सुरक्षा निकायमा कार्यक्षेत्रगत अन्योलता, सशस्त्रको भूमिका

मुलुकको सुरक्षा संरचनाको इतिहास हेर्दा, पृथ्वीनारायण शाहद्वारा सुरु गरिएको राज्य एकीकरणको कालदेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षा मुख्यत: सेना केन्द्रित थियो। कालान्तरमा, आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा आयो। २०५२ सालमा सुरु भएको आन्तरिक विद्रोह (माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व) को समयमा सुरुवाती चरणमा नेपाल प्रहरीलाई नै परिचालन गरियो। 

तत्कालीन समयमा सेना परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन। फलस्वरूप, २०५२ देखि २०६३ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावकारी सामना गर्न राज्यले एक विशिष्ट बलको आवश्यकता महसुस ग¥यो। आन्तरिक सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ  ०५८ सालमा ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल’को स्थापना गरियो। स्थापनाको छोटै अवधिमा आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीले ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

तर, स्थापनाको दुई दशक बढी बित्दा पनि सुरक्षा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको कार्यक्षेत्र, नेतृत्वदायी परिचालन र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा सुरक्षा संयन्त्रमा एक प्रकारको नीतिगत शून्यता र अन्योलता छ। यो शून्यतालाई चिर्दै बलियो, समन्वयात्मक र आधुनिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु मुलुकका लागि अति आवश्यक भइसकेको छ। 

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नागरिक आन्दोलन र जनभावना अनुरूप शक्तिशाली सरकारले देशको शासन सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख दुई संगठनहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरिसकेको छ। अब बन्ने ऐनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका विषयमा स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने जरुरी छ।

संवैधानिक र कानुनी पहिचानको स्पष्टता 

अर्धसैन्य सशस्त्र प्रहरी बल न त पूर्ण रूपमा सेना हो, न त सामान्य नागरिक प्रहरी नै। तर यसले दुवै प्रकृतिका संरचनामा काम गर्दै आएको छ। ऐन, नियम र कार्यविधिमा यसको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा अन्योलता र असमाञ्जस्य देखा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले, नयाँ कानुनले यस बललाई जन्डार्मरी फोर्स (अर्धसैन्य प्रकृतिको प्रहरी बल) वा प्यारामिलिट्री फोर्स (अर्धसैन्य बल)मध्ये कुन स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने हो ?  कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसका लागि भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) वा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) तथा फ्रान्सको नेसनल जन्डार्मरीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूको अध्ययन गरी यसको शक्तिको प्रयोग र सीमा निर्धारण गर्ने स्पष्ट खाका ऐनमै कोरिनु पर्छ। समग्र सुरक्षा निकायहरूको कार्य विभाजन र संयोजनका सम्बन्धमा समयमै दूरगामी निर्णय लिनु आवश्यक छ। यसका लागि सुरक्षाका तीन प्रमुख अंगबीच यसअनुसार कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।

 नेपाली सेना: बाह्य सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रिय रक्षा र रणनीतिक सुरक्षा।

नेपाल प्रहरी : अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र नियमित सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल : उच्च जोखिमयुक्त आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिविद्रोह (काउन्टर इन्सरर्जेन्सी), प्रतिआतंकवाद (काउन्टर टेररिज्म), सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, हुलदंगा तथा दंगा नियन्त्रण, र विपद् उद्धार।

यसरी मुख्य कार्य र दायित्वहरू ऐनमा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिएमा शान्ति, सुरक्षा र मानवीय उद्धार कार्य संस्थागत हुनेछ। साथै, संगठनहरूबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन (ओभरल्याप) र शून्यता (ग्याप) हट्न गई मुलुकमा बलियो सुरक्षा व्यवस्था कायम हुनेछ। सीमा सुरक्षाको स्पष्ट र स्वायत्त जिम्मेवारी मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति तीन तर्फ खुला सिमाना भएको भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको छ। बदलिँदो क्षेत्रीय परिवेशसँगै सीमा सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्दै गएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्दा सशस्त्र प्रहरीले सैन्य र नागरिक प्रहरी दुवै प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

कर्तव्य पालनाका क्रममा आइपर्ने कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रमुख सीमा सुरक्षा निकाय (लिड बोर्डर सेक्युरिटी एजेन्सी)को रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अध्यागमन उल्लंघन, मानव बेचबिखन, तस्करी नियन्त्रण र सीमापार अपराध रोकथामका लागि स्पष्ट अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यविधि (एसओपी) समेत ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि भविष्यमा कार्यसम्पादन गर्दा कुनै पनि कानुनी जटिलता नआओस् भन्नेमा ध्यान जानैपर्छ। 

प्रतिविद्रोह र आतंकवाद नियन्त्रणको तयारी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण विश्वकै शान्ति सुरक्षा अत्यन्तै जटिल मोडमा छ। प्रतिविद्रोह (काउन्टर इन्सर्जेन्सी) परिचालन अत्यन्त संवेदनशील कार्य हो, जसको प्रभाव राष्ट्रियमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पर्छ। कट्टरपन्थीकरण, अतिवाद, साइबर अतिवाद र अन्तरदेशीय संगठित अपराधजस्ता आधुनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न समयमै सक्षम संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। यदि यो जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सुम्पिने हो भने संगठनभित्र एक विशिष्ट आतंकवाद नियन्त्रण ब्युरो (काउन्टर टेरोरिज्म ब्युरो)को स्थापना गर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ। जसले संगठनको क्षमता अभिवृद्धि र कानुनी सुरक्षा दुवै सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका 

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छ। नयाँ कानुनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सहरी खोज तथा उद्धार (अर्बन सर्च एन्ड रेस्क्यु– यूएसएआर) विपद् राहत (डिजास्टर रिलिफ) र मानवीय सहायता ह्युमानिटेरियन असिस्टेन्स)को स्थायी र प्राथमिक जिम्मेवारी दिनुपर्छ। हालको विपद् व्यवस्थापन ऐनले राजनीतिक, प्रशासनिक र सबै सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार त बनाएको छ, तर प्राथमिक (प्राइमरी) र द्वितीय (सेकेन्डरी) जिम्मेवारी कसको हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट नछुट्टिँदा कार्यक्षेत्रमा अन्योल र समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ। तसर्थ, सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनको ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा ऐनद्वारा नै जिम्मेवारी किटान हु्नुपर्छ। 

महत्वपूर्ण संरचना र पूर्वाधारको सुरक्षा नयाँ कानुनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई देशका महत्वपूर्ण भौतिक तथा रणनीतिक पूर्वाधारहरू— जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठुला जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षाका लागि विशेष कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। यस्ता क्षेत्रहरूको सुरक्षा अर्धसैन्य प्रकृतिको हुने भएकाले यो जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। कानुनी शासनमा अलिखित वा मौखिक आदेशको कुनै स्थान नहुने हुँदा सुरक्षा परिचालनका सबै सर्त र कार्यविधिहरू ऐन र नियममा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गर्नैपर्छ। 

संयुक्त सुरक्षा कमान्डको मोडेल 

सुरक्षा संकट वा आपत्कालीन अवस्थामा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच कमान्ड र परिचालनमा देखिने अस्पष्टता हटाउनु जरुरी छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभ्यासमा रहेका ‘संयुक्त सुरक्षा अभ्यास’का आधारमा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षा वा विपद् उद्धारमा नेपाली सेना परिचालन गर्दा कुन मूल्यमान्यता र कानुनी प्रक्रिया अपनाइने र त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीको भूमिका कसरी परिपूरक हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। स्पष्ट लिखित कानुनी व्यवस्थाले विगतमा देखिएका अधिकार क्षेत्रका विवाद र असमझदारीहरूलाई भविष्यमा दोहोरिन दिनु हुँदैन।

विशेष परिचालनको कानुनी आधारऐन निर्माण गर्दा आगामी दशकौंका सुरक्षा चुनौतीहरूको पूर्व–मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। आगामी दिनहरूमा सुरक्षाको स्वरूप सरल हुने छैन। यो एक विशिष्ट प्रकृतिको सुरक्षा बल भएकाले यसलाई सोहीअनुसार सक्षम बनाउनुपर्छ। भविष्यमा आइपर्ने बन्धक उद्धार कार्य (होस्टेज रेस्क्यु, आतंकवाद तथा विमान/पूर्वाधार हाइज्याकिङ प्रतिरोधी कार्य (एन्टी हाइज्याकी) र उच्च जोखिमयुक्त पक्राउ तथा नियन्त्रण कार्य (हाई रिक्स अरेस्ट्स)का लागि संगठनभित्र विशेष परिचालन बल (स्पेसल अप्रेसन फोर्स) गठन गर्ने बलियो कानुनी आधार नयाँ ऐनमा समेटिनु पर्छ।

 साइबर सुरक्षा भोलिको सुरक्षा केवल भौतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन। तसर्थ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आगामी दिनमा साइबर सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण सूचना पूर्वाधारको सुरक्षा (क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्सनमा समेत कार्य गर्न सक्ने गरी ऐनमा दूरगामी दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सूचना प्रणालीको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित डाटाको संरक्षण र साइबर अपराधको रोकथाममा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन संगठनलाई कुन हदसम्म परिचालन गर्ने हो, सोसम्बन्धी प्रावधान अहिल्यै ऐनमा समेट्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

निष्कर्ष

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अधिकारहरू प्रदान गर्दा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नपर्ने जरुरी हुन्छ। यसका लागि संसदीय निगरानी, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, शक्तिको सीमित प्रयोगको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ युज अफ फोर्स) र उत्तरदायित्व वहन गर्ने बलियो संयन्त्र पनि प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा अनिवार्य गर्नुपर्छ। 

‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद प्रतिकार, विद्रोह नियन्त्रण, महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोगका लागि स्थापित एक विशिष्ट सशस्त्र सुरक्षा संगठन हुनेछ’ भन्ने कुरा ऐनको प्रस्तावनामै समेट्नुपर्छ। आगामी ३० देखि ५० वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई केवल नामको ‘सशस्त्र प्रहरी’मा मात्र सीमित नराखी आन्तरिक र सीमा सुरक्षाको एउटा भरपर्दो र व्यावसायिक संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नयाँ ऐनको मुख्य उद्देश्य ‘सेना र नागरिक प्रहरीबीचको सुरक्षा रिक्तता ‘सेक्युरिटी ग्याप’लाई पूर्ति गर्ने हुनुपर्छ।

विधायिकाले परम्परागत राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, देश र जनताको जिउधनको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएसपी साउद कानुन व्यवसायीसमेत हुन्।