रास्वपा महाधिवेशनको सन्देश के ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहेको राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नै हो। त्यसैले रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई हरेक शक्तिले उनका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। जो स्वाभाविक छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्दै नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई दलको नियमित संगठनात्मक कार्यक्रममात्र नभई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको भविष्य, जनअपेक्षा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। यतिसम्म कि रास्वपा साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक शक्ति बन्छ या परम्परागत दलहरूकै कित्तामा फेरि पनि एक थान बनेर उभिन्छ भनेर पनि नजिकबाट आमरूपमा नजर लगाइरहेको छ।

महाधिवेशनप्रति बढेको चासो : असार ७ गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी विवादका कारण निर्धारित समयभन्दा एक दिन लम्बिएर असार १० गते सम्पन्न भयो। यस महाधिवेशनबाट तय हुने पार्टीको भावी राजनीतिक कार्यदिशा, नीति तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो बढेको छ। किनभने पछिल्लो समय मुलुकमा तेस्रो राजनीतिक ध्रुवको नेतृत्वकर्ता शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको रणनीति र दिशाले विशेष महत्व राख्छ। 

जनताले पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा समर्थन गरेका हुन्। त्यसैले यस महाधिवेशनले भनेको जस्तै आधारभूत रूपमा जनअपेक्षालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय विशेष चासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ। किनभने जनता आदर्शको भोकी छैन, व्यवहारको भोका छन्।

तडकभडकले उठाएका प्रश्न : महाधिवेशनका प्रारम्भिक गतिविधिले भने अपेक्षाअनुसार सकारात्मक सन्देश दिन सकेको देखिँदैन। विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरूले महाधिवेशनका क्रममा देखाउने तडकभडक र महँगो व्यवस्थापनको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले स्वयं पनि ठूलो आर्थिक खर्चसहित भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेको देखियो। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको यस्तो महाधिवेशन कति आवश्यक थियो र कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। रास्वपाले मुख्यत: सहरी मतदाताबाट पाएको समर्थनलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो वर्गीय चरित्र प्रस्तुत गरेको आभास पनि भएको छ। र, गाउँलाई छोडेको छ। यो प्रवृत्तिले गाउँका विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू अपेक्षाकृत ओझेलमा परेको देखिन्छ। 

यदि महाधिवेशनमा खर्च गरिएको स्रोतको केही हिस्सा दलसँग आबद्ध समाजसेवी तथा नागरिक अभियन्तामार्फत सामाजिक सेवामा परिचालन गरिएको भए वा मधेसका दलित मुसहर बस्ती, सुकुम्बासी तथा चरम गरिबीमा रहेका समुदायको जीवनमा दीर्घकालीन राहत पुग्नेगरी पुनस्र्थापनामा खर्च गरिएको भए नयाँ राजनीतिक संस्कारको सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। तर रास्वपाको ध्यान त्यसतर्फ देखिएन। पार्टीको सांगठनिक ढाँचामा प्रवेश र प्रतिनिधि तथा चुनावी उमेदवारी शुल्क हेर्दा पुरानो दलभन्दा झन् महँगो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने डर छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक सार चुनाव जित्नुमात्र होइन, जनविश्वासलाई निरन्तर कायम राख्नु र नागरिकको आधारभूत जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। अब यही जिम्मेवारी रास्वपासहित सम्पूर्ण नयाँ पुरानो सबै राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ।

जनअसन्तुष्टिको जगमा उदाएको शक्ति : नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा हरेक परिवर्तनपछि नयाँ शक्तिको उदय भएको पाइन्छ। २००७ सालपछि नेपाली कांग्रेस, २०४६ पछि वाम शक्तिहरू तथा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादी शक्तिको उदय भएको थियो। तर प्रत्येक परिवर्तनसँगै जागेको जनआशा क्रमश: निराशामा रूपान्तरण भएको इतिहास पनि छ। पछिल्ला तीन दशकमा सरकार परिवर्तनको क्रम तीव्र रह्यो। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता साझेदारीको अस्वस्थ अभ्यास, भ्रष्टाचार, भागबन्डा र सुशासनको अभावले आम नागरिकमा राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो। यतिसम्म कि सुसाइड गर्ने अवस्थामै पुग्यो देश र हरेक नागरिकको तनाव। यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा रास्वपाको उदय भएको हो।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी कुल २० सिट जित्दै संसद्को चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो। स्थापना भएको छोटो समयमै यस्तो सफलता प्राप्त गर्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासकै एउटा असाधारण घटनाको रूपमा छन्। किनभने अरू राजनीतिक दलहरू सत्ता सरकार प्राप्तिका लागि विभिन्न किसिमको संघर्ष गरे। राजनीतिक योगदान र बलिदान दिए। तर रास्वपा त्यसको ठिक विपरीत दिशाबाट आए। बिना राजनीतिक संघर्ष, योगदान र बलिदान युग सापेक्ष लोकप्रियता तथा समाजिक सञ्जालको जगबाट उदाए। त्यसैले रास्वपा सत्ता सरकार प्राप्त गरेर आफ्ना राजनीतिक संघर्ष र अनुभवको थालनी गरेको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा : नेपालका अधिकांश दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या र पार्टीभित्रको गुट उपगुट तथा विभाजन पुरानै रोग हो। किनभने नेतृत्व सीमित समूह र वर्गमा केन्द्रित हुँदा दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनेको आलोचना हुँदै आएको छ। यदि रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र संगठन सञ्चालनमा मुलुक सुहाउँदो लोकतान्त्रिक समावेशी अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी देखिएका विवादहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अझै सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सुशासन र पारदर्शिताको चुनौती : जनताले रास्वपाबाट सुशासन, पारदर्शिता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समाजिक न्यायसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छन्। निर्वाचन अभियानका क्रममा रास्वपाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर ऋण बोकेर फेरि पनि ऋणको सुरुवात भएको छ। 

यसरी केवल नाराले मात्र पुग्दैन। पार्टीको आर्थिक स्रोत, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया, संगठन विस्तार र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र उसले आफूलाई फरक सावित गर्न सक्छ। तर रास्वपा महँगो दलको रूपमा देखिन थालेको छ। जहाँ केवल आधारभूत नागरिक भोट बैंकको रूपमा मात्र देखिनेछ। तर नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिने छैन। त्यसैले पछिल्लो समय पार्टीका गतिविधि हेर्दा सबैभन्दा महँगो राजनीतिक 
दलको छवि बन्न थालेको आलोचना सुनिन थालेको छ।

स्पष्ट वैचारिक दिशाको आवश्यकता : नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केवल विरोधको राजनीतिले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण कमै छ। त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा विदेश नीतिजस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु रास्वपाका लागि अपरिहार्य छ। विशेषगरी संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रश्नमा रास्वपाको धारणा अझ स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। 

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। केवल भोटका लागि जातीय क्षेत्रीय संगठनको ट्याग लगाएर फेरि पनि दलितलाई दलित, मधेसीलाई मधेसी, थारूलाई थारू, मुस्लिमलाई मुस्लिम, महिलालाई महिला, आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी, जनजाति, किसानलाई किसान बनाएर दोहण शोषण गर्ने भोट बैंकको रूपमा होइन्, आजको युगको दस्ता बनाउन सक्नुपर्छ। यसर्थ, रास्वपा वास्तवमै नयाँ राजनीतिक शक्ति हो भने समावेशी नेतृत्व विकास र स्वीकारोक्तिमा उसको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

युवा आशा र राजनीतिक भविष्य : युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा रास्वपाप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ। यतिसम्म कि जसले जति भ्रम छरे पनि एक चरण विगतमा जस्तै दलहरूले पाएको जनसमर्थन पाउँदै जाने देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण पुरानो दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, अवसरको अभाव, विदेश पलायन र चरम रूपमा देखिएको बेथिति भ्रष्टाचारको बाध्यता नै हो। त्यसैले जेन—जी नयाँ युवा पुस्ताले नयाँ अनुहारमात्र होइन, नयाँ कार्यशैली पनि खोजिरहेका छन्। परिणाममुखी र आत्मनिर्भर शासन, डिजिटल प्रणाली, छिटो सेवा प्रवाह र योग्यता आधारित अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न सके रास्वपाले युवा समर्थनलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छ।

अन्यथा, आशा निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्ने छैन। यसर्थ, चितवन महाधिवेशन रास्वपाका लागि संगठनात्मक कार्यक्रममात्र होइन्, जनविश्वासको परीक्षा पनि हो। जनताको चाहना स्पष्ट छ– स्वच्छ राजनीति, समाजिक न्याय, पारदर्शी नेतृत्व, सुशासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व र परिणाममुखी शासन। रास्वपाले यी अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सके नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। 

अन्यथा, पुरानै राजनीतिक संस्कार, गुटबन्दी, व्यक्तिवाद, लोकप्रियतावाद र शक्ति संघर्षको सिकार बनेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उदाएर हराएका अन्य दलहरूको सूचीमा सीमित हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले, लोकतन्त्रको वास्तविक सार चुनाव जित्नुमात्र होइन, जनविश्वासलाई निरन्तर कायम राख्नु र नागरिकको आधारभूत जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। अब यही जिम्मेवारी रास्वपासहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ।