समुदाय—प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम र स्थानीय औषधि व्यवसायीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई घनीभूत पार्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ। किनकि स्थानीय स्तरमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति नभएसम्म विकासको कल्पना गर्न सकिन्न। यसका लागि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू र समाजका अगुवाहरूको सहभागिता चाहिन्छ। जनतालाई चिकित्सा सेवा पुर्याउने सबालमा स्वास्थ्यकर्मी र समाजमा शान्ति कायम गर्ने सबालमा प्रहरीको भूमिका ठूलो हुन्छ।
जनताको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने शान्ति सुव्यवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा एकअर्काका परिपूरक हुन्। नाफामूलक व्यवसायमा लागेका औषधिको कारोबार गर्नेहरूले व्यावसायिक धर्म ननिभाउने हो भने समाजमा विकृति फैलिन सक्छ। औषधिजस्तो संवेदनशील पेसाकर्मीहरूले नाफाका अतिरिक्त सेवाको भावनालाई पनि अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै आवश्यकतालाई पूरा पर्ने दायित्व सरकारको हो। शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था अपेक्षित रूपमा परिपूर्ति गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा गर्ने काम पनि सरकारकै हो। उदाहरणीय प्रयत्नहरू मुलुकका सबै प्रहरी निकायमा हुने हो भने मुलुकमा अमन चयन कायम गराउने सबालमा सहज हुन्छ। शान्तिसुरक्षाको पाटोलाई यही टुंग्याएर औषधि व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी र आमजनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रसंग कोट्याउँदा झसंग हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
रोग लाग्ने समय, स्थान र आर्थिक स्थितिको टुंगो हुँदैन। घर नजिकै औषधिको व्यवसाय गर्नेहरू जनताका नजिकका स्वास्थ्यकर्मी हुन्भन्दा अत्युक्ति नहोला। औषधि विज्ञानमा विशारद गरेका व्यक्तिहरूले औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिएर खोलेका औषधि व्यवसायीलाई चिकित्सकले लिखित सल्लाह दिएका औषधिमात्र बेच्न पाउने अधिकार छ।
औषधि व्यवसायीको काम रोग निदान गर्ने होइन, बेच्नेमात्र हो। निजी मेडिकलहरूको कुरा पन्छाएर सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यथा पनि चर्को छ। नेपालमा बिरामी जाँचेर औषधि सेवनका लागि अनुमति दिन एमबीबीएस वा सो सरहको डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य चौकीहरूको नेतृत्व हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरहको प्राविधिकले लिनुपर्ने व्यवस्था धेरै पुरानो हो। यसबाट निजीस्तरका औषधि व्यवसायीहरूको अधिकार र कर्तव्यको ख्याल आफैंले गर्दा हुन्छ। सरकारी निकायमा बसेर निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि कानुनसम्मत काम गरेका छैनन् भने निजी स्तरको के हाल होला ? एक खुराक प्रतिजैविक, दुई चार चक्की मनोद्विपक र परिवार नियोजनको खाने चक्की सुईको चाहना राख्नेहरू पनि आउँछन्। यो काम गर्न औषधि व्यवसायीलाई छुट छैन।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायराभित्र ठूला डाक्टर र अस्पतालले रोग लागेपछि पु¥याउने उपचारात्मक सेवाभन्दा रोग लाग्नै नदिने प्रतीकारात्मक र प्रवर्धनात्मक सेवाको मात्रा बढी पर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र खोप, पोषण, सामान्य चिकित्सा, मातृ शिशु सेवाजस्ता देख्दा मसिना तर गहन महŒव बोकेका सेवा पर्छन्। बाटो, पुल, सिँचाइजस्ता तुरुन्त नतिजा देखाउन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्दा परिणाम छिट्टै देखिने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय नेताहरूले महŒव दिएका छैनन्। भोटको राजनीति गर्नेहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्तो ढिलो परिणाम आउने विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन। हाम्रा हुनेखानेहरू सामान्य रोग लाग्दा पनि स्वदेश तथा विदेशका महँगा अस्पतालमा गएर सेवा लिन्छन्। तर हुँदामात्र खानेहरू सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूको सहारा लिन बाध्य हुन्छन्।
मौजुदा कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकका सबै स्वास्थ्यचौकीमार्फत प्रदान गरिँदै आएको चिकित्सा सेवा शतप्रतिशत गैरकानुनी छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार एमबीबीएस वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र बिरामी जाँच्न र औषधि सेवनका लागि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ। हेअ वा सो सरह र सोभन्दा तलका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामी जाँचेर औषधि सेबनका लागि सल्लाह दिन पूर्ण रूपमा बन्देज छ। सरकारले अत्यावश्यक सूचीमा सूचीकृत गरेका औषधिहरू सरकारी स्वास्थ्यचौकीमार्फत निःशुल्क वितरण भइरहेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र औषधि ऐन, २०३५ अनुसार यी औषधिहरू काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सकबाहेक कसैले पनि सेवन गर्न लिखित र मौखिक सल्लाह दिन पाउँदैन। गाउँका स्वास्थ्यचौकीहरूमा एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन।
अतः राज्यबाट सञ्चालित सबै स्वास्थ्यचौकीहरूले गैरकानुनी रूपमा सेवा पु¥याइरहेका छन्। यो कुरो धेरै पटक उठ्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको देख्दा उदेक लाग्छ। २०५३ सालमा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन आएकोमा सो ऐनले समेत हेअ वा सो सरहका स्वास्थ्यकर्मीप्रति लागेको पुरानो कानुनी अंकुश हटाएको छैन। श्वासप्रश्वास, झाडापखाला, सामान्य प्रसूति सेवाजस्ता साधारण खालका रोगहरूको निदान र उपचार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्छ। मुलुकका कुना–कुनामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व स्वास्थ्यचौकीहरूको नै हो। ग्रामीण जनताका लागि स्वास्थ्य सेवाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका स्वास्थ्यचौकी हरेक दृष्टिकोणबाट विवादरहित र चुस्त राखिनुपर्छ। त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै गैरकानुनी भएपछिको स्थिति के होला ? सोचनीय विषय छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको ठेकेदार ठूला डाक्टर र अस्पतालहरू मात्र हुन भन्ने गलत सोचलाई त्यागेर गाउँका स्वास्थ्यचौकी र त्यहाँ कार्यरत अनुभवी हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेबहरू पनि हुन् भन्ने सोच राख्नुपर्छ। गाउँ नै गाउँको बाहुल्य भएको नेपालका लागि ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूका नजिकका डाक्टर भनेका स्वास्थ्यचौकीमा काम गर्ने हेअ, अहेबहरू नै हुन्। औषधिलाई क, ख र ग गरी तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ।
क र ख समूहमा पर्ने प्रतिजैविक, मनोद्विपक र हर्मोन आदि गरिएका औषधिहरू स्वीकृत चिकित्सकबाहेक अरूले सेवन गर्न सल्लाह दिन सक्दैनन्। ग समूहमा पर्ने भिटामिन, पारासिटामोलजस्ता औषधिहरू बेचेर कुनाकाप्चामा बस्नुभन्दा साग पसल सञ्चालन गर्नु उत्तम हुन्छ। निजी मेडिकलमा बसेर व्यवसाय गर्नेसँग प्रतिबन्धित औषधि माग्नेहरू पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन। यसतर्फ प्रहरी प्रशासन, औषधि व्यवस्था विभाग र स्थानीय सरकार अनि समाज सबैले ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
