दमक ‘बालुवाटार’ को ८०० रोपनी व्यक्तिको नाममा, माओवादी केन्द्रका नेतासहित १४ जना दोषी ठहर

दमक ‘बालुवाटार’ को ८०० रोपनी व्यक्तिको नाममा, माओवादी केन्द्रका नेतासहित १४ जना दोषी ठहर

काठमाडौं : झापा दमकको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी भनिने रेवतीराज पुरीसहित १४ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले रतुवा र दिपिनी खोला किनारको करिब ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादी नेता पुरीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो । व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा जफत गर्ने विशेषले फैसलामा गरेको छ । 

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा फैसला सुनाएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘यस मुद्दामा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू आएका थिए । कतिपय प्रतिवादीहरू दुईवटै मुद्दामा दोहोरिएका छन्,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘दुवैको एकसाथ फैसला भयो ।’ दुवै मुद्दामा नेता पुरी कसुरदार ठहर भएका छन् ।

एउटा मुद्दामा ९ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ भने अर्को मुद्दामा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् । पुरीलाई एउटा मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगोअनुसार दामासाहीले २० लाख ८३ हजार ६७१ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अर्को मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

माओवादी नेता पुरीले रतुवा र दिपिनी खोलाको किनारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएर गाउँ नै बसाएका थिए । पर्ती, झाँडी, रतुवा खोला, दिपनी खोला तथा सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको देखिएको छ । 

पहिलो मुद्दा 

२०२१ सालको नापीमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा कायम भएका साविक दमक ६ (ग) का ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ गरी ९ वटा कित्ता जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको विशेषको ठहर छ । यस्तै, ७६०/१ कित्ताको झाँडी ७ बिघा १४ कट्ठा १२ धुर, ७६१ कित्ताको पर्ती ४ बिघा ५ कट्ठा, ७६२ कित्ता नम्बरको पर्ती जग्गा २ बिघा ५ कट्ठा १० धुर, ७७३ कित्ता नम्बरको पर्ती २ बिघा ६ कट्ठा १५ धुर, ७८३ कित्ता नम्बरको पर्ती ३ बिघा १७ कट्ठा १० धुर, कित्ता नम्बर ७८६ को जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । यस्तै, रतुवा खोला किनारको ५१ बिघा १० कट्ठा १० धुर, ७८७ कित्ता नम्बरको सडकको जग्गा ३ बिघा १६ कट्ठा १० धुर र ७८८ नम्बर कित्ताको दिपिनी खोलाको जग्गा ६ बिघा १७ कट्ठा १७ धुर जग्गा हिनामिना भएको छ । 
माओवादी नेता पुरीले बुवा भगवान पुरीको नाममा २४ बिघा र आमा रूपादेवी पुरीको नाममा ४ बिघा १४ कठ्ठा १० धुरसमेत गरी २८ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर जग्गा नाममा गराएका देखिएको छ । 

उनको परिवारले नापी पूर्व करिब ६० बिघा जग्गा फडानी गरी भाग चलन गरिरहेको देखिएको विशेषको फैसलामा छ । बाँकी जग्गा सुकुम्बासीहरूले कब्जा गरेकामा नयाँ नापीको बखत ८५ घर सुकुम्बासी र पुरी परिवारको सहमतिअनुसार नगराई दर्ता र हाल साविक अध्यावधिक गरी आफ्नै नाममा राखेका थिए । यो मुद्दामा पुरीसहित शशिकान्त झा, सिताराम यादव,विन्देश्वर पंजियार, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामदेव मण्डल धानुक, गणेशकुमार धिमाल र विष्णुदेव यादवलाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमा तत्कालिन प्रमुख नापी अधिकृत झाको मुत्यु भइसकेकोले सजाय गर्नु नपरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

विशेषले सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । विन्देश्वर पंजियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, रामदेव मण्डल धानुकलाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ जरिवाना, ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजा ७७१ रुपैयाँ जरिवाना, रामकुमार दासलाई तीन महिना र एक लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ जरिवाना, गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । 

पहिलो मुद्दा दर्ता फागुन १३ मा 
२०८० फागुन १३ गते अख्तियारले पुरीसहित १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो मुद्दा विशेषमा दर्ता गरेको थियो । २९ बिघा १७ कठ्ठा ४ धुर (३९७ रोपनी ८ अना १ पैसा ३ दाम) जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारको दाबी थियो । यो मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना आफ्नो नाममा सरकारी जग्गा घुसाउने व्यक्ति र १०८ जना जग्गा किनेकाहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो । 

न्यूनतम मूल्य ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ हुन आउने गरी विगो कायम गरिएको थियो । माओवादी नेता पुरी यो मुद्दाका मुख्य आरोपी थिए भने उनकी श्रीमती केशावती, दिदी मनमाया, नातेदारहरू देवकुमार पुरी, डिल्लीराम पुरी, देवरुपा पुरी, ममता पुरी घिमिरे, माया पुरी पाण्डे, कृष्णकुमार पुरी, प्रेमकुमार पुरीसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। पुरी बाहेकलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । 

अर्को मुद्दा 

यो मुद्दामा पुरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ । झा र संसारनाथ पाण्डेको मृत्यु भइसकेकाले सजाय नतोकिएको फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीतर्फ यो मुद्दामा सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र २५ लाख ८४४ रुपैयाँ, विन्देश्वर पंजियारलाई एक वर्ष ३१ लाख ८ हजार १२४ रुपैयाँ, जगदीशप्रसाद यादवको हकमा तीन महिना कैद ३० हजार ९९४ रुपैयाँ, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई तीन महिना कैद तथा ३३ हजार ८३ रुपैयाँ, गणेश कुमारलाई ६ महिना कैद र ६ लाख ३२ हजार ३२६, रामदेव धानुकलाई तीन महिना कैद २५ हजार १५५, विनोद कुमार मण्डललाई ६ महिना कैद र ४ लाख ७८ हजार ३१३ रुपैयाँ, मीनबहादुर प्रधानलाई तीन महिना कैद र १८ हजार २८९ र विष्णुकुमार न्यौपानेलाई तीन महिना कैद र २ हजार ८९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

दोस्रो मुद्दा दर्ता फागुन १४ मा
अख्तियारले २०८० फागुन १४ गते पुरीसहित १८७ जनालाई अर्को मुद्दा हाल्यो । २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर (३८४ रोपनी ८ आना १ दाम) जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ हुन आउने भनिएको छ । नापी कार्यालय, चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले स्वबासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेको थियो । बाँकी प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । 

के हो दमकको ‘बालुवाटार’ जग्गा घोटाला प्रकरण ? 
झापाको दमकमा रतुवा र दिपिनी खोला किनारामा ‘बालुवाटार’ नामाकरण गरिएको जग्गाको फाँट छ । यी खोलाले सधैं बगाउने र बालुवा थुपारिरहने भएकाले त्यो फाँटको नाम पञ्चायतकालतिरै ‘बालुवाटार’ राखिएको थियो ।

८०० रोपनीको हाराहारी रहेको त्यो जग्गा माओवादी नेता गगन पुरीले कब्जा गरे । केही आफनो र आफनो परिवारको नाम दर्ता गराए । केही जग्गामा सुकुम्बासीलाई राखे । यो जग्गामा पार्क बनाउने भनेर प्रचार गरिएको थियो ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.