीहरूको प्राथमिकतामा परेन। राष्ट्रव्यापी दृष्टि हराउँदै गयो। तर आफूलाई भने राष्ट्रिय दलकै रूपमा प्रस्तुत गरिरहे। एमालेका लागि झापा, कांग्रेसका लागि मोरङ–विराटनगर र माओवादीका लागि भरतपुर–चितवन नै विकासको केन्द्र बन्यो। उनीहरूले यसैलाई आफ्ना दीर्घकालीन र स्थायी चुनावी आधार ठाने। तर जनताले सबै हिसाबकिताब गरिरहेका थिए भन्ने कुरा बिर्सिए। ओलीको हार झापा विकासको कमीले होइन, उनकै अहंकारले हो। यहाँसम्म कि आफ्नै नेता कार्यकर्ता उनलाई हराउन लागि परे, जुन संगठनको बलमा उनी टिकेका थिए। स्थानीयले ‘बा’ले विकास गरेको स्वीकारे। तर यसपटक मुटु कठोर बनाएर परिवर्तन रोजे।
गगन र शेखरलगायतको हार पनि विकाससँग सम्बन्धित थिएन। त्यो दलभित्रको विवाद र संकुचित सामन्ती मानसिकताको परिणाम थियो। जसको बलमा उनको दल र उनीहरू टिकेका थिए। रेणु दाहालको हार भरतपुरको विकासको असफलता होइन, ‘प्रचण्डको छोरी’ भन्ने पहिचानविरुद्धको प्रतिक्रिया थियो। स्थानीयहरू उनको कामप्रति सन्तुष्ट भए पनि, परिवर्तनको लहरमा घण्टीमा भोट हालेर सोबिता गौतमलाई जिताउन बाध्य भए। रेणुको विकासप्रति सन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि मतदाताले ‘परिवर्तन’ रोजे। यसरी ओली, गगन, शेखर वा रेणुको हार विकासको अभावले होइन, बरु अहम्, आन्तरिक कलह र वंशवादी छायाँप्रति जनअसन्तुष्टिको परिणाम थियो।
रास्वपाका र परम्परागत स्थापित दलहरूको उम्मेदवारले पाएको मतान्तर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ— जनता कतिसम्म रिसाएका थिए भनेर। कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूको उम्मेदवारले हारेको मतपरिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने जनताले उनीहरूको राजनीतिक हैसियत एउटै हाराहारीमा राखेका छन्। रास्वपाका हरेक उम्मेदवारले ठूलो मतान्तरले जितेका छन्। बालेन घण्टीको लहरमा एउटा सिन्का उठाई दिएका उम्मेदवारसमेत परम्परागत दलहरूको लागि चुनौती सावित भएका छन्। रवि लामिछाने, रास्वपा र बालेन शाहले प्रविधि र प्रचारमार्फत ‘घण्टी’लाई यस्तो ब्रान्डिङ गरे कि बच्चादेखि वृद्धसम्मको मन–मस्तिष्कमा बस्न पुग्यो। घरघरमा घण्टी पुग्यो। मतदाता नभएका बालबालिका, बेरोजगार र विदेशमा रहेका युवाहरूले समेत स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रचार गरे। जबकि रवि, रास्वपा, बालेन र घण्टीसँग उनीहरूको परम्परागत दल र नेताको जस्तो सम्बन्ध नै थिएन। हरेक अभिभावकका लागि आफ्नै घरभित्रै आफ्नै बालबालिकाले घण्टीमा भोट हाल्न दबाब दिए। जसले गर्दा अभिभावकले सन्तानको भावनासँग हार माने। पुराना दलकै कार्यकर्ताहरूले बाहिर आफ्नो पार्टी जिन्दावाद भने पनि भित्रभित्रै भोट केमा ? घण्टीमा भन्ने र भोट हाल्ने अवस्था बन्यो।
यसपटक हरेक नागरिक आफ्नो जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर बालेन शाहलाई ‘मधेसीको छोरा’का रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमै रमाए। ‘अबकी बार बालेन सरकार’ नाराले मधेसी समाजलाई भावनात्मक रूपमा निकै प्रभावमा पार्यो। पुस्तौंदेखि राज्य शक्ति र अधिकारबाट केन्द्रीकृत रूपमा वञ्चित र अपहेलित मधेसी जनताले राम्रैसँग आफ्नो रिस फेरेको देखिन्छ। यतिसम्म कि मधेसी पहिचान र अधिकारका लागि योगदान र बलिदानले स्थापित मधेस केन्द्रित दलहरूलाई समेत पत्ता साफ नै गरिदिए। र, ठूलो नैतिक संकट सिर्जना गरिदिए।
दलहरूको अर्को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको आफ्ना संघर्ष र बलिदानको इतिहास नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन नसक्नु रह्यो। न त त्यसलाई पाठ्यक्रममै समेट्न सके। न त भावनात्मक रूपमा भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सके। परिणामस्वरूप जेन—जी पुस्ताले सहिदका सालिक भत्काउने र प्रतिष्ठानमा आगजनी गर्ने अवस्थासम्म पुगे। यतिसम्मकि आजको पुस्ताले हरेक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदलाई वर्तमान नेतृत्वका कमजोरीसँगै एउटै तराजुमा राखेर मूल्यांकन गरे। उनीहरूले बुझ्नै सकेनन् र बुझाउनै सकेनन् परिवर्तनको इतिहास र बलिदानको गाथालाई। जसले इतिहास र वर्तमानबीचको दूरी मेटाउँदै, स्थापित राजनीतिविरुद्धको असन्तोषलाई विस्फोटमा रूपान्तरण गरिदिए।
चुनावमा जित वा हारको निर्णायक तŒव उम्मेदवार नै हो। तर धेरै दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, लोकप्रियता र जनविश्वासभन्दा बढी गुटबन्दी, पहुँच र आर्थिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिए। यसले एउटै अनुहार बारम्बार सत्तामा दोहोरिने संस्कार बसाल्यो। जसले गर्दा जनताले आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न थाले। धेरै ठाउँमा योग्य र लोकप्रिय स्थानीय व्यक्तिहरू पन्छाइए। विवादास्पद वा असक्षम व्यक्तिहरूलाई टिकट दिइयो। जसलाई अवसर चाहिँदैनथ्यो, उसैलाई सत्तामा पुर्याइयो। जसलाई र जुन वर्गलाई आवश्यक थियो, उसलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो। यसले मतदातामा असन्तोष बढाउँदै वैकल्पिक उम्मेदवारतर्फ आकर्षण बढायो।
प्रमुख दलहरू अहिले गम्भीर वि्श्वसनीयता संकटमा छन्। भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। जनता अब वाचा होइन, प्रमाण खोजिरहेका छन्। तर दलहरूले सुधारको स्पष्ट संकेत दिन सकेनन्। परिणामतः नयाँ अनुहारप्रति भरोसा बढ्यो, चाहे अनुभव कम किन नहोस्। बाहिर लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्रबाट दलहरू झनै केन्द्रीकृत र अलोकतान्त्रिक बन्दै गए। सीमित नेताहरूमा निर्णय केन्द्रित हुँदा तल्लो तहको आवाज दबियो, गुटबन्दी बढ्यो र आन्तरिक असन्तोष चुनावी परिणाममा देखियो। कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्रले नयाँ नेतृत्व विकास हुन दिएन र पुरानै अनुहार दोहोरिने प्रवृत्ति बलियो बन्यो।
गठबन्धन राजनीति पनि धेरै ठाउँमा उल्टो सावित भयो। कार्यकर्ताको भावना, मतदाताको मनोविज्ञान र क्षेत्रीय सन्तुलन बेवास्ता हुँदा संगठनमै भ्रम र असन्तोष पैदा भयो। परिणामस्वरूप धेरै मतदाता ‘आफ्नो’ पार्टीभन्दा बाहिर मतदान गर्न पुगे। डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष संवाद महŒवपूर्ण हुँदाहुँदै पनि परम्परागत दलहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेनन्। यसको फाइदा नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिए—पारदर्शिता, छिटो प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष संवादमार्फत जनतासँग नजिकिँदै गए। युवा, रोजगारी, शिक्षा, उद्यमशीलता, विदेश पलायनजस्ता मुद्दा व्यवहारमा प्राथमिकतामा परेनन्। तर भाषणमा भने दोहोरिरहे। दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति र किसानलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र सम्झिने प्रवृत्तिले पनि असन्तोष बढायो। विचार र व्यवहारबीचको दूरीले विश्वास झन् कमजोर बनायो।
दलहरूको हार कुनै एक कारणको परिणाम होइन, बहुपक्षीय कमजोरीको समष्टि हो। तर यो अन्त्य होइन, सुधारको अवसर र चुनौती पनि हो। यदि दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, योग्य उम्मेदवार अघि सार्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने हिम्मत गर्छन्, जनतासँग माफी माग्छन् भने पुनः सशक्त रूपमा फर्किन सक्छन्। नत्र पुरानै शैली र सोचमा अडिग रहे भविष्य अझ कमजोर हुनेछ। यतिसम्म कि मलामी जाने पनि कोही भेटिने छैनन्। किनभने लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति भनेकै जनतासँग हुन्छ। त्यसैले दलहरू परिवर्तन स्वीकार्न
तयार छन् कि इतिहासको पानामा सीमित हुन तयार छन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !