नयाँ सरकार गठनको कसरत : भ्रष्टाचार आरोपित शाहीको नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेसभित्रै मतभेद

कर्णालीमा नयाँ राजनीतिक समीकरण :

नयाँ सरकार गठनको कसरत : भ्रष्टाचार आरोपित शाहीको नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेसभित्रै मतभेद
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक कसरत तीव्र बन्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर मतभेद सतहमा आएको छ। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच विभिन्न राजनीतिक विकल्पमा छलफल चलिरहेका बेला कर्णालीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले कांग्रेसभित्र नैतिकता, सुशासन र सार्वजनिक छविबारे नेताहरुले बहस सुरु गरेका हुन्। 

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच सत्तासाझेदारीको सहमति गरी दुवै दलले वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलका विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुन: मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस भित्र थप बहस सुरु भएको हो। पुर्वमुख्यमन्त्री शाही वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसका केही नेताले भ्रष्टाचारको आरोपसँग जोडिएको छवि बोकेको व्यक्तिलाई पुनः सरकारको नेतृत्वमा अघि सार्दा पार्टीको राजनीतिक र नैतिक छवि कमजोर हुने बताउँछन्। 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढाले संसदीय दलको नेताको विषय बहुमतले निर्धारण गर्ने भएकाले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए। उनका अनुसार जीवन शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छैन र बहुमत अझै उनकै पक्षमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने आधार उनीसँग छ।  ‘दलभित्र निर्णय गर्न बहुमत चाहिन्छ। उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छैन। त्यसैले मुख्यमन्त्री हुने अवस्था उहाँकै देखिन्छ’, बुढाले भने। 

तर उनले नैतिक पक्षलाई भने गम्भीर रूपमा उठाए। उनले भने, ‘यो कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको विषय हो। उनी आफैँ नैतिकता देखाएर सरकारको नेतृत्व लिने कुराबाट पछाडि हट्नु पर्ने हो।’

बुढाले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले समयमै यस विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने बताए। उनले भने, ‘मैले पनि नेतृत्वलाई भोलि समस्या आउँछ भनेर भनेको थिएँ। हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाले सोच्नुभएन, अहिले गगन थापालगायत नेतृत्वले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुभएन भने, हामीले आफ्नो कुरा भनेका छौँ। निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृत्वकै हो।’

यस्तै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष लोकबहादुर विकले जीवन शाहीलाई पुनः नेतृत्वमा अघि सार्ने प्रयासले कांग्रेसको छवि बिग्रने बताए। 

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य जानकी सिंहले अहिले नै को के बन्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताइन्। उनले केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच विभिन्न राजनीतिक विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै केन्द्रको निर्णयपछि मात्रै प्रदेशको नेतृत्वबारे स्पष्ट हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले नै को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। केन्द्रको निर्णयपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर पार्टीले सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरू उच्च नैतिक छबि भएको हुनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेस कालिकोटका उपसभापति मीनबहादुर बोगटीले केही समयअघि रास्कोटमा आयोजित कांग्रेसको कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। अहिले माओवादी केन्द्रले पुनः महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र त्यस अभिव्यक्तिलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। बोगटीले सुशासन र विधिको शासनको एजेन्डा बोकर पार्टीमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको नारासहित अगाडि बढिरहेको कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पठाउँदा पनि त्यही मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताए। 

नेपाली कांग्रेस हुम्लाका नेता मंगलबहादुर शाहीले राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकताको विषय ओझेलमा परेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकता गहन विषय हो। यो विषय पार्टीले सोच्ने की नसोच्ने भन्ने हो। कसैलाई बनाउँदा पार्टीलाई राम्रो हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ भन्ने विषय पार्टी केन्द्रले सोच्ने विषय हो।’

कर्णालीमा सरकार गठनको समीकरण अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। केन्द्रमा भइरहेका राजनीतिक छलफलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.