मधेशका मुख्यमन्त्रीको १०० दिन : काम थोरै, कुरा धेरै

मधेशका मुख्यमन्त्रीको १०० दिन : काम थोरै, कुरा धेरै
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मधेश प्रदेश सरकारले मात्र ११ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च निकै न्युन ६ प्रतिशत मात्रै छ भने चालु खर्च २० प्रतिशत छ । सरकार मातहतका कतिपय मन्त्रालयहरुमा त पुँजीगत खर्च भएकै छैन् तर, पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सय दिने कार्यकाल उपलब्धीमूलक रहेको बताउँछन् । 

मंगलबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले आफ्नो सय दिने उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरे । उनले सार्वजनिक गरेको तीन पृष्ठ लामो उपलब्धीहरुको सूचीमा ठोस काम कुनै नभए पनि मुख्यमन्त्री यादवले आफू प्रतिकूल अवस्थामा पदभार सम्हालेको हुँदा विस्तारै सुधार गर्दै जाने बताए । 

जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा अनलाइन रिपोर्ट उपलब्ध गराउने सिस्टमको विस्तार गरिएको दाबी मुख्यमन्त्रीको उपलब्धीको सूचीमा छ भने आगामी असारमा रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने मल, खाद्य आपूर्तिको काम प्रदेश सरकारले किसानबाट माग हुनु अगावै व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी सरकारले काम गरेको बताइएको छ ।

मलमा घटेको अनुदान प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि लागु हुनेगरी पुनः पूर्ववत् व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेकोलाई समेत उपलब्धीमै सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले मन्त्रालयगत उपलब्धीहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ जसमा सबैभन्दा बढि उपलब्धी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उल्लेखित छ । तर, तथ्यांक हेर्दा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत भएको छ भने अन्य सबै मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । देशनै निर्वाचनमा होमिएको कारण चाहेर पनि विभिन्न कामकाज गर्न नसकिएको र त्यसमा पनि मधेश प्रदेशमा अस्थिर सरकार भएको हुनाले खर्चको अवस्था कमजोर भएको हो, मुख्यमन्त्री यादव बताउँछन् । 

मधेश प्रदेशको कुल बजेट रु. ४६ अर्ब, ९८ करोड, ३३ लाख, ५१ हजार  छ जसमध्ये चालु खर्च १६ अर्ब ४६५ करोड ५१७ लाख र पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ५१७ करोड ८ लाख ३४ हजार छ । जसमध्ये हालसम्म जम्मा खर्च ५ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.