जेन-जी सम्झौता : कार्यान्वयनको प्रश्न
प्रश्न केवल जेन–जी आन्दोलनको होइन– यो राज्य, राजनीतिक दल र समग्र नागरिक चेतनाको परीक्षा हो।
पुष १४, २०८२ सोमबार १३:२८:९
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने चिन्तामा छ। यसैबेला कार्यादेशसहित जेन–जी आन्दोलनसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ। आन्दोलन र राज्यबीच भएको यो सहमति हालसम्मकै सबैभन्दा व्यापक, बहुआयामिक र महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजमध्ये एक मानिन्छ। सहिद, घाइते, न्याय, सुशासन, निर्वाचन सुधारदेखि संविधान संशोधनसम्म फैलिएको यसको दायरा सामान्य सम्झौताभन्दा धेरै अगाडि जान्छ।
तर, सम्झौता भएको क्षणदेखि नै लागू हुने भनिए पनि यसको स्पष्ट कार्यान्वयन समयरेखा र बाध्यकारी संयन्त्र नतोकिनु नै यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। यही कमजोरीले गर्दा यो पनि विगतकै एक कागजी सम्झौता त होइन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासले नागरिकलाई शंकालु बनाएको छ। २००७ सालको आन्दोलनदेखि लिएर २०४६, २०६२/०६३, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सम्झौताहरू– यी सबैमा राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सहमतिहरूको ठूलो हिस्सा या त कार्यान्वयन भएनन्, या अपूरो रूपमा मात्र लागू भए। दर्जनौं छानबिन आयोग बने तर तिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन्। न्यायको नाममा आश्वासन बाँडियो तर पीडितले न्याय पाएनन्। यही ऐतिहासिक अनुभवका कारण जेन–जी आन्दोलनसँग भएको सम्झौता पनि प्रारम्भदेखि नै अविश्वासको घेराभित्र परेको हो।
जेन–जी आन्दोलन : अन्त्य होइन, सुरुआत
अन्तरिम सरकार र स्वामित्वको संकट
यो सम्झौता गरेको सरकार अन्तरिम प्रकृतिको हो। जनादेश प्राप्त सरकार नभएकाले यसको वैधानिक शक्ति सीमित छ। भोलि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यो सम्झौतालाई स्वामित्व ग्रहण गर्छ कि गर्दैन–यही नै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको दलीय व्यवस्थामा दलको सहमति बिना संविधान संशोधन, कानुन संशोधन वा संरचनागत सुधार सम्भव छैन। तर जेन–जी आन्दोलनको विशेषता नै दलहरूलाई बाइपास गर्दै उठेको नागरिक दबाब हो। यही कारणले दलहरू यस सम्झौताप्रति सहज छैनन्। यदि आगामी सरकारले यो अघिल्लो अन्तरिम सरकारको निर्णय हो भन्दै यसलाई ओझेलमा पारिदियो भने सम्झौता निष्प्रभावी हुने जोखिम उच्च छ। अझ प्रतिशोध वा उपेक्षा भयो भने आन्दोलन पुनः अझ तीव्र रूपमा फर्कन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।
सम्झौताका प्रमुख प्रावधान र तिनको गहिरो अर्थ
जेन–जी सम्झौताका प्रावधानहरू सतही छैनन्। सहिद तथा घाइतेका लागि राहत, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिएका दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यक्रमहरूले राज्यले आन्दोलनलाई अपराध होइन्, राजनीतिक–सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेको संकेत दिन्छन्। यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड हो। सुरक्षा निकायद्वारा आन्दोलनमा भएका ज्यादती, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न विस्तारित जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति न्याय संस्थागत गर्ने दिशातर्फको कदम हो। विगतमा आयोग त बने तर अधिकारविहीन भए। यसपटक अधिकारसहितको आयोगको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको छ। तर, आयोग बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन– उसको निष्कर्ष कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै निर्णायक हुन्छ। १५ दिनभित्र मुद्दा फिर्ता र निर्दोष आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने प्रावधानले राजनीतिक विषयलाई न्यायिक उल्झनबाट निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यस्ता प्रावधानहरू प्रशासनिक इच्छाशक्तिमा अडिएका हुन्छन्, जसको परीक्षण व्यवहारमै हुन्छ।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको कडा प्रस्ताव
सम्झौतामा समेटिएको सबैभन्दा कडा र विवादास्पद बुँदा भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यका लागि छुट्टै स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव हो। राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति, जीवनशैली र आयस्रोत छानबिन गरी दोष प्रमाणित भएमा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधानले सत्ताको मूल संरचनालाई नै चुनौती दिन्छ। यही कारण यो बुँदा सबैभन्दा बढी अवरोधको सामना गर्न सक्छ। दल वा नेतासँग सम्बन्धित ट्रस्ट, कोष र फाउन्डेसनहरूको छानबिन र खारेजीको सम्भावनाले राजनीतिक हित समूहहरूलाई असहज बनाएको छ। यदि यो बुँदा कार्यान्वयनमा गयो भने नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रको चरित्र नै बदलिन सक्छ। तर यही कारणले यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा कठिन पनि छ।
निर्वाचन सुधार : लोकतन्त्रभित्रको सुधार
स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली निर्माणका प्रस्तावहरू यस सम्झौताका दीर्घकालीन पक्ष हुन्। विदेशबाट मतदान, अन्तरजिल्ला मतदान, उम्मेदवारको अनिवार्य सम्पत्ति विवरण, खर्चको पारदर्शिता, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता र समावेशी समानुपातिक प्रणाली– यी सबै प्रस्तावले लोकतन्त्रलाई अझ जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राख्छन्। तर यी सबैका लागि निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अन्य कानुनी संरचनामा संशोधन आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ दलहरूको सहमति अपरिहार्य हुन्छ। यही बिन्दुमा सम्झौता र दलीय यथार्थबीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखिन्छ।
संविधान संशोधन : दशकको समीक्षा
संविधान लागू भएको एक दशकपछि यसको समग्र मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यसहित युवा, विज्ञ, जेन–जी प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव ऐतिहासिक महत्त्वको छ। राष्ट्र प्रमुखदेखि तीन तहका प्रमुखसम्म दुई कार्यकालको सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रस्तावहरू दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडिएका छन्। तर संविधान
संशोधन स्वयं राजनीतिक सहमतिको उच्चतम बिन्दु हो। सहमतिबिना यो सम्भव छैन। त्यसैले यो प्रस्ताव सम्भावनासँगै जोखिम पनि बोकेको छ।
अवसर कि फेरि निराशा ?
जेन–जी आन्दोलनसँग भएको यो १० बुँदे सम्झौता यदि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक सुधारका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सक्छ। यसले सुशासन, पारदर्शिता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक नवप्रवर्तनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ। तर यदि यो पनि विगतका सम्झौताजस्तै कागजमै सीमित रह्यो भने नागरिकको विश्वास अझ गहिरो रूपमा भत्किनेछ। त्यसको असर केवल वर्तमानमा होइन, भविष्यका पुस्तामाथि पनि पर्छ। निराशा बढ्छ, संस्थाप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुन्छ र नयाँ आन्दोलनको जोखिम बढ्छ। त्यसैले यो सम्झौता सफल हुने वा असफल हुने भन्ने प्रश्न केवल जेन–जी आन्दोलनको होइन– यो राज्य, राजनीतिक दल र समग्र नागरिक चेतनाको परीक्षा हो। यदि सबै पक्षले यसलाई अवसरका रूपमा लिए भने नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ। यदि लापरबाही भयो भने यो पनि इतिहासको अर्को एक थान सम्झौता बनेर थन्किनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
