विधिको शासनमा रहेर काम गर्न पहिला कानुनी जग बलियो हुनुपर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधिको शासनमा रहेर काम गर्न पहिला कानुनी जग बलियो हुनुपर्ने बताएकी छन्। सामाजिक अवस्था, मुलुकको शासन प्रणाली बदलिएपनि परिवर्तनअनुसार कानुनहरू अझै समयसापेक्ष बन्न बाँकी रहेकाले यस वर्ष कानुनी निर्माणको वर्ष बनाउने अभियान चलाउने बताएकी छन्। 

भिडियोमार्फत उनले कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष यो देशको कानूनी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने एउटा राष्ट्रिय अभियान भएको बताइन्।

‘नेपालमा प्रचलित धेरै कानूनहरू दशकौं पुराना छन्। समय बदलियो, सामाजिक अवस्था र आवश्यकता बदलिए, मुलुकको शासन प्रणाली नै पनि बदलियो। तर, यी परिवर्तनअनुसार हाम्रा धेरै कानूनहरू अझै समयसापेक्ष बन्न बाँकी छन्।’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई मन्त्रालयले कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षको रूपमा घोषणा गरेका छौँ।’

उनले यस वर्ष प्रचलित ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक कानूनहरूमा संशोधन, खारेजी, संहिताकरण वा एकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको जानकारी गराइन्। नयाँ कानून आवश्यक भएका क्षेत्रको पनि पहिचान गर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरेर समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘कानून निर्माण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारी विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसबाट तपाईँहरूले विधेयकहरू कुन अवस्थामा छन् नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ।’

कानून निर्माण प्रक्रिया थप प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गराउनका लागि संघीय संसदसँग आवश्यक समन्वय रहिरहने उनको भनाई छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानूनहरू संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार तयार गर्नै पर्ने हुन्छ, जसका लागि एकरूपता कायम गर्न विधायकी मस्यौदा सम्बन्धी निर्देशनहरू पनि निर्माण गर्ने तयारी रहेको बताइन्।

कानून सुधार वर्षको यस अभियानमा आम नागरिकको सहभागितालाई हामीले केन्द्रमा राखेको र मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको ‘Make Your Own Law’ प्लेटफर्ममार्फत नागरिकहरूले दिएका सुझावहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्दै उपयुक्त सुझावहरूलाई नयाँ कानून निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा समावेश गर्ने हाम्रो तयारी रहेको उनको भनाई छ।

मन्त्री गौतमले भनिन्,‘सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण आदेश र फैसलाहरूको अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई समेत वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दैछौँ।’